एकात्मक शासन व्यवस्थाले देशका सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न नसकेको भन्दै संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएको हो । एकात्मक शासन व्यवस्थाले देशको दूरदराजको विकासमा ध्यान दिन नसकेको हुँदा मुलुकलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो । संघीय व्यवस्थामा प्रदेशहरुबीच आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने र आ–आफ्नो प्रदेशको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भएपछि त्यसले मुलुकको समानुपातिक विकास हुने आशा गरिएको थियो । तर, प्रदेश बनाउँदादेखि नै सबै कुरामा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा ती प्रदेशको विकासमात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र पनि असन्तुलित देखिएका छन् । मुलुकका सातवटा प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य आधारको रुपमा रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा अन्त्यन्तै बढी विचलन पाइनुले प्रदेशको अर्थतन्त्र थप असन्तुलित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले प्रदेशको जीडीपीमा योगदानको अवस्था अत्यन्तै असन्तुलित देखाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रादेशिक जीडीपीको अनुमान यस्तो असन्तुलन देखाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् जीडीपी करिब ५७ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान कार्यालयको छ । प्रादेशिक जीडीपीलाई हेर्दा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा धेरै २० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बागमती प्रदेशले कुल अर्थतन्त्रको ३६.४ प्रतिशत योगदान पु¥याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोे छ । सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम जीडीपी कर्णाली प्रदेशको करिब २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष कर्णालीले देशको कुल जीडीपीमा ४.२८ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक विकास सन्तुलित हुने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्येक प्रदेशको योगदान १४–१५ प्रतिशत हुनुपर्छ । यसलाई औसत मानेर हेर्दा सबै प्रदेशको जीडीपीमा योगदान १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा हुँदासम्म सन्तुलित मान्न सकिन्थ्यो । देशको अर्थतन्त्रमा प्रादेशिक योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर पाइनुले प्रदेशबीच चरम आर्थिक असन्तुलन देखाएको छ ।
राष्ट्रिय जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन)मा कोशीले १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनीले १४.३ प्रतिशत र मधेशले १३.१ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ । यस तथ्यांकले कोशी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशको जीडीपीमा योगदान औसतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ, जसलाई तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित मान्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशको योगदान (९.१ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान (७.१ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको योगदान (४.३ प्रतिशत) रहेकाले यी प्रदेशको अवस्था औसतभन्दा कम देखिन्छ । बागमती प्रदेशले कुल जीडीपीमा ३६.४ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ, जुन औसतको दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । गत वर्षको तुलनामा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको जीडीपीमा योगदान घटेको र बाँकी प्रदेशको योगदान बढेको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
देशका सबै प्रदेशको अर्थतन्त्र समानुपातिक र सन्तुलित भएमात्र संघीयताको औचित्य रहन्छ । कर्णाली प्रदेशको जीडीपीको झण्डै ९ गुणा बढी बागमती प्रदेशको जीडीपी रहनुले प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निकै नै असन्तुलन प्रष्ट पार्दछ । जीडीपीमा योगदानमात्र नभई अन्य आर्थिक सूचकहरुमा पनि कर्णाली प्रदेशको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर रहेको छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले पनि यस्तो असमानता अत्यधिक रहेको प्रष्ट हुन्छ । बागमतीबाहेक कुनै पनि प्रदेश आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेशको साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । संघीय सरकारले दिने बजेटबाट प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने प्रदेशले कसरी विकास निर्माणका काममा पर्याप्त लगानी गर्न सक्लान् ? जटिल प्रश्न उब्जन्छ । संघीयतालाई टिकाइराख्न यस्को औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । यसका लागि प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउनु आवश्यक छ । कम्तिमा प्रदेशले आफ्नै आन्दानीबाट आन्तरिक खर्च धान्न सक्ने हुनुपर्छ ।
