नेपालमा राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । राज्यका विभिन्न अंग र क्षेत्रका लागि संविधान, ऐन कानुनले क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिदिएको छ । तर एकले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । हुन त राजनीति नराम्रो विषय हुँदै होइन, तर यसलाई सही रुपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । राजनीति राज्यको मूल नीति हुँदाहुँदै पनि नागरिकमा बढेको वितृष्णाको मुख्य जिम्मेवार नेतृत्वकर्ता नै हुन् । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिकै छायाँले नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशले स्पष्टिकरण दिँदै हिँड्नुपरेको छ । अदालतमा परेका मुद्धा फैसला गर्नु न्यायालयको जिम्मेवारी हो । तर यतिबेला मुद्धालाई राज्यका निकायहरुमा भागबण्डाका लागि मोलमोलाईको हतियार बनाइएको जस्ता गम्भीर आरोप न्यायालयमाथि लागेको छ ।
नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहासमा नै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एक भएका छन् । पूर्वन्यायाधीशहरुले खुलेरै राजीनामा मागिएको अवस्था छ । राजनीतिक क्षेत्रभन्दा कानुनी क्षेत्रबाटै न्यायालयको नेतृत्वप्रति अविश्वास र आशंका व्यक्त भएका छन् । यस घटनाले नेपालमा न्याय प्रणालीप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा कस्तो बन्दै गएको छ ? अहिले बढेको विवादले सर्वसाधारणले विश्वास गरेको न्यायालयप्रति जनआस्था गुम्दै गएको प्रमाण त हैन । आन्तरिकरुपमा समाधान गरिनुपर्ने विषयहरुलाई जनताका बीचमा छलफलको मुद्धा बनाउँदा अदालतले गर्ने फैसलाप्रतिको नागरिक भरोसा कमजोर बन्ने पक्का छ । विभिन्न घटनाक्रमबाट आशंका बढ्दै गएको अवस्थामा अदालतभित्रैबाट विवाद सतहमा आएपछि न्यायालयप्रतिको भरोसा कमजोर बनेको छ ।
सर्वाेच्च न्यायालयको नेतृत्वप्रति त्यहीँबाट आशंका व्यक्त हुनु सामान्य घटना हुँदै हैन । सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरुले प्रधानान्यायाधीशमाथि किन आशंका गरे भन्ने आम प्रश्नको जवाफ पनि खोजी हुनु आवश्यक छ । न्यायमूर्तिहरुले सामान्य घटनामा यस्तो ठूलो निर्णय पक्कै लिएका हैनन् । प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलबेन्च बैठक नै बहिस्कार गर्नेसम्मको घटनाले न्यायालयभित्र के भइरहेको छ भन्ने आम जिज्ञासाको जवाफ न्यायाधीशहरुले पनि दिन आवश्यक छ । नेतृत्वले कहाँ कस्तो कमजोरी गरेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्दछ । अन्याय परेकाहरुलाई न्याय दिने निकायभित्रै बेथिति मौलाएको छ भने आजसम्म सही निर्णय भए वा भएनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसननले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ठोस निर्णय गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले निकास दिन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले आह्वान गरेको बैठकसमेत बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नैतिक लडाईं लडेको अवस्था छ । पूर्वन्यायाधीशहरुले त कार्यपत्रमार्फत् आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले समेत पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको छ । यस्तै वरिष्ट अधिवक्तादेखि नागरिक अभियन्तासमेतको सुझावलाई अब प्रधानन्यायाधीश राणाले ग्रहण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पदमा बसरे पनि काम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो अवस्थामा न्यायालयको गरिमा थप क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण पक्ष जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।
