हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गर्नुभएको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्वाचित भएर पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख लामाले १ हजार ५ सय ३४ विपन्न परिवारलाई निशूल्क १५ हजार लिटर खानेपानी र २५ युनिट विजुली दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । नगर प्रमुखको पहिलो निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश नै हुन सकेन ।
गठबन्धनबाट विजयी भएका नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँगै कार्यपालिका सदस्यहरु अल्पमतमा परेको र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट निर्वाचितहरुको कार्यपालिका र नगर परिषद्मा बहुमतको अवस्थामा रहेको स्थितिलाई आआफ्नो सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै कमजोर बलियो भन्ने मनोविज्ञानबाट बढी प्रभावित भएसँगै नगर प्रमुखको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने नगर कार्यपालिकाको बैठक हुँदै नगर परिषद् नै प्रभावित हुने संकेत देखिँदैछ ।
नगर प्रमुखले पहिलो निर्णयमा सडकको बीच भागमा भएका बिजुलीका पोलहरु व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि थियो । तर, नगर प्रमुखको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका सडकमा विजुलीका पोलहरु यथावत छन् । बजेटको अभावमा आफ्नो पहिलो निर्णयअनुसार सडकका पोल हटाउन नसकिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएपश्चात्मात्र नयाँ कार्ययोजनाका कामहरु गर्न सकिने नगर प्रमुख लामाले बाताउनुभयो ।
यस्तै, आर्थिक अवस्थाका कारण शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । बैठकले लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिकाहरुका लागि अल्पकालीन आश्रयस्थल (सेफ हाउस) मार्फत् प्रभावकारी पुनस्र्थापनाको कार्य गर्ने निर्णय भए पनि आर्थिक अभावको कारण कार्य हुन नसकेको मेयर लामाको भनाइ छ ।
नगरप्रमुखको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन नहुनु, पहिलो कार्यपालिका बैठक प्रभावित हुनु, पहिलो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यपालिका बैठकमा अल्पमत र बहुमतको बहानामा सर्वसम्मत पारित हुन नसक्नु, असार १० गते नगर परिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पनि प्रभावित हुने खतरा कायमै रहनुले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमता, समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आगामी ५ वर्ष जोखिमपूर्ण रहने अनुमान समेत गर्न सकिन्छ ।
