स्थानीय सरकारलाई गाउँघरको सिंहदरबार भन्ने गरिएको छ । जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार र त्यसले गर्ने विभिन्न निर्णयप्रति स्थानीय जनताको चासो हुने गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै मानिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको रुपमा रहेका स्थानीय तह नै स्थानीय सरकार हो । यसको गाउँ वा नगरसभालाई व्यवस्थापिकाको रुपमा लिने गरिन्छ, जसको बैठक सामान्यतयाः ६–६ महिनाको अन्तरालमा वर्षको दुईपटक बस्छ । गाउँ वा नगर कार्यपालिकालाई सरकार वा मन्त्रिमण्डलको रुपमा मान्ने गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य हुन्छन् । साथै, गाउँसभाले चुनेको थप केही व्यक्ति कार्यपालिका सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ । कार्यपालिका बैठक मासिक वा आवश्यकताअनुसार बस्ने गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने कार्यको निर्णय गर्ने गर्दछ ।
कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय सम्बन्धित कार्यपालिकाका बासिन्दाले थाहा पाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा कतिपय निर्णयहरु गोप्य रहने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले गरेका अनुचित र अव्यवहारिक निर्णयहरु सार्वजनिक नगर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकार पारदर्शी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । नागरिकको बिरोध र असन्तुष्टि सामना गर्न गाह्रो हुने र आफू आलोचित हुने डरका कारण निर्णय गोप्य राख्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक नगर्दा सरकारले तानाशाही बन्ने र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने जोखिम बढी हुने गर्दछ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व पनि कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न खुट्टा कमाउने गरेको छ । निर्धारित समयमा कार्यपालिका बैठक नबस्ने, कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने भनेर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक दबाब सृजना भएपछि पछिल्ला बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने परिपाटी सुरु भए पनि सबै निर्णय सार्वजनिक नभएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गत माघ १६ गते बसेको थियो । बैठकले गरेका निर्णयलाई उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ताले ८ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरे पनि सबै निर्णय सार्वजनिक नगरिएको पाइएको हो । उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी बढुवा गर्ने, राक्सिराङका एमबीबीए अध्ययनरत एक चेपाङ विद्यार्थीलाई दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने तथा हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टले आयोजना गर्न लागेको शैक्षिक सम्मेलनका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय उपमहानगरपालिकाले गोप्य राखेको हो । उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रमका लागि व्यापकरुपमा आर्थिक सहयोग वितरण गर्दै आएको छ । घोषित नीति तथा कार्यक्रम र सार्वजनिक बजेटको परिधिभन्दा बाहिरका क्रियाकलापमा दिइने कतिपय सहयोग असान्दर्भिक रहेकै कारण उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले सार्वजनिक गर्न नचाहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सूचनाको हकलाई वर्तमान संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । गोप्य राख्नुपर्ने जायज कारणबिनाका कुनै पनि सूचना र निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा जननिर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अझ जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णय जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनुका साथै सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । केही निर्णय सार्वजनिक गर्ने र उचित कारणबिना केही निर्णय सार्वजनिक नगर्ने भनेको स्वेच्छाचारी बन्नु हो । यस्तो हुनु नैतिक र कानुनी दुबै आधारमा गम्भीर त्रुटी हो । उपमहानगर नेतृत्वको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्य अन्त्य गर्न कार्यपालिका सदस्यहरु पनि जागरुक हुनु आवश्यक छ । उपमहानगर नेतृत्वलाई जथाभावी निर्णय नगर्न र गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरुले दबाब दिनु उचित हुनेछ ।
