जनअधिकारका लागि नेपाल आमाका हजारौं सन्तानले ज्यान आहुती दिएका छन् । जनताले सुख, सुविधा पाउने र देशले विकासको फड्को मार्ने सपना देख्दै देशमा भएका अनेकौं आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर ज्यान दिएका शहीदको सपना आज अलपत्रजस्तै छ । सत्तामा पुग्नेहरुले शहीदको बलिदानको दुरुपयोग गरेका छन् भन्दा आरोप हुँदैन । केही व्यक्तिहरुलाई राज्यमाथि रजाइँ गर्ने अधिकारका लागि नेपाल आमाका सन्तानको बलिदान हैन । यो यथार्थलाई आजको राज्य सञ्चालकदेखि आमनागरिकले बुझ्न आवश्यक छ । सबै नेपालीले बाँच्न पाउने अधिकारको समुचित प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी व्यक्ति स्वयम्को पनि हो । तर दलका पछुवामात्र बन्दै गर्दा आज शहीदको बलिदानीको उपहास हुँदै गएको छ ।
जहानियाँ राणा शासनदेखि पञ्चायत तथा राजतन्त्रविरुद्धका आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरु शहीद हुन् । पटक–पटक भएका आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका सपुतहरुको बलिदानीले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । तर आर्थिक अधिकार अझै सुरक्षित छैन । साधन र श्रोत अझै पनि निश्चित व्यक्ति र वर्गमै सीमित छ । जबसम्म आर्थिकसहित स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अधिकार उपयोग सहज हुँदैन तबसम्म शहीदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि सीमित व्यक्तिका लागि मात्र हुनेछ । नागरिकमाथि भएको दमन, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध, शासकहरुविरुद्ध ज्यान आहुती दिने त्यस्ता महान नेपाली सपुत आस्थाका ज्योति नै हुन् । उनीहरुलाई वर्षको कुनै एक दिनमात्र नभई सदासर्वदा स्मरण गरिनु पर्दछ ।
शहीदको योगदान ओझेलमा पारिँदै गएको छ । शहीदको परिभाषा, मापदण्ड र गरिमाबारे राज्य स्पष्ट हुनु पर्दछ । तर महान आत्माको अपमान गर्ने गरी परिभाषा नै फेरिएको छ । शहीदको सूचीका विषयमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । जनअधिकारमा दिएको योगदानभन्दा पनि राज्यबाट सेवा सुविधाका लागि समेत शहीदको सूची बढाउने काम भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने प्रचलनले अपमान र अवमूल्यन भइरहेको छ । शहीद घोषित भएका कतिपयको योगदान खोज्दा केही नपाइने स्थिति छ । गलत प्रवृत्तिले वास्तविक शहीदको योगदान उपेक्षित भएको छ । शहीदको सम्मान देखावटी र औपचारिकतामा सीमित गर्नु भनेको पनि अपमान नै हो । वास्तविक सम्मान त्यतिबेला मात्र हुनेछ, जतिबेला आमनागरिकले जीवन निर्वाहका लागि सहज वातावरण पाउनेछन् ।
शहीदको सम्मानका लागि भन्दै प्रत्येक वर्ष माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह नै मनाउने गरिएको छ । राणा शासनविरुद्ध नागरिक अधिकारका लागि हाँसीहाँसी फाँसीको सजाय स्वीकार गर्ने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको स्मृतिमा एक हप्तासम्म दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिएको हप्ता नै शहीद सप्ताहका रुपमा मनाइन्छ । महान सपुतहरुलाई स्मरण नगर्ने हो भने पछिल्लो पुस्ताले उनीहरुको बलिदानीबारे जानकारी नै पाउने छैनन् । तर दिवस औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने परिपाटीले सम्मान हुन्छ कि अपमान भन्ने प्रश्न छ । यदि शहीदहरुलाई सम्मान र श्रद्धाञ्जली दिने नै हो भने जनअधिकार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।
