हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच सम्झौता भएको छ । बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बिच प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, समाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र प्रदेशका ६ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबिच सहमति भएको हो ।
प्रदेशमा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा कार्यक्रम गर्न सरकारले सम्झौता गरेको हो । प्रदेशमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समझौता गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा नै समावेश गरी सीमान्तकृत जातिको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको हो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गत माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिकासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले चेपाङ जातिको बाहुल्य रहेको मकवानपुर, चितवन र धादिङका विभिन्न ६ पालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने भएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाएर पुराना रैथाने वस्तु संरक्षणमा लागि काम गरेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यअनुसार पछाडि परेका चेपाङ समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको उहाँको दाबी छ । यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा समस्या आइपर्न सक्ने बताउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर लैजानेमा जोड दिनभयो ।
चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको सामाजिक विका मन्त्री मोक्तानले जोड दिनुभयो । रैथाने चिजहरुलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री मोक्तानको जोड छ । कार्यक्रमअन्तर्गत् चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरणलगायतका कार्यहरू सञ्चालन हुुनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत् विद्यालय, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, चेपाङ अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया, चिउरीको बिरुवा तयार तथा वितरण, ट्रि गार्डसहितको वृक्षरोपण कार्यक्रम, मौरीपालनका लागि घार वितरण, अनुदान तथा सहुलियत ऋण वा बिउ पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ ।
