प्रदेश सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरिसक्दा, स्थायी राजधानी कायम भएको तीन बर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि बागमती प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । हेटौंडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा भएको झण्डै ३ वर्षपछि स्थायी राजधानी कायम गरिएको थियो । संघीय व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशको संरचनाअनुसार निर्वाचन भएको पहिलो ५ बर्षमा ३ वटा सरकार हुँदासमेत प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माणको टुंगो लाग्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका डोरमणि पौडेलले हेटौंडालाई स्थायी राजधानी कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, उनको करिब साढे तीन बर्षको कार्यकालमा राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले यसतर्फ ध्यान दिन नपाउँदै करिब अढाई महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनुपर्यो । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशका सबै मन्त्रालय, बोर्ड तथा आयोगहरुका लागि आवश्यक भौतिक संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी विभिन्न ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरेको थियो । सोही बमोजिम संघीय सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यालयहरु निर्माण गर्ने प्रस्तावित जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउन आग्रह गरेपछि वर्तमान प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरु हेटौंडा–१६, हटियामा बनाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको भवन र अन्य पूर्वाधारहरु बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा जग्गा पहिचान गरी प्रदेश संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपनि हटियाको कित्ता नम्बर १९६ मा रहेको ५४ विगाह जमिनको मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि संघीय सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१७, डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ विगाहा, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले अधिग्रहण गरी प्रयोगमा नआएको हेटौंडा–९, लामसुरे हाइटमा २० विगाहा र हालको मन्त्री निवास खण्डदेखि दक्षिण भागमा रहेको ४ विगाहा गरी करीब २४ विगाहा जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउनका लागि संघीय सरकारसँग माग गरेकोे थियो । यसैगरी नापी नभएका हेटौंडा–६, चित्रेपानीको करिब २४ बिगाहा र हेटौंडा–१९, लेवटमा रहेको करिब ८० बिगाहा जग्गासमेत प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न नसक्दा अहिले एउटा मन्त्रालयसहित अन्य सरकारी कार्यालयहरु भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालय र कार्यालयहरु यसअघिका विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनहरुमा राखिएको छ ।
प्रदेशको प्रशासनिक कार्यालयहरु अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लागेको ठाउँमा निर्माण गरिएमा हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सवारी चापमा केही कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । तर, प्रदेश राजधानी भएसँगै हेटौंडामा बढ्दै गएको सवारी चाप तथा जनघनत्व र त्यस अनुकूलको सडक तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले समयमै चासो देखाउनु आवश्यक छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले हेटौंडाको शहरी विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा भविष्यमा व्यवस्थित राजधानीको आशा गर्न सकिन्छ ।
