कोरोना महामारीले मानिसको ज्यानमात्र लिएको छैन कि, बाँच्नेलाई पनि जिउँदै मारिरहेको छ । रोगको महामारीसँगै जीवन धान्न आवश्यक पर्ने सबै कुराको समेत महामारी भएको छ । व्यावसायिक क्षेत्र ध्वस्त छ । करिब तीन महिनादेखि देशका सबै क्षेत्र ठप्प छन् । उद्योगधन्दा बन्द भएपछि रोजगारी गुमेको छ । पारिश्रमिक नपाएपछि श्रमिक वर्ग समस्यामा छ । बजार पूर्णरुपमा बन्द हुँदा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुले खान पाएका छैनन् । यस्तै निर्माण क्षेत्र ठप्प भएपछि त्यहाँ काम गर्ने वर्ग हातमुख जोड्न समस्यामा परेको छ । कोरोनाका कारण समाजको सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्ततालाई सहज बनाउन राज्यले लिनुपर्ने नीति र त्यसमा नागरिकको जिम्मेवारीका पक्षबाट बहस हुन सकेको छैन ।
कोरोना हटिसकेको छैन । बरु अर्को लहरको संकेत देखिएको छ । कम हुँदै गएको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ । परीक्षण दर बढाउने हो भने कोरोनाले भयानक रुप दिइसकेको छ । यसबाट बच्ने एकमात्र उपाय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु र कोरोनाविरुद्धको खोप भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताउँदै आएको छ । तर नेपाल सरकारलाई खोप व्यवस्थापनका लागि चुनौती देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले गरिदिएको व्यवस्थाअनुसार खोप लगाउने काम भएको छ । नयाँ सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्था छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यका लागि पनि काम अघि बढेको देखिँदैन । सरकार परिवर्तन र राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्तीले कोरोनाविरुद्धको खोप सबै नेपालीले तत्कालै पाउने सम्भावना छैन ।
मानिसको दैनिकी सहज बनाउने क्रममा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको अवस्था छ । सधैं बन्दाबन्दी गरेर मानव जीवन चल्न पनि सक्दैन । कोरोनासँगै बाँच्ने अभ्यास गर्नुको विकल्प छैन । सामाजिक जीवन सहज गराउन बजार खुला गरियो, तर मानिसले कोरोना पनि अन्त्य भएको अनुभूति गरेका छन् । त्यसैले कोरोना महामारीलाई वास्ता नगरी पूर्ववत व्यवहार गर्दै गएपछि कोरोना संक्रमणको दर पनि बढेको विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । उनीहरुले तेस्रो लहर आउने भन्दै अस्पतालहरुमा बेडदेखि अन्य अत्यावश्यक व्यवस्थापन गर्न सचेत गराइसकेको अवस्था छ । विज्ञको चेतावनी भए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पनि कडाई गरिएको छैन । यसले कोरोनालाई सहर्ष स्वागत गर्ने तयारी गरेको जस्तै देखिएको छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई कोरोनाले ठूलो नोक्सानी गराएको छ । तर उनीहरुको व्यवसाय सहज बनाउने नाममा कोरोनालाई बढाउने वा फैलाउने वातावरण बन्न दिनुहुँदैन । आम नागरिकको जीवनभन्दा व्यवसाय महत्वको पक्ष हुन सक्दैन । समस्यामा नागरिक स्वयम् परेका छन् । व्यवसायीदेखि दिनहीन नागरिकको जिम्मेवारी राज्यको हो । यसका लागि राहतदेखि सहुलियतका प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । नयाँ सरकारले यस विषयमा गम्भीर बन्नै पर्दछ । अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारले बजेट र वार्षिक कार्यक्रम घोषणा गर्दा कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । समस्याबाट भाग्दै जाने हो भने झन ठूलो संकट आउन सक्नेतर्फ समयमै सचेत बन्नुपर्दछ ।
