नयाँ बनेको सरकारले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने गर्दछन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ५९ मत परेको छ । बागमती प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको १०९ सदस्यमध्ये विश्वास पाउन ५५ जना सांसद संख्या आवश्यक पर्दछ । प्रदेशसभामा १०४ जना सदस्यले मतदान गरेका थिए । पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३, जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । प्रस्तावको विपक्षमा एमालेका ४० र विवेकशील साझाका ३ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । एमालेकै तीनजना अनुपस्थित भए भने राप्रपाले मत विभाजनमा सहभागी भएन भने मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बसेको छ ।
विश्वासको मत लिने र दिने प्रक्रिया संविधानअनुसार हुने गरेको छ । यो मत भनेको आमनागरिकको विश्वास हो । सरकार सन्चालनका लागि मात्र विश्वास दिएका हुँदैनन् । जनताको विश्वास जित्नका लागि पाइएको मतका रुपमा सरकारले लिनु पर्छ । सरकारलाई दिएको विश्वास मनलाग्दी गर्न हुँदै होईन । तर सरकारमा पुगेर विश्वासको मत पाएका आजसम्मका सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन् । दलहरुले पाएको मतका आधारमा सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक स्थिरता नभएको भन्दै जनताले एकल बहुमत दिँदा पनि एमालेले जनअपेक्षाअनुसार सत्ता सन्चालन गर्न नसक्दा बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन् । संसदबाट जति विश्वास पाएपनि सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको अवस्था छैन ।
एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारले स्थायित्व नभएको अवस्थामा अहिले बनेको गठबन्धन सरकारको पनि दिर्घजीवन छैन । गर्भमै हुँदा पाण्डे सरकारको आयु निर्धारण भइसकेको छ । यो सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि बढीमा ७ महिना मात्र हो । त्यसपछि फेरी सरकार गठनको नयाँ खेल सुरु हुनेछ । आज पाएको विश्वासको मत कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्मका लागि हुन आवश्यक थियो । प्रदेश सभाको एक कार्यअवधिमा कम्तिमा पनि चार वटा सरकार बन्ने निश्चित नै छ । एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत दिँदा पनि १५महिनामा सरकार फेरिने रोग नयाँ व्यवस्थामा पनि कायम रहनु जनभावना विपरितकै क्रियाकलाप हो । एक पटक बहुमत पाएपछि पाँचबर्षका लागि विश्वासको मत हुने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
विश्वासको मत सरकार परिवर्तनका लागि हैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनु पर्दछ । संसदमा पाएको विश्वास जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नका लागि हो । विकास निर्माण, सुशासन र जनजीविकाप्रति राज्यको उपस्थितिका लागिको मत हो । समय तोकिएकै भएपनि आफ्नो आयु भित्र नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने कामको सुरुवातका लागि विश्वासको मत हो । संबैधानिक प्रक्रियाका लागि मात्र नभई दल विभाजन गरेर मुख्यमन्त्री बनेको औचित्य कामबाट पुष्टि गर्ने मौका र अवसरका रुपमा विश्वासको मतलाई पाण्डे सरकारले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । यथास्थितिमा सरकार सन्चालन गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । जनतामा सरकारप्रति विकास हुँदै गएको नकारात्मक सोचाईमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ । तबमात्र विश्वासको मतको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
