मुलुकको सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा सन्तोषजनक अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायी र विभिन्न सरकारी निकायसम्बद्ध विविध समस्याले विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कानुनी व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । सडक, पुल, विद्युत्, विमानस्थल, भवन, खानेपानी, सिंचाईलगायत सबै क्षेत्रका विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । निर्माण भएका कतिपय आयोजना गुणस्तरीयसमेत छैनन् । सरकारले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिने गर्दछ । बोलपत्र पेश गरेका निर्माण व्यवसायीमध्ये आर्थिक एवम् प्राविधिक मूल्यांकनबाट उपयुक्त देखिएको निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले सम्झौता गर्दछ । निश्चित समयावधि तोकेर सरकारसँग निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका अधिकांश निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् ।
सरकारी लगानी रहने अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनामा देखिएका अनेकौं समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । आफ्नो तर्फबाट सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारको काम भएको छैन भने सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीसमेत गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा समस्या भइरहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले गरेको काममा सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा अर्को समस्या थपिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन बनाउने बताएका छन् । शुक्रबार हेटौंडामा सुरु भएको साधारणसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीको अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनको चरणमा सरकार रहेको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले काम सकेर भुक्तानी नदिनु ‘बेइमानी’ भएको स्वीकार गरेका छन् ।
साधारणसभाको उद्घाटन सत्रका वक्ताहरुले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले टेण्डर निकालेर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेका आयोजनामा धेरै अवरोध बाँकी रहने गरेका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसले गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्न बारम्बार म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि म्याद थपको समस्या सदाका लागि अन्त्य महासंघका अध्यक्षको भनाइ छ । राज्यले बजेट सुनिश्चित नभई योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको र निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम भुक्तान भएमा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीसमेत कम हुने व्यवसायीको धारणा छ ।
देशको विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनैपर्छ । निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका कानुनी र नीतिगत समस्या समाधान गर्दै सरकारले प्रभावकारी नियमनसमेत गर्नु आवश्यक छ । निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या सधैंको लागि अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यति गरेपछि विकास निर्माणका आयोजनामा अनावश्यक विलम्ब गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक दल र नेतृत्व तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अनियमितता गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि आफूले जिम्मा लिएको काम गुणस्तरीयरुपमा समयमै पूरा गरेर आफूहरुमाथि लाग्दै आएको आरोपबाट पनि मुक्त हुनु आवश्यक ।
