वर्तमान संविधानअनुसार देशमा तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि राज्य पुनर्संरचना गरेर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको छ । ६ वटा महागनरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । सबै स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न भए पनि कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी भने ज्यादै न्यून रहेको छ । वार्षिक ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी भने एक करोड रुपैयाँ पनि हुँदैनन् । स्थानीय तहहरुले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने सशर्त र अन्य शीर्षकका बजेटमा आफ्नो तहभित्रको आन्तरिक आयसमेत समावेश गरी बार्षिक बजेट बनाउने गर्दछन् । संविधानले स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरी केही शीर्षकमा कर तथा राजस्व असुलीको जिम्मेवारी दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुको आन्तरिक आय न्यून रहेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को पहिलो ६ महिनामा जम्मा २० लाख रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । गाउँपालिकाको १३ औं गाउँसभामा चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दान गर्न सफल भएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ११ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको पालिकाले लक्ष्यको १८ प्रतिशतमात्र आन्तरिक आम्दान गर्न सकेको हो । कैलाश गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसमा संशोधन गरेर २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । पालिकाको कुल बजेटको ४ प्रतिशत पनि आन्तरिक आय प्रस्ताव गरिएको छैन । अझ हालसम्म भएको आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि रहेको पाइँदैन । पालिकाको आन्तरिक आय न्यून रहँदा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय पनि कुल बजेटको करिब १० प्रतिशतमात्र रहेको छ । झण्डै सवा दुई अर्बको बजेट ल्याएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय २६ अर्बमात्र हुने लक्ष्य राखिएको छ । थाहा नगरपालिकाले झण्डै ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा आन्तरिक आय ८ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ । थाहा नगरपालिकाको आन्तरिक आय कुल बजेटको करिब ८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ल्याएको करिब ४४ करोडको बजेटमा ३ करोड ४१ लाख आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन ८ प्रतिशतभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ८२ करोडको बजेट ल्याएको बकैया गाउँपालिकाले ११ करोड आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको भए पनि उक्त लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना देखिन्न । अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब ९ करोड आन्तरिक आयको लक्ष्य राखेको पालिकाले ५ करोड पनि आम्दानी गर्न नसकेको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोड आन्तरिक आय गर्न सहज छैन ।
कुनै पनि पालिकाको आन्तरिक आय त्यहाँका स्रोत साधनमा निर्भर रहन्छ । तर, आन्तरिक आय बलियो नहुँदासम्म स्थानीय सरकार सबल बन्न सक्दैन । संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा मात्र निर्भर पालिकाले जनचाहनाबमोजिम पर्याप्त काम गर्न सक्दैन । यसका लागि पालिकाहरुको आन्तरिक आय वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सिमित बजेटमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिँदैन । पालिकाहरुले स्थानीय स्तरमा रहेका आम्दानीका स्रोतको खोजी तथा उपयोग गरेर आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशष अनुदानको भरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदासम्म स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन भने जनताको स्थानीय सरकार भएको अनुभूति पनि गर्न सक्दैनन् । संघीयताको मर्म र भावनासँगै स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न आन्तरिक आय वृद्धिमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
