गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा धेरै संस्थाहरुको उदय भएको छ । राज्य पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नयाँ संस्थाहरु खडा भएका हुन् । तर पुरानाहरु पूर्णरुपमा खारेज भएका छैनन् । बरु नयाँ नामबाट सञ्चालनमा छन् । नयाँ संस्था सुरु गर्ने र पुराना यथावत रहँदा राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाएको छ । गणतन्त्र स्थापनाले देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती हुने र नागरिकका दैनिकी सहज हुने अपेक्षा थियो, तर सरकारहरु सञ्चालनकै लागि समस्या छ । नागरिकले तिरेको करबाट शासक वर्गलाई सेवा सुविधा नै अपुग हुँदै आएको छ । नयाँ खडा भएका संरचनाहरु जनताका लागि बोझमात्र भएका छन् । संरचनाले नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा उल्टै आर्थिक भार बोकाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा नयाँ संरचनाहरु आवश्यक हुन्छन् । पुरानाहरु खारेज हुनुपर्ने भए पनि दुबै संरचना यथावत क्रियाशील हुने र दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइँदा नागरिकले मात्रै आर्थिक बोझ बोक्नुपरेको छ । यही प्रवृत्तिका कारण नागरिकहरु संघीयताकै विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् । संरचना थपिएअनुसार नागरिकले थप सेवा सुविधा पाएको भए गुनासो हुने थिएन । संस्था थपिए पनि सेवा सुविधा झन खस्कँदै गएको र आर्थिक भारमात्र बढेपछि नागरिकमा निराशा बढेको हो । नागरिक चासोलाई दलहरुले समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभन्दा स्थापनाको वर्ष गन्ती गर्ने पद्दतिको विकास भएको छ । कार्यक्षमतामा प्रगति नभए पनि वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना र संघमा भएजति सबै इकाईहरु स्थापना भएका छन् । अधिकार केन्द्रिकृत भएकाले सेवाप्रवाह कमजोर भएको दावीसहित संघीय प्रणालीको विकास गरिएको हो । तर आज यही प्रणाली जनताको आर्थिक भार बन्दै गएपछि निराशा स्वभाविक हो । प्रदेश र मातहतका संरचनामार्फत् नागरिकले सहजै सेवा पाएको भए कमजोरीप्रति गुनासो पनि कम हुनेथियो । तर खर्च बढेको छ, सेवा खुम्चिएको छ । जुन कुरा नागरिकको आवश्यकता, सोचाई र योजनाविपरित हो । जिल्लाहरुमा आज पनि संघ र प्रदेशका अलग संरचनाहरुले काम गरेका छन् । यस्तो दोहोरो व्यवस्था संघीयता हुन सक्दैन । हिजो एउटै कार्यालयले दिने सेवा अहिले अस्पष्टताका कारण थप बोझिलो बनेको छ ।
विभिन्न संस्थाहरुमध्ये बागमती प्रदेश युवा परिषद्ले स्थापना दिवस मनाएको छ । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । उद्देश्यअनुरुप कामको सुरुवात हुन सकेको छैन तर वार्षिकोत्सव मनाउन हतारो हुने गरेको छ । स्थापना भएपछि गर्नुपर्ने काम र भएका प्रगतिको मूल्यांकन छैन । नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका विषयमा चासो छैन, तर उत्सवमा रमाउने काम भएको छ । नयाँ संरचनाहरुमा बढी राजनीति हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि मातहतका संरचना पनि फेरबदलको हावा चल्ने गरेको छ । जुन निर्णयहरु अदालतको विषय हुँदा संस्थाले गर्नुपर्ने कामसमेत अवरुद्ध हुने गरेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदै सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ, नकि वार्षिकोत्सव मनाउने हतारो ।
