हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयको वर्गीकरण र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रस्तावित शूल्क प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने जनाएको छ । कर्मचारी अभावका कारण निजी विद्यालयको वर्गीकरण र प्रस्ताविक शूल्क प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाको निमित्त प्रमुख हरिचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि निजी विद्यालयले भर्ना आव्हान गर्न सुरु गरिसक्दा उपमहानगरपालिकाले भने गैरजिम्मेवार हुँदै विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रियामा गम्भीर बेवास्ता गरिरहेको छ । हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रका ४२ वटा निजी विद्यालयमध्ये अधिकांशले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि शूल्क प्रस्ताव पेश गरेका छन् । “अधिकांश विद्यालयले शूल्क प्रस्ताव पेश गरेका छन् । केहीले साविककै शूल्क प्रस्ताव गरेको छ भने केहीले थोरै शूल्क वृद्धि गरेर प्रस्ताव गरेका छन् भने केहीले अलि बढी शूल्क प्रस्ताव गरेका छन्”, शिक्षा विकास महाशाखाका निमित्त प्रमुख सापकोटाले भन्नुभयो, “जनशक्ति अभावकै कारण हामी विद्यालयको स्थलगत अवलोकन गरेर, मापदण्डका आधारमा विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारणको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं ।”
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकृष्ण कोइरालालाई विद्यालय वर्गीकरण र शूल्क प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने विषयमा बुझ्दा उहाँले शिक्षा समितिको संयोजक नगरप्रमुखले आवश्यक समन्वय गर्न नसक्नुभएको, सामाजिक विकास समिति निष्क्रिय रहेको बताउनुभयो । नगरप्रमुखको समन्वयको अभावमा, गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारका कारण कार्यपालिका बैठकमा समेत सहभागी हुन मन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
यता अभिभावक भने निजी विद्यालयको विषयमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार नभएकोप्रति निराश छन् । अभिभावकका गुनासा, अपेक्षालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले जनशक्तिको अभावमै नियमनको काम गर्न नसक्ने भनेर भन्नु गम्भीर विषय भएको निजी विद्यालयका अभिभावक रामप्रसाद दाहालको भनाइ छ । निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको सघन नियमन गर्ने, आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिने, वैज्ञानिक शूल्क लागु गर्न, गराउन, नगरवासीको आयस्तरका आधारमा अभिभावकमैत्री शूल्क निर्धारणमा स्थानीय सरकारले मिहिनेत गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले गम्भीर भएर काम गर्न सकेको छैन । शिक्षक, विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन, तथ्यांक अद्यावधिक गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सकेको छैन । चालु शैक्षिक सत्रको समीक्षा र आगामी शैक्षिक सत्रको योजना तर्जुमामा पनि शिक्षा विकास महाशाखाले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
