हेटौँडाः बागमती प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिएको देखिएको छ । विगतका सरकारले नयाँ खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भने तापनि पुरानै शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा एक निर्वाचन क्षेत्र एक मल कारखाना निर्माण गर्ने भनेको थियो तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित भएको थियो । कुनै स्थानमा पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छैन । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेश सरकारको लगानी केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश बैंक स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको सन्तुलित विकास एवम् समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने रूपान्तरणकारी तथा उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान र विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विनियोजन कुशलता र स्रोतसाधन परिचालनमा दक्षता अभिवृद्धि गरी कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, वित्तीय संघीयताको सवलीकरण गर्न प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि गरिने, आन्तरिक आयस्रोत कम भएका तथा मानव विकासको सूचकाङ्कमा कमजोर रहेका स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् थप कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको मान्यताअनुरुप तहगत सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा संघ, संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापना, प्रशामक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवालाई थप विकास तथा विस्तार गरिने जनाएको छ । बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यमार्फत आत्महत्याको बढ्दो दरलाई नियन्त्रण गर्न मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आत्महत्याको न्यूनीकरण भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशको बर्थिङ सेन्टरलाई सुदृढीकरण गर्दै गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाको निःशूल्क हवाई उद्दार सेवालाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । मातृ स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउण्ड सेवालाई विस्तार गर्दै लगिने योजना रहेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा पु¥याउन स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि एकीकृत विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी “गुणस्तरीय शिक्षाः हामी सबैको अपेक्षा” भन्ने उक्तिलाई क्रमशः सार्थक तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
