देशभरका अधिकांश स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ, नदीजन्य पदार्थ । आफ्नो पालिकाभित्रका खोला तथा नदीहरुबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरेर स्थानीय तहहरुले वार्षिक करोडौं राजश्व आम्दानी गर्दछन् । तर, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् व्यवस्थित र नियमसंगत हुन नसक्दा सधैं विवादित बन्ने गरेको छ । विशेषगरेर वातावरणीय मुद्दाका कारण खोला, नदी, खहरेलगायत क्षेत्रबाट हुने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन् विवादमा पर्ने गरेको छ ।
महाभारत पहाड तथा चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भएका खोला तथा खहरेहरुमा वर्षाको समयमा पर्याप्त नदीजन्य पदार्थ जम्मा हुने गर्दछ । यस्तै ठूला नदीहरुले पनि वर्षाको समयमा ठूलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ बगाउँदै ल्याएर समथर भागमा निक्षेपण गरेको पाइन्छ । खोला, नदीहरुमा नदीजन्य पदार्थ निक्षेपण हुँदै जाँदा सतह बढ्दै गएर बाढी आएको बेलामा डुबान तथा कटानको समस्या हुनसक्छ । जसका कारण हरेक वर्ष खोला, नदी तथा खहरेहरुबाट उचित मात्रामा व्यवस्थितरुपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु आवश्यक हुन्छ । तर, राज्यले तोकेको मापदण्ड व्यवहारिक हुन नसक्दा नदीजन्य पदार्थको वैधानिक उत्खनन्मा समस्या भइरहेको छ । वैधानिकरुपमा उत्खनन् गर्न नपाएपछि विभिन्न कारण देखाएर स्थानीय तह तथा व्यवसायीहरुले जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा त्यसले थप नकारात्मक परिणाम नल्याउला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्य सडक, पुल, बस्ती, विद्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षलगायतका क्षेत्रबाट निश्चित दूरीभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ । यो नियमलाई पूर्ण पालना गर्ने हो भने अधिकांश खोला, नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाइँदैन । मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि आईई स्वीकृत गराउन सकेका छैनन् । फलस्वरुप स्थानीय तहहरुले राजश्व गुम्ने डरले विपद जोखिमको बहानामा नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका छन् । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपदको नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को स्वीकृति दिएपछि अहिले जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहले व्यापकरुपमा खोलाहरुबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकालिरहेका छन् ।
खोला क्षेत्रमा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाले बस्ती, बाँधमा जोखिम भएको भन्दै स्थानीय तहले उत्खनन् अनुमति माग गरेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले परिमाण तोकेर चैत १६ देखि ३१ गतेसम्म उत्खनन्को स्वीकृति दिएको हो । छोटो समयका लागि स्वीकृति पाएकै कारण अहिले जताततै मेशिन प्रयोग गरेर अव्यवस्थितरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ । नदी तथा खोलाहरुमा वर्षायाममा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थलाई अर्को वर्षायाम सुरु हुनुअघि व्यवस्थितरुपमा निकाल्ने निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सकेमा नदीजन्य पदार्थको दोहनमा कमी ल्याउन सकिन्छ । आईईमा देखिएको जटिलतालाई सरलीकरण गरेर व्यवस्थित र वैधानिक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को व्यवस्थाका लागि तीनै तहको सरकारले प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
