हेटौँडाः देशका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको हेटौँडामा शुक्रबार बसेको बैठकले अघिल्लो निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ । २०८० साल असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयनमा संघीय सरकारलाई जोडदार अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन नभए थप दबावमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवम् तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्राह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गा प्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरु ६ महिना बितिसक्दा पनि उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पोखरामा भएको बैठकले असार १५ गते पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १७ बुँदे साझापत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामति सेवा एने जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोेग गरिरहेको सरकारी भवन र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजश्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन कर÷शूल्कसम्बन्धी सफ्टवयर प्रणाली प्रदेशबाट नै गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुको शिघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री समक्ष २०८० साल कात्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यवद्धतासहितको अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
