नेपालमा साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन करिब एक महिना बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको रुपमा असारमा जहिले पनि सरकारी कार्यालयमा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाको खर्च फरफारक गर्ने चाप बढी नै हुन्छ । यही चापका कारण तीनै तहको सरकारका विभिन्न कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा करिब आधाजसो पुँजीगत (विकास) खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको एघार महिनाभित्र नभएका काम असार एक महिनामा हुने गर्दछ । यसले असारमा जथाभावी काम गर्ने परिपाटीलाई मलजल गरिरहेको छ । असार महिनामा बजेट सक्नकै लागि हतार–हतारमा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने परिपाटीलाई ‘असारे विकास’ भन्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार रकम भुक्तानी गर्दा ठूलो अनियमितता हुने गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च रकम भुक्तानीको चाप हुनु स्वभाविक भए पनि वर्षभरी काम नगरी बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गरेको जस्तो गरेर, कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिने–लिने परिपाटीलाई भने स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।
असार महिनामा मुलुकभर वर्षा सुरु भइसक्छ । असारको सुरुवातबाटै मुलुकमा मनसुन सक्रिय हुने भएकाले पानी पर्न थाल्छ । पानी परेको बेलामा हुने विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुँदैनन् । वर्षाको पानीसँगै सम्पन्न गरिएका काम पनि बगेर जान्छन् । असारमा सबैतिर विकास निर्माणका कामको चापाचाप हुने र आ–आफ्ना कार्यालयको कार्यक्रम र बजेटको ‘क्लोजिङ’ गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणका आयोजना र अन्य कार्यक्रमको अनुगमन गर्न भ्याइँदैन । काम गर्ने जिम्मा लिने कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति वा संघसंस्थाले हतारमा गर्ने कामको प्रतिफल शून्यप्रायः हुन्छ । निर्धारित समयमा बजेट पेश र पारित गरिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पारित भएको बजेट समयमै परिचालन गर्न सरकारी कार्यालयलाई के ले रोक्छ ? साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएपछि ढिलामा भदौ–असोजसम्म सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन किन सकिँदैन ? गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
समयमै काम सुरु नहुँदा विकास बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ । सरकारी कार्यालयले समयमै काम गर्ने सम्झौता गरे पनि काम गर्ने ठेकेदार, उपभोक्ता समिति वा अन्य निकाय पनि प्रायः काम गर्न असारै कुर्ने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । कामजति आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असारलागेपछि सुरु गर्ने गलत परिपाटीले ‘सरकारी लगानी, बालुवामा पानी’ भइरहेको छ । वर्षा लागेपछि हुने विकास निर्माणका काम कसरी दिगो होला ? यसले काम दिगो नहुनेमात्र नभई बजेटको दुरुपयोग हुने र हरेक वर्ष एउटै योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने समस्या निम्त्याउँछ । कुनै पनि काम तोकिएकोमा समयमा नहुने र समय बित्न लागिसकेपछि हतारहतार गर्ने परम्पराले बजेट सक्ने काममात्र हुने अवस्थाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नैपर्ने बाध्यताले असारे विकासले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्ने मेलोमेसोमा हतारहतार काम गर्नैपर्छ । यसो गर्दा कुनै पनि योजना दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । जुन काम जतिबेला गर्नुपर्ने हो त्यसबेला गरिएन भने त्यसको अर्थ पनि हुँदैन । तर, हामीकहाँ प्रायः सबै काम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमै गरिन्छ । यो विकासको उल्टो मोडेल हो । सडक, पुल, नाला, कुलो, तटबन्धजस्ता पूर्वाधारका काम असारमा गर्नु भनेको बजेट सक्नुमात्र हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारका काममा असार विकासको रोग दोहोरिनुहुन्न । यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको मानसिकता तथा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका मानिसको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । असारे विकासको गलत परिपाटीको अन्त्यबाटै दिगो र प्रभावकारी विकास हुन सक्ने भएकाले असारे विकासलाई प्रश्रय दिने सरकारी अधिकारी र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने नीति बन्नुपर्छ ।
