१. शिक्षण संस्थामा आवश्यक जनशक्तिको प्रसंग धेरै वर्ष अगाडिबाट उठेको आवाज हो । अधिकांश समय शिक्षक दरबन्दि नै न्यून भएको भनेर बित्यो । यहि पृष्ठभूमीमा राहत अनुदान, सट्टा शिक्षकको व्यवस्था, स्वयं सेवक शिक्षकको अवधारणा, शिक्षक ब्यवस्थापनका लागि स्थानिय तहमार्फत्का अनुदान, शिक्षण सहयोगी अनुदान, आदि नाममा आवश्यक शिक्षक संख्या नभएको साबित भएकै हो । पछिल्ला वर्षहरुमा शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन हुँदै स्थायी शिक्षक सिफारिसका कामहरु भएता पनि वर्तमानमा त्रिपन्न हजारभन्दा बढि शिक्षक जरुरी भएको तथ्य बारम्बार बाहिर आईरहेको छ ।
ईसिडि कक्षालाई आधारभूत तह स्विकार गरिएपनि ईसिडि शिक्षकलाई आधारभूत तहमा संलग्न गर्ने गराउने विधिमा हालसम्म रत्तिपनि प्रयत्न भएको देखिंदैन । एकातर्फ माग संख्या नै अधुरो अपुरो जाने अनि परीक्षामा मागेको संख्या बराबर पास नहुने स्थितिले थप समस्या उत्पन्न गराएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको स्थायी शिक्षकका लागि लिईने परीक्षाको पाठ्यक्रममा नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था त होईन भन्ने सबाल पनि आकर्षित भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन शिक्षण लाईसेन्स पहिलो शर्त हो । यो परीक्षा पार गर्न धेरै उम्मेदवारलाई हम्मे परेको छ । सँगै आयोगको प्रारम्भिक परीक्षा फलामको च्यूरा बनेको टिप्पणी पनि चर्चामा आएकै छन् । यसले प्रमाणित गरेको तथ्य भनेको कि त शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षार्थीको स्तर नै कमजोर हो कि भने आयोगको परीक्षा प्रणालीमा समस्या हुनैपर्छ ।
शिक्षक सेवामा प्रवेशका लागि शिक्षा विषय पढ्नै पर्छ । शिक्षा विषय अध्ययनका लागि कस्ता विद्यार्थी रुचाउँछन्, त्यो जगजाहेर छ । अरु सबै क्षेत्रमा प्रवेशका ढोका बन्द भएपछि मात्र विद्यार्थीको पाईला शिक्षा शास्त्र पढाईने संस्था तर्फ बढ्छ । अन्य क्षेत्रमा रोजगारका अवसर नपाउने निश्चित नभई शिक्षण सेवा कसैले सम्झदैंन भन्नेमा कसैको बिमति नहोला ।
२. शिक्षण संस्थाहरुमा नन टिचिङ्ग स्टाफ सबैभन्दा पीडामा रहेको जनशक्ति हो । कुरा र चर्चा बारम्वार हुन्छ । आवश्यकता महसुस गरियो, हामी ब्यवस्थापन गर्छौ भन्दै सरकारले हरेक वर्ष कम्तिमा एक पटक सम्झौता सहमती गर्दै आएको दशकौं वर्ष बितिसकेको छ । एउटा पुस्ता नै माग राख्दै , आन्दोलन गर्दै र सहमती गर्दैमा सकियो । एक शिक्षण संस्थामा कार्यालय सहायक, लेखा कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, खेल शिक्षक, पुस्तकालय हेर्ने कर्मचारी, ल्याव कर्मचारी, गार्ड, ड्राईभर, सफाई कर्मचारीको जरुरी पर्छ भन्ने महसुस आजसम्म सरकारले नगरेकै हो । यीे सबै काम शिक्षकबाटै हुन्छ भन्ने सरकारी मान्यता र सोच परिवर्तन नआए सम्म गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अर्थहीन हुन्छ नै । नीजि शिक्षण संस्थाहरुले नन टिचिङ्ग स्टाफको महत्वलाई आत्मसात गरेकै कारण शिक्षक प्राध्यापकहरु शिक्षण सिकाईमा केन्द्रित हुनसक्छन् र स्तरीयता कायम हुन्छ ।
टिचिङ्ग र नन टिचिङ्ग जनशक्ति करिब बराबर भएकै कारण नीजि शिक्षण संस्था स्तरीय शिक्षामा अगाडि भएको तथ्य स्विकार्नै पर्छ । अहिले कतिपय स्कूलमा त विद्यार्थी दिवा खाजा तयार गर्ने र ख्वाउने कार्यमा शिक्षक, लेखाको कामगर्ने शिक्षक, पुस्तकालय हेर्ने शिक्षक, ल्याव ब्वाई शिक्षक, खेल खेलाउन शिक्षक, संस्थाको चिठ्ठी पत्रको तयारी सहित अभिलेख ब्यवस्थापन लगायत विद्यार्थी भर्ना परीक्षा नतिजाको तयारीमा शिक्षक संलग्न भएपछि कक्षा त खाली हुने नै भयो । एकातर्फ आवश्यक शिक्षकको ब्यवस्था नहुनाले कक्षा प्रभावित भै रहेको हुन्छ अनि माथि उल्लेख गरिएका काममा भएका शिक्षक ब्यस्त रहने भएपछि विद्यार्थीको पढाई सिकाई हुँदैन भन्ने त प्रष्टै छ । सँगै पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाई उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा त झनै टाढा हुनु स्वभाविक देखिन्छ । यो पक्ष विश्लेषणको जरुरी मात्र हैन, संघीय शिक्षा ऐनले नै किटानी ब्यवस्था नगर्ने हो भने अवस्था थप ओरालो लाग्नेमा शंका छैन । कुरा मात्र हैन, आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्थापन कानूनबाटै गरिनु पर्दछ । कतिपय सरकारी कार्यालयमा ओभर स्टाफिङ्ग देखिन्छ ।
कार्यालय सहायक तथा लेखा कर्मचारीहरु र ड्राईभरहरुको संख्या धेरै भएका अफिसबाट उनीहरुलाई सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा सरुवा गरेर पठाउन सकिन्छ । नपुग जनशक्तिको तथ्याङ्क लिई लोक सेवा आयोग मार्फत नै ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । खेल शिक्षकको ब्यवस्था गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्ष अघि नै समावेश भएता पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेन । शिक्षक लगायत उल्लेखित सबै प्रकृतिका जनशक्तिलाई बढिमा पाँच वर्षमा सरुवा हुने अनिवार्य ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।
३. शिक्षामा स्तरीयता खोजिरहँदा शिक्षाका जनशक्ति स्तरीय हुन नपर्ने ? यो सबाल सरकारको प्राथमिकतामा आजसम्म नपरेकै हो । आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्था नभै कसरी स्तरीयता हुन सक्छ ? पहिलो त परिमाण हो भने दोश्रोमा गुणस्तर बारे विश्लेषण गर्नैपर्छ । शिक्षाका जनशक्ति भन्नाले शिक्षक प्राध्यापक मात्र हुन भन्ने आम बुझाई त्रुटीपूर्ण छ । शिक्षा प्रशासनका स्थानियपालिका तहदेखि जिल्ला, प्रदेश, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विश्वविद्यालय प्रशासन सहित शिक्षा सम्बद्ध सबै सरकारी संयन्त्र र शिक्षा मन्त्रालयसम्मका प्रशासनिक जनशक्ति पनि त जागिरमुखी मात्र बन्दा स्तरीय शिक्षाले भाषण र डकुमेण्टमा मात्रै सिमित बन्नुपरेको तथ्य छर्लङ्ग छ ।
शिक्षामा स्तरीयताको चर्चा गरिरहँदा टिचिङ्ग स्टाफमात्र देख्ने र नन टिचिङ्ग स्टाफलाई नसमेट्ने हो भने साक्षर नेपालको घोषणाको कार्यक्रम जस्तै वर्षौ सारिरहने काम मात्र हुन्छ । सँगै नागरिक समाजको चेतनाको स्तर र शैक्षिक दृष्टिकोणलाई स्तरीय शिक्षाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिनै पर्दछ । स्तरीय शिक्षा अन्तर्गत पर्याप्त संख्यामा स्तरीय शिक्षक/प्राध्यापक, स्तरीय नन टिचिङ्ग स्टाफ, स्तरीय विद्यार्थी, स्तरीय अभिभावक, स्तरीय शिक्षा प्रशासन, स्तरीय जनप्रतिनिधि अर्थात् आम शैक्षिक वातावरण शिक्षा मैत्री बन्नैपर्छ । यसका लागि झारा टार्ने शिक्षा ऐन हैन, हामी नतिजामुखी र विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली समेटिएको शिक्षा ऐन कानूनको प्रतिक्षामा छौं ।
