हेटौंडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेश ऊर्जा समन्वय समिति गठनसम्बन्धी छलफल भएको छ । सोमबार प्रकृति रिसर्च सेन्टरको आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेतकोे उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा नीति योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बस्नेतले प्रदेशमा ऊर्जाको क्षेत्रमा हुने कामहरु सरकारी क्षेत्रबाटै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रले गरेको रिसर्चका लागि धन्यवाद दिँदै नीति नै बनाएर अघि बढ्न सरकारी क्षेत्रको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रमा ऊर्जा ऐन बन्दै गरेको र प्रदेशमा केन्द्रमा नबनेकाले हालसम्म पनि बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेशको तीन चार वर्षको समयमा ऐन कानुनहरु निर्माण भइसक्नुपर्ने भएपनि ऊर्जा ऐन भने बन्न नसकेको बताउनुभयो । केन्द्र सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकार पनि चुप बसेको उहाँको भनाई छ । यसले संघीयता नभएर पहिलेको संरचना भएको महसुस हुने भन्दै प्रदेशको तहबाट पनि यसलाई नीतिको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा भएको ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणमा हामी कहाँ छौं भनेर त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ऊर्जा नीति बनाउँदा त्यसले तल्लो वर्गलाई के कस्ता लाभ दिन्छ ? त्यो वर्गलाई हिसाब गरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको लाइसेन्स दिनसक्ने व्यवस्था भएपनि प्रदेशमा जनशक्ति अभावको कारण अहिले सम्भावना नबनेको बताउनुभयो ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले ऊर्जा प्रदेशमा धेरै उत्पादन भएमा खपत गर्ने बजार नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई खास बजेट पनि विनियोजन नगरेको भन्दै सिंचाई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले वातावरण संरक्षण गर्दै फोहोरजन्य वस्तुबाट पनि बिजुली उत्पादन, वायु ऊर्जा तथा जलविद्युत्बाट प्रदेशमा बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
ऊर्जा समन्वय समिति गठनसम्बन्धी पहिलो छलफलको क्रममा रहेकाले प्रदेशमा ऊर्जा हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य मन्त्रालयको सचिवहरु प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउन सुझाव दिनुभयो । यस्तै मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति निर्माण हुँदा काम गर्न सहज हुन सक्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । ऊर्जा समन्वय समितिमा प्रदेश सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्रसँगै पत्रकार महासंघ, ऊर्जासम्बन्धी विज्ञलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा भएको संघसंस्थालाई पनि आवद्ध गर्नुपर्ने गैसस महासंघ उपाध्यक्ष रमिला सापकोटाले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा रिसर्च सेन्टरको अध्ययनअनुसार ३ वटा महानगरमा पूर्ण विद्युतीकरण, एक उपमहानगर हेटौंडामा पनि पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ । यस्तै २६ वटा नगरमा पूर्ण विद्युतीकरण र १५ नगरमा आंशिक विद्युतीकरण भएको जनाइएको छ । यस्तै ३० गाउँपालिकामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको र ४३ गाउँपालिकामा आंशिक तथा एक गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नपुगेको देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशको १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये सिन्धुलीको एक गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नभएको देखाइए पनि केही वडामा मात्र विद्युतीकरण पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशको स्थानीय तहको सबै वडामा भने विद्युत् नपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा विद्युतीय सवारीको संख्या बढाएर डिजेल पेट्रोलको खपत घटाउनुपर्ने र घरघरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेर बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख मेघराज अवस्थीले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा सन् २०१९ को तथ्यांकलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएकोमा ९८.१६ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत्को पहुँचमा रहेको छ । यस्तै खाना पकाउने प्राथमिक इन्धनको रुपमा ठोस दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी प्रतिशत ३८.७७ रहेको छ । खाना पकाउन र पानी तताउनका लागि तरल पेट्रोलिय ग्यास प्रयोग गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत ६६.८ छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार प्रदेशमा यो २०३० सम्म बढेर ९५.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसलाई सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताउनुभएको छ । ऊर्जा खपत बढाउन नीति बनाइरहँदा ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने नीति आउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ऊर्जा नीतिलाई कार्यान्वय गर्न समन्वय समिति गठन गर्न आवश्यक भएको रिसर्च सेन्टरले ऐनको खाका बनाएर प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
