जनप्रतिनिधिले दलको हैन नागरिकको सेवा गर्नु पहिलो दायित्व हो । उम्मेद्वार बन्नका लागि कुनै पनि दल माध्यम मात्र हो । विजयी भएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधि जनताका सेवक नै हुन् । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु अझै नागरिकको हुन सकेका छैनन् । उनीहरु दलकै कार्यकर्तामात्र बनेका देखिन्छन् । दललाई निषेध गर्नु पर्दछ भन्ने हुँदै होइन, तर जनताका स्वार्थका लागि काम गर्नु पर्दछ । संविधान र कानुन वा आवश्यकताले पनि स्थानीय तहमा बहुमत–अल्पमतको परिकल्पना नै गरेको छैन । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यसको अभ्यासको प्रयास देखिन्छ । स्थानीय जनताका लागि यो हानिकारक अभ्यास बन्दै जानेछ । बहुमत–अल्पमत हैन, एकमत हुन आवश्यक छ ।
संविधानको भावनाविपरित हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा बहुमत–अल्पमतको अभ्यास सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत छ भने प्रमुख, उपप्रमुखको पक्षमा अल्पमत छ । यही अंकको आधारमा एमाले प्रतिनिधिहरुले पहिलो बैठकदेखि नै नेतृत्वलाई पूर्णरुपमा असहयोग गर्ने संकेत गरेका छन् । पहिलो बैठक नै बहिस्कार गरेको एमालेबाट विजयी प्रतिनिधिहरुले मेयरको अधिकार कटौतीको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । हिजो जुन अधिकार मेयरले प्रयोग गरे, त्यही अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गर्नुले दलीय आग्रह देखाउँदछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि दलभन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने हो । तर हेटौंडामा दलीय अंकगणितको अभ्यासको प्रयास हुँदै गएको छ । यसले आगामी दिन अझै अप्ठेरो पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । नेकपा एमालेबाट विजयी प्रतिनिधिहरुले बैठक बहिस्कार गरेपछि कार्यपालिकाले अल्पमतमै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपस्थित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले असहमति जनाउँदै बीचैमा छाडेर हिँडेपछि अल्पममा परेको कार्यपालिका बैठकले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको काम जनप्रतिनिधिहरुको सहमतिबाटै गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि अवस्थामा सहमति भएन भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित हुने वा नबनाउने भन्ने हुन सक्दैन । यसमा प्रमुखको हैसियतमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था स्वभाविक हुनसक्छ ।
मेयरको अधिकार कटौती वा बढाउनेभन्दा पनि नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुन र गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पक्षबाट छलफल आवश्यक छ । नीति र कार्यक्रममा असहमति राख्नु पर्दछ, जनताले बढीभन्दा बढी सेवा कसरी पाउँछन् भन्ने कोणबाट बहस हुनुपर्नेमा अधिकार उपयोगका लागि सुरुवाती चरणबाटै विवाद गर्दा सन्देश पनि राम्रो गएको छैन । आफू हुँदा त्यही काम ठिक र अरुले प्रयोग गर्दा बेठिक हुन सक्दैन । यस्तै नियम र कानुन समयअनुसार परिमार्जन हुन आवश्यक छ । तर आस्था, विश्वास र दलीय आग्रहका आधारमा मात्र परिमार्जन गर्न खोज्नु न्यायसंगत हुनेछैन । प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा जस्तो स्थानीय तहमा पक्ष–विपक्ष भन्दा जनपक्षीय बन्नु नै प्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारी हो । नगर कार्यपालिकामा पक्ष विपक्षको विषयमा हुने विवादमा विशेषगरी नगरप्रमुखले सहजकर्ता र साझा अवधारणा बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । पक्ष विपक्षभन्दा पनि उपमहानगरको साझा अवधारणा, कार्यक्रम, नीति, बजेटको रुपमा स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि महसुस गर्नुपर्दछ । नगर प्रमुखले एक्लै शक्तिशाली छु भन्ने भ्रमबाट अगाडि बढ्ने र बहुमतको बलमा विधि र प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
