मुलुकको समुचित विकासका लागि संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । संघीयताको विशेषता भनेको प्रादेशिक संरचना हो । एउटा निश्चित भुगोललाई रेखाङ्कन गरेर उक्त भुगोलको जनमतमा आधारित भएर सदन र सरकारको संरचनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु गरेको दोस्रो कार्यकाल भएको छ । तर, मूलतः संघ र प्रदेश सरकार फरक अवधारणा भइकन पनि संघबाट प्रदेश सरकार प्रभावित बनिरहेको छ । संघ र प्रदेशमा दलको उपस्थितिका आधारमा प्रभावित हुनु स्वभाविक जस्तो देखिए पनि जनमतलाई बेवास्ता गरी निरन्तर भइरहेको सत्तामा फेरबदलको गलत अभ्यासले जनमतको अपमानको हद नाघेर अहिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशको तुलना स्थानीय तहमा भने सत्ता फेरबदलको जोखिम शून्य प्रायः छ । यद्यपि स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफू सम्वद्ध दलको स्वार्थ प्रेरित हुने भएकोले धेरथोर स्थानीय तह पनि संघकै प्रभावमा निरन्तर रहिरहेको छ ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारमा दलबीचको गठबन्धनमा फेरबदलसँगै देशका सातै प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको लहर चलेको छ । सत्ता परिवर्तनको एउटा निश्चित उद्देश्य र कारण हुनुपर्दछ । यतिबेला संघीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन हुनु स्वभाविक भए पनि संघीय सरकारमा भएको परिवर्तनकै आधारमा प्रदेश सरकारमा फेरबदल जायज विषय होइन । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पुष्पकमल दाहालले आफ्नो स्वभाविक, अस्वभाविक स्वार्थका कारण सत्ता समीकरण परिवर्तन गरिरहँदा देशका सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनु गैरजिम्मेवारी र जनमतको अपमान हो । यस विषयमा संघीयताका जानकार, विज्ञले पनि कुनै किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् । जुन आफैंमा आश्चर्यको विषय हो ।
मूलतः प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले दलको संघीय स्वरुपलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले आआफ्नो भुगोल र मतदातालाई मनमा राखेर संघीय सत्ताबाट प्रभावित नभई आपसमा मिलेर सत्ता र सरकार सञ्चालन गर्ने आँट गर्न सक्नुपथ्र्यो । संघको स्वरुप र समीकरणमा आधारित नभई प्रादेशिक संरचना र प्रतिनिधित्वका आधारमा सरकार सञ्चालनमा फरक अभ्यास गर्न सक्दा, जनतालाई बुझेर काम गर्न सक्ने सरकार गठनमा जोड दिनुपर्ने थियो । तर, जनताको मन र मत दुबैलाई बेवास्ता गर्दै संघीय स्वरुपलाई सहयोगी बन्न खोज्नु प्रदेशको परिकल्पनाको विपरित हो ।
यतिबेला बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो स्वरुपमा आधारित नभई संघीय सरकारमा पुष्पकमल दाहाल सरकारको अनुकुल या प्रतिकुल के नतीजा आउँछ भन्ने आधारमा आफ्नो संरचनामा सुधार या परिवर्तन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । संघीय सरकारमा नेपाली काँग्रेसको बहिर्गमनसँगै बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस सम्वद्ध मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका छन् । तर, शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । बरु संघीय संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै पछिल्लो परिवर्तनअनुसारको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका छन् । यसरी संघीय सरकारको काँचुलीको रंगका आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो रंग बदल्ने नभई आफ्नो मुद्दा र कुटनीतिका आधारमा फरक ढंगले अघि बढ्दै जनमतको सम्मान गर्ने अवस्था रहँदा संघीयताको औचित्यलाई अझ सार्थक तुल्याउन सकिन्थ्यो कि भन्नेतर्फ दलको ध्यान जानुपर्छ । संघ र प्रदेशमा एउटै दल भए पनि दलका नेताको कार्यकुशलताका आधारमा जनमतको सम्मान हुने र जनअपेक्षा पूरा हुने अवस्था आउने थियो होला । यसले वर्तमान राज्य व्यवस्था नेपाली समाजको मौलिक र गुणात्मक राजनीतिको रुपमा लोकप्रियहु ने अवस्था रहन्थ्यो हो ला । अन्यथा नागरिकमा बढ्दो वितृष्णा र प्रदेश सरकारप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण अझ गहिरो बन्दै जाने निश्चित छ । प्रदेश सरकार आफैंमा अर्थपूर्ण नभई संघीय सरकारको छाँया मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुनेछ ।
