निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार २०८० साल माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २०८० पुस २३ गते विभिन्न दलका ५२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारी दर्तासँगै दलहरुले उम्मेदवारी छनौटमा गरेका मनपरीतन्त्र छताछुल्ल भएका छन् । विभिन्न कोणबाट विरोधका आवाजहरु पनि सुनिएका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका बारेमा केही चर्चा यस लेखमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको परिचयः
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–८ धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा उल्लेख गरिएको छः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा उल्लेख छः (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ । (२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका ५९ सदस्य रहनेछन्ः– (क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीनजना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना, (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीनजना । (३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ । (४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (५) राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ । (६) राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।
संविधानको धारा ८७ मा सदस्यका लागि योग्यता यसरी निर्धारण गरिएको छः (१) देहायको योग्यता भएका व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ः– (क) नेपालको नागरिक, (ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) नैतिकपतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र (ङ) कुनै लाभको पदमाबहाल नरहेको ।
राष्ट्रिय सभाको मर्मः प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई संवोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ ।
राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरुको छनौट प्रक्रियाः प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मुख्य कार्यहरुः १) विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, २) कानून बनाउने, ३) सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, ४) नियमन र निर्देशन गर्ने, ५) संसदीय सुनुवाई गर्ने ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका विषयगत समितिहरुः राष्ट्रिय सभामा विभिन्न विषयगत समितिहरु रहेका छन् । जसलाई मिनि संसद पनि भनिन्छ ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिः संविधानको प्रावधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को प्रावधान बमोजिम दिगो विकास तथा सुशासन समितिको गठन भएको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिः सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिः सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए, गरेका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय, सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ एवम् राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ बमोजिम यस समितिको गठन भएको हो ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिः राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४७ को उपनियम (१) मा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चारवटा विषयगत समिति रहेका छन् । सोहि व्यवस्थाअनुरुप नियमावलीले यस समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छ । तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा रसंवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय ।
संसदीय सुनुवाइ समिति, २०८० (संयुक्त)ः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा दलहरुले बिर्सिएका केही कुराहरुः प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेर आउन नसक्ने छुट्टै पहिचान, विशेषता र क्षमता भएका, मुलुक र संसार बुझेका, क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन भएकाहरूको सभा हो, राष्ट्रिय सभा । ‘राष्ट्रिय सभालाई नेता–कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउने होइन । पछिल्लो निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका, जनताले अपत्याएका व्यक्तिहरुलाई लैजाने सुरक्षित थलो पनि होइन । यस्तै परिकल्पना गरेको हाम्रो संविधानले पनि । यही चरित्रअनुसार उम्मेदवार अघि सारिनु पथ्र्याे, तर दलहरूले त्यसो गरेका छैनन् । विगतमा निर्वाचन हारेका, पटक–पटक अवसर प्राप्त गरी शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएका, संस्थापन नेताका नजिक भएका जस्ता उम्मेदवारहरु राष्ट्रिय सभामा पुग्ने गरेको छर्लङै छ ।
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अनुभवी, समाजमा प्रतिष्ठित र विभिन्न समुदायका व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने परिकल्पना भए पनि नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनेको बताए । ‘गठबन्धनका उम्मेदवार हेर्दा प्रमुख नेताले निकट व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनेको देखियो,’ उनले भने ।
यो निर्वाचनमा मुख्यरूपमा एकातिर सत्तारुढ गठबन्धन छ भने अर्कोतिर एमाले । राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र जनमतले पनि उम्मेदवार उठाएका छन् । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका २० मध्ये १९ सिटका लागि सोमबार ५२ जनाको मनोनयन परेको निर्वाचनआयोगले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ ५, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।
दलहरूको उम्मेदवार छनोटले राष्ट्रिय सभा गठनको औचित्यमा प्रश्न उठाएको टीका–टिप्पणी चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई ५ वर्ष भित्र उम्मेदवार बनाउन नपाउने व्यवस्था गरे तापनि पछिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका, त्यसमाथि पटक–पटक अवसर पाएका नेतालाई नै अघि बढाउनु राष्ट्रियसभाको मर्मविपरीत हो । राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बचाउन सबै दलहरुले यस सभाको मर्म र संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई ध्यान दिनु अति आवश्यक छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्वबाट दलहरु च्युत हुनु हुँदैन ।
