नेपालमा अढाई सय वर्ष पुरानो राज्यसत्ता परिवर्तन गरी गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुगेको छ । तर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जीवन पूर्ण सुरक्षित छ कि छैन भन्ने आशंका व्यवस्थाका संरक्षकहरुमा नै आशंका देखिन्छ । आफैंले जन्माएको शिशुको स्याहार गर्न नसक्ने पो हो कि भन्दै पुरानो सत्ताप्रति भयभित हुने अवस्था किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? गणतन्त्र किन यति कमजोर बनाइयो ? व्यवस्था आफैंमा कमजोर वा बलियो हुँदैन । लोकतान्त्रिक वा निरंकुश व्यवस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा प्रमुख भूमिका सञ्चालकहरुकै हुन्छ । आफैंले स्याहार गरिरहेको यो व्यवस्थामाथि दलहरु स्वयम् आशंका गर्ने र प्रश्न उठाउने गर्दै आएका छन् । जन्मदाताहरुकै कारणले गणतन्त्र कमजोर त बन्दैछैन ?
भरखरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले गणतन्त्रविरुद्धको आवाजले ठाउँ पाउने पो हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । आम नागरिकदेखि दलका कार्यकर्तासमेत व्यवस्था बिरोधीहरुको पक्षमा देखिनु गणतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा देखिएको नागरिक उत्साह यतिबेला ठिक उल्टो दिशामा बग्न थालेको त हैन ? छोटो समयमै नागरिकहरु किन निराश भए भन्ने कोणबाट दलहरुले विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । गणतन्त्रका लागि हजारौंको बलिदान १५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै विचलित हुनुपर्ने कारण दलहरु नै त हैनन् ? गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा यो व्यवस्थाप्रति नागरिकको अपेक्षा पूरा भयो वा भएन ? किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गरेका दलहरुबीच यतिबेला अविश्वास चुलिएको छ । एक अर्कोलाई व्यवस्था विरोधीको संज्ञा दिने गर्दा नागरिकहरुले के अर्थमा बुझ्ने ? सच्चा गणतन्त्रबादी को हुन भन्ने प्रश्न छ । यस्तै एकात्मक शासन व्यवस्था फ्याँकेर संघीय व्यवस्थामार्फत् घरघरमा सिंहदरबार ल्याउने उद्घोष आज अलपत्र परेको छ । बरु सबै ठाउँमा सिंहदरबारमा हुने विकृतिमात्र पुगेको छ । हिजो राजदरबारमात्र थियो भने आज धेरै दरबारहरु खडा भएर शासन सत्ता सञ्चालन भएको छ । सिमित मानिसलाई खुवाउँदा पुगेको थियो भने आज खाने मुखहरु बढाइएको छ । गणतन्त्र भनेको खर्चिलो, नाताकुटुम्बमात्र हेर्ने, आफन्तलाई अवसर दिने, नागरिकलाई अन्यायमात्र गर्ने व्यवस्था त पक्कै हैन । तर व्यवहरमा त्यस्तै बनाइएको छ ।
अढाई सय वर्षदेखिको कुशासनबाट प्रशिक्षित संयन्त्रहरुमा एकै पटक परिर्वतन सम्भव छैन । हिजोको राज्य संयन्त्रबाट नयाँ व्यवस्थाले काम गर्दा केही असहज हुनेमात्र हैन कि, उल्टो परिणाम आउने खतरा पनि छ । यही परिस्थितिबाट राज्यसत्ता सञ्चालन हुँदै गर्दा कमजोरी निकै भएका छन् । त्यस कुरालाई नागरिकले बुझ्नेछन् । तर गणतन्त्रकै पक्षधरहरुबाट आफ्ना लागि मात्र काम गर्ने र नागरिकको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दा जनमत परिवर्तन हुने खतरा बढेको छ । दल र तिनका नेताहरुले गरेको भद्रगोलबीचमा गोल हान्ने दाउमा पुरानो शक्तिले मुख मिठ्याइरहेकोतर्फ नेताहरु सचेत र होशियार हुनैपर्छ । गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी दलहरुकै हो । गणतन्त्र दिवस मनाउनेमात्रै हैन कि, बलियो बनाउन सक्नु पर्दछ ।
