बागमती प्रदेशका सांसदहरुको ४ वर्षे अनुभव दलीय मान्यतामा आधारित देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुले आफ्नो चार वर्षे अनुभव सुनाएका छन् । सरकारले जनताका लागि गर्ने काममा समेत अनियमितता हुने गरेको मन्त्रीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । विभिन्न पेसा, व्यवसायमा दिने अनुदान पहुँचवालाले मात्रै पाएको एकजना मन्त्रीको स्वीकारोक्ती छ । प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरुका भनाईकै आधारमा पनि पहुँच नहुनेहरुले राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । तर मुख्य चिन्ता के हो भने, त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि नै उनीहरुलाई जनताले मतदान गरेका भन्ने कुरा बिर्सिएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने भन्दा पनि प्रदेशले गर्नुपर्ने काम नभएको बताएर लाचारी प्रकट भएको छ ।
अनियमितता हुने कुरा स्वीकार गर्नु ठूलो कुरा होइन । आम नागरिकले भन्दै आएको कुरा नेताहरुले अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । तर नेतृत्वको जिम्मेवारी अनियमिताको साक्षी बस्नुमात्र हैन । सुशासन स्थापित गर्नका लागि उनीहरुलाई त्यहाँ पठाएको हो । हेटौंडामा भएको सांसदसँग जनताको सम्वादमा सहभागी नेताहरुले जताततै अनियमितता रहेको स्वीकार गरे । तर त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा आफ्नो भूमिका देखाउन असफल भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले राज्यका तर्फबाट नागरिकका पक्षमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । कमजोरी स्वीकार गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर काम गर्न नसक्नेले त्यहाँ किन गएको र फेरि उसको दावी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छ । सांसद र मन्त्रीहरुले अनियमितता नियन्त्रणका लागि किन पहलकदमी लिन सकेनन् ?
प्रतिनिधि र जनताबीचको सम्वादमा एकजना मन्त्रीले कृषि क्षेत्रको अनुदानमा पहुँचवालाले नै फाइदा लिने र तल्ला वर्गका किसानले सुविधा नपाउने भन्दै आफ्नो लाचारी प्रकट भएको छ । अनियमितता छ भने त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न के कस्ता कार्यक्रमको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गरे त ? कमजोरी छ, भत्किएको छ, बेथिति छ र त्यसमा सुधारको अगुवाई गर्नकै लागि निर्वाचनमा जिताएर ठाउँमा पुर्याएको हो । तर पनि जनताले थाहा पाएको विषयमा नै गुनासो गर्ने हो भने नेतृत्वको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पहुँचवालाले मात्र सुविधा लिए भनेर जनतासँगै गुनासो गर्नेहरुबाट अपेक्षा गर्नु बेकार हो ।
केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी गरेका छन् । तर उनीहरुको दावी झुठो सावित त्यहीँ उपस्थित भएका अन्य सांसदहरुले नै गरे । जनताले कसको कुरा पत्याउने ? रोजगारी दिन नसकेको यथार्थ हो । कृषि क्षेत्रको अनुदानमा अनियमितता भएको मन्त्रीले नै स्वीकार गरेको, विकास निर्माणका कामहरु अपूरा नै रहेका, महत्वाकांक्षी आयोजनाहरु चार वर्षसम्म भाषणमै सीमित भए । अब कुन कुरामा प्रदेश सभा सदस्यहरु सफल भए भनेर मान्ने ? तर राम्रा काम नभए पनि बिगार गर्ने काम पनि भएको छैन । यही कुरालाई उपलब्धी मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै चार वर्षको अवधिमा बन्नुपर्ने कानुनमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै निर्माण भएका छन् । नीति नियम बनाउन सफल भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।
