प्रकाश खतिवडा
सन्दर्भः ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपश्चात देशको राज्य व्यवस्था एकात्मक र केन्द्रीकृत शैलीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको हामी सबैमा अनुभूती भएको छ । संविधानमा नै लैंगिक समानताको बलियो आधार खडा हुन सकेको छ । महिलालाई महिला भएकै कारण, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समेत पहिचानको आधारमा पितृसत्तात्मक समाज र स्वयम् राज्य व्यवस्थाले गर्दै आएको शोषण, भेदभाव, विभेद र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रलाई संविधानले उजागर गर्दै समेटेको पनि पाइन्छ ।
संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा सबै महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक, राज्यका तीनै तह र सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । यसैगरी महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नेपालको कानुनले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको हिंसा, विभेद र शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
कहिँ कतै माथि उल्लेख भए बमोजिमको हिंसाजन्य कार्य भएमा पीडकलाई कानुन बमोजिम दण्ड, सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । नेपालमा भएको प्रगतिशील कानुनकै कारण महिला र सिमान्तकृत वर्गलाई सामाजिक समावेशीकरणको अधिकारको आधारमा सकारात्मक विभेद गर्दै तीनै तहको सरकारमा निर्वाचित पदहरुमा एक–तिहाई भन्दा बढि निर्वाचित हुनु सुखद् पक्षको रुपमा रहेको पाईन्छ ।
महिलाको अधिकार स्थापित र लैंगिक विभेद अन्त्यको सवालमा संविधान र नेपालका कानुनहरु प्रगतिशील छन् । तर पनि महिलाअधिकारको सम्बर्धन, प्रबद्र्धन र परिपूर्तिका लागि कतिपय ऐनहरु समय सापेक्ष संशोधन र परिमार्जन हुँदै जानु पर्दछ । सामाजिक समावेशीकरण गर्नका लागि र विशेषगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि कानुनको जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनमा देखिएका यस्ता जटिलता अन्त्य गर्न संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यरुपमा ल्याउन नियमावली र कार्यविधीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन तत्काल निर्माण प्रक्रियामा ल्याउन बिलम्ब गर्न हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता तथा महिला हिंसा र सामाजिक भेदभावको अवस्था जटिल हुँदै गएको र चुनौती थपिएको आभाष समेत हुने गरेको पाईन्छ ।
महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको सवालमा को लडिरहेको छ ? लडाई कस्तो छ ? कसले कसरी लड्दा लडाई जितिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरु माथि सयौं बर्षदेखि छलफल नभएका भने होईनन् तर उपलब्धिको मापन गर्दा हामी कहाँ छौं ? भन्ने कुरा अहम् हो । विश्वव्यापीरुपमा महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको मापनको सूचकमा संसदमा महिला लगायत समावेशिताको प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय पदहरु र आयस्रोतलाई आधार मान्ने गरिन्छ । लैंगिक समनताका लागि सबै तहका सरकारहरु बीच जिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ कि छैन भनेर थप विश्लेषण आवश्यक रहेको छ । अवस्था विश्लेषणको क्रममा राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वतन्त्रता र पेशागत मान्यताको विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
समाजका हरेक संरचनामा गहिरो खिल गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच र मुल्य मान्यता नै लैंगिक हिंसाको प्रमुख कारक तत्व हो । लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिको सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशका दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धि स्थापना हुन नसक्ने अवस्था जगजाहेर नै छ ।
तसर्थ नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न पक्षलाई हेर्दा देखिने र छाम्दा महसुस गर्न सकिने खालको कार्यक्रमहरु तय गरी परिणाम देखिने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलो भइसकेको छ । महिला बिरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाए तापनि त्यस्ता हिंसामा कमी भने आउन सकेको छैन । हिंसा प्रभावितलाई नै हिंसाको जिम्मेवार बनाउने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना भएको हाम्रो जस्तो समाजमा आफु माथि भएको घटना बाहिर ल्याउनु त्यति सहज छैन भन्ने प्रमाण प्रशस्त देखिन्छन् । आफु मााथि भएको हिंसाको घटना प्रत्येक पीडितले उजागर गर्दै न्याय प्राप्तिका लागि लड्नु कर्तव्य हो भन्ने बोध हुन आवश्यक छ ।
शोषण र उत्पीडनको संरचना तयार गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार नै हाम्रो मुख्य सत्रु हो । यसलाई ढाल्न नयाँ जागरणसहित लैंगिक हिंसा विरुद्ध क्रियाशील पुरुष सहभागिता सञ्जाल (मेन इन्गेज एलायन्स), गरी खाने वर्ग, उत्पीडित समुदायहरु, महिला, दलित, जनजाति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायतका वर्ग अग्रभागमा रहेर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।
यसैगरी लैंगिकतामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि मेन इन्गेज एलायन्स पनि नेपालमा क्रियाशील छ । लैंगिक हिंसा अन्त्य, लैंगिक समानताको थापना तथा समाजमा विद्यमान नकारात्मक पुरुषत्वको रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने ध्येयका साथ क्रियाशील व्यक्ति तथा संगठनहरुको साझा सञ्जाल हो । यसको गठन भएपछि विभिन्न महिला हिंसा विरुद्ध क्रियाशील पुरुष र युवा लगायतका व्यक्ति र संस्थाहरु एकीकृत भई लैंगिक हिंसा विशेषगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा एकजुट हुन सकेका छन् । पुरुष तथा युवाहरुलाई हिंसा विरुद्ध उभ्याउन तथा उनिहरुको सकारात्मक भूमिका अभिबृद्धि गराउन बागमती प्रदेश र मकवानपुर जिल्लामा समेत यो सञ्जालले उपलब्धिमूलक कार्य गरेको छ ।
लैंगिक हिंसाका बारेमा कुरा गर्दा महिला नै बढि प्रताडनामा परेको पनि पाईन्छ । विगत एक दशकदेखि मेन इन्गेज एलायन्सले लैंगिक हिंसा विरुद्धमा आफ्नो लडाई लडिरहेको छ । नारीवादीको पक्षपोषण समेत गरिरहेको छ । नारीवाद सबै लिंगको सामाजिक, न्यायिक र राजनैतिक समानताको वकालत गर्ने सिद्धान्त हो । नारीवादको दुश्मन पुरुषहरु होईनन्, पितृसत्ता हो र पितृसत्ता पुरुष होईन, संरचना हो । अनि यो विभेदकारी संरचनाको पृष्ठपोषण स्वयम् महिलाले पनि गरिरहेका हुन सक्छन् । पुरुषहरु पनि यो संरचना बिरुद्ध लडिरहेका हुन सक्छन् । नेपालमा मेन इन्गेज एलायन्सको माध्यमबाट पुरुषहरु पनि नारीवाद र लैंगिक हिंसा बिरुद्धमा संगठित रुपमा क्रियाशील भइरहेका ज्वलन्त उदाहरणहरु छन् ।
अबको संसार उद्यमशिलताको संसार हो । सिमान्तकृत वर्गलाई उत्थान गर्दै लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि प्राविधिक शिक्षा र उद्यमशिलताको माध्यमबाट रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । लैंगिक समानताका लागि उद्यमशिलता भन्ने अभियानमा अब हामी लाग्नुको विकल्प छैन । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आर्थिक सवलीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत आवश्यक छ । तसर्थ “लैंगिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन स्थानीयस्तरमै क्रियाशील हुनु आजको आवश्यकता हो । यो सन्देश समुदायस्तरको बस्ती–बस्ती र टोल–टोलमा पुग्नु पर्दछ । अनि मात्र लैंगिक समतामूलक मानवअधिकारमैत्री समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । धन्यबाद । (लेखक बाल कल्याण समाज मकवानपुर र मेन इन्गेज एलायन्स, मकवानपुरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
