हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा हाल ८ मन्त्रालय रहेको छ । साढे ३ वर्ष ७ मन्त्रालयबाट बागमती प्रदेश सरकारको काम सञ्चालन भयो । बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले करिब साढे ३ वर्ष ७ वटा मन्त्रालयबाट सरकार चलाउनु भए पनि बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालयको संख्या ८ बनाउनुभयो । मन्त्रालय थपिँदा मन्त्री, सचिव, उनीहरुको स्वकीय कर्मचारी, सवारी, आबास, कार्यालयका कर्मचारी, कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक सामग्रीलगायतमा सरकारको मोटो रकम खर्च हुन्छ ।
बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पु¥याउनुभएको छ । बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार निर्माण हुँदा भागबण्डा पु¥याउन ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ मन्त्रालय पु¥याइएको छ । मन्त्रालय १४ वटा रहने प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । अहिले प्रदेशमा ८ मन्त्रालय रहेको छ । ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा मन्त्रालय बनाउँदा प्रदेश सरकारको चालुतर्फको खर्च ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । पुँजीगत खर्च नबढ्ने, तर चालुतर्फको खर्चमात्रै बढ्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अहिले मासिक ९० हजार रुपैयाँ बढी पारिश्रमिक बुझ्दै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ, अतिथि सत्कारका लागि १० हजार, सञ्चारका लागि ५ हजार रुपैयाँ खर्च पाउने व्यवस्था छ । यस्तै अनुगमनमा जाँदा सोहीअनुसार भत्ताको व्यवस्था छ । हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने हालसम्म आफ्नो पारिश्रमिक बुझ्नुभएको छैन । पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले १ लाख ७१ हजार पारिश्रमिक बुझेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिकका लागि ९ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएपनि ३ लाख ६१ हजारमात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्रीमा रहँदा डोरमणि पौडेलले ९० हजार ४ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्नुभएको थियो ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि झण्डै ८५ हजार रुपैयाँसम्म मासिक बुझेका छन् । प्रदेश मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ३ सय, अतिथि सत्कार ५ हजार र सञ्चारका लागि ३ हजार पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको यातायात र आबासको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गरेको छ । बागमती प्रदेशमा अब ६ वटा मन्त्रालय थपिँदा मन्त्रीका लागि मासिक ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पारिश्रमिकमा खर्च हुनेछ । उनीहरुको स्वकीयमा शाखा अधिकृत १ जना, सुब्बासरह १, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, २ जना कार्यालय सहयोगी र एक जना सवारी चालक रहनेछन् । यस्तै कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारीलगायतमा प्रदेश सरकारको मोटो रकम खर्च हुने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रीको पारिश्रमिकका लागि ४७ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म १६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी दलहरुबाट २/२ जना मन्त्री थप हुने भएको छ । हालसम्म बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्रीसहित २ मन्त्री, माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका २ मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई टुक्र्याइएको छैन । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइने भएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाइने भएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय थपिएको थियो । अब सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपिने भएको हो ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले १४ मन्त्रालय पु¥याएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘१४ महिने सरकाले १४ मन्त्रालय पु¥यायो । अझ कति हो राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री थपिने । प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपेर अघि बढ्दा विक्षिप्त भएको छु ।’
