निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा साउन १ गते बसेको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटिको बैठकले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवालाई मागदावी अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिएको परमादेशको ऐतिहासिक फैसलालाई संस्थागतरुपले विरोध गर्ने, प्रतिकार गर्ने, भण्डाफोर गर्ने लगायतको निर्णय गरेछ ।
कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दुहाई दिएर नथाक्ने पार्टी र त्यसका अध्यक्षले ‘रिसाएको बिरालोले खाँवो चिथोर्छ’ भन्ने कुरालाई चरितार्थ गर्दै, साह्रै बचकाना पाराले गरेको उक्त निर्णय देख्दा–सुन्दा एकदमै ताज्जुब र आश्चर्य लाग्यो । सो पार्टीले यसअघि पनि कैयौं पटक आफ्नो प्रतिकूलको फैसला हुँदा, अदालतको मानमर्दन गर्ने, न्यायाधीशहरु उपर अत्यन्त अशिष्ट, अश्लील र अभद्र टिकाटिप्पणीकासाथ विरोध, धर्ना, जुलुस गर्दै टायर बाल्ने, नेपाल बन्द गर्ने, ढुंगामुढा गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोनका क्याबिनेट फुटाउने जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको विध्वंश गरेर साह्रै अशोभनीय हर्कतहरु गर्दै आएको थियो । त्यस्ता क्रियाकलापहरु सभ्य मानव समाजको लागि एकदमै निन्दनीय र आलोच्य रहँदारहँदै पनि पुनः त्यसैलाई पुनरावृत्ती गर्ने गरी भएका निर्णय र हर्कतहरुले एकदमै आश्चर्य र उदेकमा पारेका छन् ।
हिजोको उक्त निर्णय र त्यस्ता काम क्रियाकलापहरुको सादृश्यतामा मूल्यांकन गर्दा, खडगप्रसाद शर्मा ओलीमा कति धेरै पदलोलुपता, सत्तालिप्सा, आफ्नो स्तुतीगानको लिप्सा, मपाईंत्व, घमण्ड, अहंकार, दम्भ, जाल–झेल, छल–कपट, दूराग्रह, अशिष्ट, अभद्र, असंयमता, असहिष्णुता, स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता मात्र रहेछ भन्ने सहजै दृष्टिगोचर हुन आएको छ । अनि, उनका पिछलग्गु आउरे–बाउरे र धुपौरे–भरौटेहरु चाही“ कुनै पनि विवेकसम्मत् सोच–समझ र चिन्तन–मनन् गर्न सक्ने शक्ति र सामथ्र्य पूरै गुमाएका र ओलीको एकलौटी निर्णयमा फगत फट्के किनारामा साक्षी बस्ने सामान्य चपरासीको हैसियतमा पुगेको देखिएका छन् ।
सायदै, संसारमा त्यस्तो कुनै अदालत होला जसले मुद्दाका विवादित दुवै पक्षको हीतमा फैसला गर्न सकेको होस् । अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा एउटा पक्षले जित्छ, अर्को पक्षले हार्छ । अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा तथ्य, प्रमाण, प्रचलित कानून, नजीर, प्रथा, परम्परा, न्यायिक अभ्यास, न्यायिक सदविवेक आदिको अधीनमा रही न्याय प्रदान गर्ने गर्दछ । यसो गर्दा विवादित पक्षहरुको हीत अनुकूल मात्र फैसला हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता गर्नै सकिन्न । कसैको आग्रह, पूर्वाग्रह, नारा, जुलुश, धर्ना, वैयक्तिक वा संस्थागत इच्छा, आकांक्षा, उद्देश्य र चाहना परिपूर्ती हुने गरी मात्र अदालतबाट फैसला गरिनु किमार्थ युक्तिसंगत हुँदैन । केवल, मुद्दाको प्रकृति अनुसार मुद्दाका विवादित पक्षका बीच सहमति–सम्झौता भएर मेलमिलाप, मिलापत्र, दावी फिर्ता भएको अवस्थामा भने दुवै पक्षको हीतको रक्षा हुँदै जीत–जीतको अवस्था हुन सक्दछ । तर, फैसला गर्दा भने जसरी पनि एउटा पक्षको जीत र अर्को पक्षको हार नै हुन्छ । अदालतले मुद्दा फैसला गरेर दुवै पक्षलाई कसै गरे पनि चित्त बुझाउन सक्दै–सक्दैन । यो एकदम ध्रुवसत्य, स्वभाविक र शाश्वत कुरा हो । तथापी, न्याय–कानून र अदालतको मूल उद्देश्य भनेको चाहीँ ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ वा ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया’ नै हो ।
जरुर, अदालतले गरेको फैसलाउपर सबैको चित्त नबुझ्न सक्दछ । चित्त नबुझाउन पनि पाइन्छ । निश्चय नै, जुनसुकै मुद्दामा अदालतबाट फैसला भएपश्चात् मुद्दाको एक पक्षले अदालत र न्यायकर्मीहरुलाई गाली दिन्छ भने अर्कोपक्षले ताली पनि दिन्छ । एउटा पक्ष रिसाएर मुर्मुरिन्छ भने अर्को पक्षले खुशी हुँदै स्याबासी पनि दिन्छ । एउटा पक्षले एकदमै कटुशब्दकासाथ सत्तोसराप गर्दछ भने अर्को पक्षले प्रसस्तिकासाथ स्तुतीगान पनि गर्दछ । यस्ता परिघटनाहरु अदालतका आम न्यायकर्मी जनशक्तिले दैनन्दिन रुपमा देख्दै र भोग्दै आएका एकदम सामान्य र स्वभाविक कुरा हुन् । यस्ता न्यायालय भित्र यस्ता परिघटनाहरु घटिरहने भएता पनि अदालतको अन्तिम फैसला मान्दिन भन्न चाहीँ कसैगरे पनि पाईंदैन । त्यसैगरी, अदालतको फैसलाको सार्वजनिकरुपले विरोध गर्ने, भण्डाफोर गर्ने, अदालत र न्यायाधीशहरुलाई अत्यन्त तुच्छ अपशब्द बोल्दै गाली गर्ने, पुत्ला जलाउने जस्ता नीच र निकृष्ट हर्कतहरुलाई कुनै पनि सभ्य समाजले किमार्थ स्वीकार्न सक्दैन । आफ्नो पक्षको अनुकूल फैसला हुँदा ठीक र प्रतिकूल फैसला हुँदा बेठीक भन्ने सोँच, समझ र चिन्तन भनेको ‘मै खाउँ मै लाउँ, सुख सयल वा मोजमज्जा मै गरुँ’ भन्ने जस्तो मुढाग्रहग्रस्त कूबुद्धिको द्योतक मात्र हो ।
जुनसुकै शासन व्यवस्था (लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राजतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, जनवादी, समाजवादी, साम्यवादी आदि) अंगालेको समाज–व्यवस्थामा पनि अदालत भनेको अन्तिम जनआस्था मुखरित हुने उच्चस्थान हो । संसारमा नै न्यायसम्पादनको अन्तिम विकल्प भनेको अदालत मात्र हो । साँच्ची परेपछि ठूलो–सानो, शासक–शाषित, शोषक–शोषित, सत्ताधारी–बिद्रोही, धनी–गरिब आदि जो–कोही पनि न्यायार्थ अदालत नगई धरै छैन । चाहे त्यो राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश नै पनि किन नहोस् ? भनिन्छ ‘अदालत र अस्पतालमा काम परेर वा काम लिएर कसैलाई पनि जान नपरोस् ।’ तर, के गर्नु यी दुवै निकायमा आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि नगईकन हुँदै हुँदैन । हो, अदालत अमूर्त कुरा होइन । त्यहाँ आम मानिस जस्तै हाड, छाला, मासु, नशा, रगत आदी भएका जीवित व्यक्तिले नै न्यायसम्पादन गर्ने हुन् । न्यायकर्मीहरुको बैयक्तिक आफ्नो अध्ययन, चिन्तन्–मनन्, बुझाई, भोगाई, अनुभव–अनुभूति, सिद्धान्त–दृष्टिकोण इत्यादीको कारणले उनीहरुद्वारा सम्पादन हुने न्यायमा धेर–थोर प्रभाव र प्रतिबिम्बन त जरुर पर्दछ नै । यो तथ्यमा धेरै तर्क–वितर्क गर्नुको कुनै खास तुक र अर्थ पनि रहँदैन । अदालतको फैसलाउपर सामान्य टिकाटिप्पणी त हुनसक्दछन् । त्यस्तै, फैसलाहरुउपर बौद्धिक तर्क–बितर्कहरु पनि हुन सक्दछन् । तथापी, कानूनतः पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा भन्दा बाहेक अदालतले गरेको अन्तिम फैसला उपर बिमती जनाएर त्यसलाई मान्दिन भन्न, बिरोध गर्न र भण्डाफोर गर्न भने पाईंदैन, हुँदैन । यो हाम्रो देशको मात्र नभई विश्वकै सार्वभौम न्यायिक सिद्धान्त र व्यवहार हो । जुन युगौंदेखि निरन्तर चल्दै र कार्यान्वित हुँदै आइरहेको छ ।
सामान्यतः अदालतले कुनै राजनैतिक पार्टी, संघ, संस्था, संगठन, स्वार्थ समूह आदिले जस्तो अराजक, असंयमी र असहिष्णु भएर आफू उपरका आक्षेपहरुको प्रतिकार गर्ने गर्दैन । अदालतले केही बोल्ने र गर्ने भनेको केवल फैसलामा मात्र हो । आफूले गर्ने फैसलामा बाहेक संसारमा कहिँ पनि अदालतले, फिल्डमा उत्रेर कोही–कसैसँग पनि तर्क–बितर्क र बहस गर्दै प्रतिकार र प्रतिवाद गर्दैगर्दैन । त्यसो भन्दैमा अदालत र न्यायकर्मीहरुलाई मनलाग्दो गरी जे–जे भन्न र जे–जे गर्न पनि छुट पाइन्छ भन्ने चाहीँ किमार्थ होइन । अदालतले अपहेलनाको कारवाही मार्फत आफू र आफ्नो साखलाई बचाउँदै आम जनआस्था बरकरार राख्ने गर्दछ । नत्रभने, मानव समाज अत्यन्त अराजक र असहिष्णु बन्न पुग्दछ । सबैलाई मनमा आए जति जे गर्न पनि छुट र सुविधा दिने हो भने त समाजमा मारामार र काटाकाटको स्थिति उत्पन्न भई माइट इज राइटको अवस्था श्रृजना हुन पुग्दछ । अनि, समग्र मानव जाति नै जंगली जनावर र पशुपंछी जस्तै एकदम पाशविक, बर्बर र हिंश्रक हुन पुग्दछ । त्यसैले, यसतर्फ बेलैमा सोँचेर सजग बन्दै अदालतको न्यायिक फैसलाको प्रतिकार गर्ने, विरोध गर्ने, भण्डाफोर गर्ने भन्ने जस्ता अत्यन्त नीच, निकृष्ट र घटिया हर्कतलाई खड्गप्रसाद ओली र उनको पार्टीले तुरुन्त रोक्नु श्रेयस्कर हुनेछ । नत्र, ‘बेला छँदैमा गरिएन याद, बेला गइगो परी गो फसाद’ भन्दै पुर्पुरोमा हात राखेर पछुताउनु सिवाय अरु केही बाँकी रहने छैन ।
