बालश्रम अन्त्यका लागि करिब अढाई दशकअघि ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । जटिल सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको बालश्रम न्यूनीकरण भए पनि अन्त्य गर्न निकै कठिन बनिरहेको छ । ४ वर्षभन्दा मुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालयको अनुमति लिएरमात्र श्रममा लगाउन पाइन्छ । यस्ता बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी समय श्रममा लगाउन पाइँदैन र लगातार ३ घण्टाभन्दा बढी श्रममा लगाउन पाइँदैन । १४ वर्षमाथिका बालबालिकालाई काममा लगाए पनि न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अनुमति लिने र तोकिएको पारिश्रमिक दिने त टाढाको कुरा, १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निकृष्ट र जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने क्रम रोकिएको छैन । बालबालिकालाई निष्कृष्ट बालश्रममा लगाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा ३ महिना कैद वा दुबै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, जोखिमपूर्ण काममा लगाए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बालश्रम नेपाली समाजमा अझै पनि आधुनिक दासताकै रुपमा रहिआएको छ । बालश्रम शोषणका कारण लाखौं बालबालिका शिक्षालगायतका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २०८० मंसिर मसान्तभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि बालश्रमको अन्त्य गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ । उपमहानगरको बालमैत्री घोषणा अभियानलाई सफल बनाउन श्रमिक बालबालिकाको अनुगमन गरी उद्दार र पुनस्र्थापना गरिरहेको भए पनि बालश्रममा संलग्न गराउने क्रम दोहोरिइरहेको छ । उपमहानगरको बालश्रमिक उद्दार तथा पुनस्र्थापना उपसमितिले अनुगमन र कारबाहीलाई तिब्रता दिइरहेको अवस्थामा समेत बालश्रम रोकिएको छैन । हालैमात्र हेटौंडाको ४ र ५ नम्बर वडामा सञ्चालन भइरहेका वर्कशप र होटलमा श्रम कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बाल हेल्पलाइन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा सहजकर्ता र सञ्चारकर्मीको संयुक्त टोलीले बालश्रमको अवस्था अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइएको हो ।
हेटौंडा-५ मा रहेको दुईवटा मोटरसाइकल वर्कशप र एउटा होटलमा अनुगमन गर्दा एउटा मोटरसाइकल वर्कशपले १८ वर्षभन्दा मुनिका एक बालकलाई श्रममा लगाएको स्वीकारेको थियो । होटलका सञ्चालकले पनि १८ वर्षभन्दा मुनिका २ बालबालिकालाई श्रममा लगाएको बताएका हुन् । ८ हजार मासिक पारिश्रमिक दिने गरी बालबालिकालाई काममा लगाएको होटल सञ्चालकले बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुनविपरीत रहेको जानकारी पाएपछि बालश्रमिकलाई परिवारको जिम्मा लगाएका छन् । हेटौंडा—४ मा रहेको एक अटो ट्रेडर्समा पनि मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिनेगरी १७ वर्षीय एक भारतीय बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएको छ । यस्तै, एउटा मोटरसाइकल वर्कशपले बिना पारिश्रमिक १५ वर्षीय भारतीय बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएको छ भने एउटा लेथ वर्कशपले पनि १४ वर्षीय भारतीय बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएको छ ।
बालश्रमिकको अनुगमन तिब्र भएपछि र बालश्रममा बालबालिका लगाउनु कानुनविपरीत रहेको सूचना प्राप्त भएपछि बालबालिकालाई कामबाट हटाउने गरेको बताइएको छ । सचेतनामूलक तथा दबावमूलक कार्यक्रमले बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्ने क्रममा केही कमी आएको भए पनि बालश्रम पूर्णरुपमा हट्न सकेको छैन । अनुगमनको क्रममा बालश्रम प्रयोग गर्नेलाई सामान्य कारबाही गर्ने र बालबालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाउने गरिए पनि गरिबी र अभावकै कारण कतिपय अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीलाई काममा पठाउने गरेका कारण बालश्रम अन्त्य गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।
