नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा सोचेअनुसार विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । देशले योजनासहितको बजेट बनाउन थालेको ६ दशक बढी हुँदा पनि नेपाली खेल क्षेत्रले १ प्रतिशत बजेट अझै पाउन सकेको छैन । कुल बजेटको एक प्रतिशतका लागि पटकपटक हारगुहार गर्दासमेत योजना आयोगदेखि सरकारी निकायबाट सुनुवाई नभएको खेलसम्बद्ध निकायहरुकै गुनासो छ । दल र नेताहरुको समेत प्राथमिकतामा नपरेको खेलकुद निजी क्षेत्रबाट पनि उपेक्षित छ । खेलकुदमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सक्ने सोचाई र कार्यक्रम निजी क्षेत्रबाट बनेको छैन । लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्ने, तर नतिजा उत्कृष्ट आइदियोस् भन्ने कामनाले मात्र विकास सम्भव छैन ।
राज्य पुनर्संरचना भएपछि भने खेल क्षेत्रमा केही आशा गर्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट लगानी गर्ने प्रयासहरु हुन थालेका छन्, तर अझै पर्याप्त छैन । बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले योजनाबद्ध लगानीको प्रयास थालेको देखिन्छ । कार्यक्रमसहित बजेट सुनिश्चित गर्न थालेको छ । थोरै भए पनि परिषद्को प्रयास उत्साहजनक छ । यसै क्रममा देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि भएको शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग र प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । ए डिभिजन लिगको लागतका दृष्टिबाट प्रदेश परिषद्को सहकार्य न्यून हो, तर सहभागिता नै सुखद् सुरुवात हो । यस्तै प्रदेश लिगको सुरुवात गर्न बजेट विनियोजन हुनु नयाँ कार्यक्रम हो ।
शहीद स्मारक लिग र प्रदेश लिगका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्बीच सम्झौता भएको छ । एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र परिषद्का सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीबीच परिषद््का तर्फबाट एक करोडको सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । ए डिभिजन लिगलाई बागमती प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । प्रदेशको चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै ए डिभिजन लिगलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको छ । यस्तै कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको प्रदेश लिगमा पनि एन्फा र परिषद्बीच सहकार्य गर्नका लागि ५० लाखकै व्यवस्था छ । प्रदेश लिगका लागि बाँकी सहयोग एन्फाले गर्ने सहमतिले फुटबल विकासमा कोशेढुंगा प्रमाणित हुनेछ ।
ए डिभिजन लिगमा हुने ९१ वटा खेलमा प्रत्येक खेलको विजेता टिमलाई म्याचमनीको रुपमा ५० हजार रुपैयाँका दरले बागमती प्रदेशले रकम प्रदान गर्ने भएको छ । यो रकमले खेलाडीहरुमा प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गर्नेछ भने पटक–पटक लाग्दै आएको म्याच फिक्सिङको मुद्दा पनि निरुत्साहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रत्येक म्याच जित्दा रकम पाउने भएपछि फिक्सिङको सम्भावनालाई न्यून गराउने र खेल स्तरसमेत बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्ले विभिन्न खेलका प्रशिक्षकहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र रेफ्री कोर्षसमेत गराउँदै आएको छ । प्रदेश आफैंले सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता भने हुन सकेको छैन । तर अन्य गतिविधि र सक्रियताले खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारमा नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
