बहुमतकै सरकार भए पनि गठन भएको केही महिनाबाट परिवर्तनको हल्ला सुरु हुने गर्दछ । नेपालका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको अवधिसम्म काम गर्ने अवसर नै पाएका छैनन् । सरकार आफ्नै वा अन्य पक्षका कारण नेपालमा सरकारहरु अस्थिर नै भएका छन् । मिलीजुलीदेखि दुई तिहाइका सरकारहरुसमेत अस्थिर बनेका छन् । अस्थिरताको अन्त्य गर्ने भन्दै त्यसकै खेतीपाती हुने गरेको छ । २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि दुई तिहाइसहित बहुमतबाट बनेको सरकारले समेत स्थिरता दिन सकेन । गत डेढ वर्षदेखि सरकार परिवर्तनका प्रयास हुँदै आए । सरकार रहने वा जाने भन्ने टुंगो नहुँदा देशको विकास गतिदेखि नागरिकको दैनिकीमा पर्ने असरको लेखाजोखा छैन । हल्ला हुने तर ठोस निर्णय नहँुदा पर्ने नकारात्मक असरले देशको समग्र पक्ष प्रभावित हुने गर्दछ ।
यतिबेला यस्तै हल्ला बागमती प्रदेश सरकारका विषयमा पनि हुन थालेका छन् । बागमती प्रदेशमा अहिले एमालेको एकल बहुमतको सरकार छ । यो सरकार परिवर्तन वा पुुनर्गठन हुने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले समेत निर्धक्कसँग काम गर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि अवस्थामा आफूू नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने मनस्थितिमा नेतृत्वको जोश जाँगर नै मर्नसक्छ । बागमती प्रदेशको सरकारको यतिबेला पुुनर्गठन वा परिवर्तन भन्ने प्रश्न नै अन्यौलमा छ । एमालेभित्र भएको दुई गुटको उपस्थिति प्रदेशमा पनि छ । तर सरकार एक पक्षको मात्र छ । त्यसैले कुनै पनि समयमा पुनर्गठन वा नयाँ सरकारको अभ्यास नहोला भन्न सकिँदैन ।
सरकारको रुप कस्तो हुने भन्ने कुरा केन्द्रीय राजनीतिले प्रभावित हुनेछ । केन्द्रमा एमालेभित्र कारवाहीको सिलसिला कसरी अघि बढ्नेछ त्यस आधारमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन वा नयाँ सरकार निर्माण भन्ने टुंगो लाग्ने देखिन्छ । पार्टीभित्रकै विवादले लामो समयपछि पार्टीभित्रको खासखुसे सहमतिले नीति तथा बजेट पारित भएको छ । यो अवस्थाले सरकार पुनर्गठन भएर अघि बढ्ने विश्वास बढ्दै गएको थियो । तर केन्द्रमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाले फेरि के हुने भन्ने अन्यौल बागमती प्रदेशमा पर्न थालेको छ । यसरी सरकारको भविष्यमाथि पटकपटक अन्यौल श्रृजना भइरहँदा आम नारिकले नै सरकारप्रति विश्वास गर्न छाड्ने अवस्था छ ।
सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेपछि कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा पालना गर्दैन । यस्तै नेतृत्वलाई विश्वास पनि गर्दैन । जान लागेको नेतृत्वले भनेको मान्दा भोलि आउनेले त्यो कामलाई निरन्तरता नदिने पनि हुनसक्छ । त्यसैले सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै कर्मचारी प्रशासन निस्क्रिय हुन्छ । नेतृत्व कमजोर हुने र प्रशासन सुस्त भएपछि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा पनि प्रभावित हुनेछ । तसर्थ सरकार परिवर्तन गर्नु नै छ भने हल्लाभन्दा ठोस निर्णयमा पुग्ने तयारी गर्नु पर्दछ । संघीय संसदमा भएको जोडघटाउको प्रभाव बागमती प्रदेशमा पनि पर्ने नै छ । दलको तयारी नभए पनि नागरिकले अनुमान गर्न थाल्छन् । त्यसैले नगारिकलाई आस्वस्त बनाउन नेतृत्वले समयमै स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ ।
