हरेक सरकारको नारा हुन्छ– ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता ।’ वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध आशालाग्दो केही प्रयास गरेको भए पनि सरकारको गतिविधि शंकास्पद बनिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुका प्रभावशाली नेताहरु विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका भइरहँदा पनि सरकारले उनीहरुलाई सोधपुछ तथा पक्राउ गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा बढ्दो भ्रष्टाचारी छवीका कारण पनि भ्रष्टाचारले नयाँ–नयाँ रुप लिइरहेको घटनाक्रमले देखाएका छन् । भ्रष्टाचारकै कारणले नेपाल विश्व समुदायमा बदनाम भइरहेको छ । भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि निकाय अछुतो छैन । सुशासनको पक्षमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि नेपाललाई भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको श्रेणीमा राख्दै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको विभिन्न प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढेको भनिरहे पनि त्यसको समूल अन्त्यका लागि सरकार प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
विगतमा लाउडा, धमिजा, वाइडबडीजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएकै कारण त्यत्तिकै सेलाए । कोभिड–१९ को महामारीको समयमा चर्चामा आएका विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डको पनि छानविन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको छैन । पछिल्लो समय तीनवटा भ्रष्टाचारका काण्डहरु बढी चर्चित बनिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र ब्रेक–सुबाट सुन तस्करी प्रकरण अहिले चर्चामा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले ठूलो गिरोहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा दुईजना पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत थुनामा छन् । लामो समय भइसक्दा पनि उक्त प्रकरण टुंगो लागेको छैन । यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा अदालतले दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन आदेश दिएपछि यस प्रकरणमा पनि सरकारले कत्तिको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्छ भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ । करिब एक महिना अघि एयरपोर्टको भन्सारबाट बाहिरिएलगत्तै सुनसहितको ब्रेक–सु पक्राउ परेको घटना पनि अहिले चर्चामा छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट सुनसहितको १५५ किलो ब्रेक–सु बरामद गरेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पछिल्लो ३ महिनाभित्र पटक–पटक मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक–सु आयात भएको अनुसन्धानबाट देखिएपछि सुन तस्करको ठूलै गिरोह पहिचान भएको थियो । राजस्वको टोलीले तस्करका विभिन्न गोदाम तथा कारखानामा छापा मार्दा बारम्बार अन्य सामानको नाममा सुन तस्करी भएको पत्ता लाग्यो । त्यतिमात्र नभई सुन तस्करसँग सत्तारुढ माओवादीका शीर्षस्थ नेता तथा तिनका पारिवारिक सदस्यको कनेक्सन रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री माओवादीकै रहेका कारण सुन तस्करसँग सम्बन्ध रहेको भनिएका नेता तथा परिवारका सदस्यमाथि छानविन नभएकाले यो प्रकरण पनि त्यत्तिकै सेलाउने आशंका बढेको छ ।
सुन तस्कर प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै विपक्षी एमालेले हप्तौंदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सोमबारमात्रै सुन प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । राजश्वले अहिले सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा सीआइबीलाई दिएको छ । उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँदा सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै अवरोध हुने भन्दै गठबन्धन पछि हट्दा सरकारले यसको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन खोजेको विपक्षीको आरोपलाई थप बल पुगेको छ । संगठित अपराध, आपराधिक गतिविधिका जालसाँझी र भ्रष्टाचारमा रहेका संगठित गिरोहले पाइरहेको राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारले दृढताका साथ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
