हेटौंडाः चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न मकवानपुरका सबै स्थानीय तहको प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृत भएको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउँदा स्थानीय तहको राजश्व आयमा कमी हुने देखिएको छ भने व्यवसायीहरु पनि मारमा परेका छन् । मकवानपुरमा सुरु भएको विकास निर्माणको क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको अभाव पनि देखिन सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले भने यस्तो अवस्थालाई केही सहज बनाइदिएको छ ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा बसको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपदको नाममा नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गर्न स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको हो । मकवानपुरका सात स्थानीय तहहरुले खोला क्षेत्रमा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाले बस्ती, बा“ध उच्च, मध्यम तथा सामान्य जोखिम भएको भन्दै उत्खनन् गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले निवदेन दिएको स्थानहरुको अध्ययन गरेर मनसुनअघि खोलामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेअनुसार नै एक घनमिटर पनि फरक नपर्ने गरेर स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
उत्खनन् नगरे बस्ती डुबान तथा कटानको समस्या आउने भन्दै व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । विपद जोखिम भएको मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रमा चैत्र १६ देखि ३१ गतेसम्म उत्खनन् गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले स्वीकृति दिएको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
गर्तौलाका अनुसार हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रकोे २ स्थान उच्च जोखिम क्षेत्र, ३ मध्यम र ३ सामान्य रहेको छ । ती स्थानहरुमा कुल १ लाख ७३ हजार ३ सय २ दशमलब ५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरेर व्यवस्थापन गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले माग गरेको थियो । हेटौंडाको सानुटार खोला क्षेत्र, सुपारेटार ब्यारेक पछाडिको राप्ती खोला क्षेत्र, राप्तीपुलको माथिल्लो क्षेत्र, कुखरेनी खहरे, डिजेलप्लान्ट क्षेत्रमा अहिले खोला उत्खनन् भइरहेको छ ।
यस्तै, कैलाश गाउँपालिकाको दुई स्थानमा मध्यमस्तरको जोखिम देखिएको भन्दै नदी उत्खनन् गरी १ लाख ३३ हजार २ सय १९ दशमलब २१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । कैलाशको मनहरी खोला क्षेत्र र काली खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । राक्सिराङको एक स्थान उच्च जोखिम र चार स्थान मध्यम जोखिम भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न स्वीकृति दिइएको हो । राक्सिराङले १ लाख २ हजार ६ सय २५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न स्वीकृति पाएको हो । राक्सिराङको बोटबारी क्षेत्रको खोला, चुर्लिङ खोला, सरिखेत पलाँसे क्षेत्रको खोला, चैनपुर क्षेत्रको खोला र कुत्तर्सी क्षेत्रको खोला उत्खनन् भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी मकवानपुरगढीको एक स्थानमा उच्च जोखिम, दुई मध्यम र दुई स्थानमा सामान्य जोखिम देखिएको भन्दै १ लाख २५ हजार २ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले स्वीकृति दिएको छ । मकवानपुरगढीको कार्की खोलादेखि खयरघारी सिरान क्षेत्र, खयरघारीदेखि सिरानको बा“धसम्म, बाँधदेखि सोल्टीमोडसम्मको क्षेत्र र सोल्टीमोडदेखि गुर्दुम खोला दोभानसम्मको क्षेत्रमा नदी उत्खनन् भइरहेको छ ।
बकैया गाउँपालिकाले एक स्थान उच्च जोखिम, एक मध्यम र एक स्थान सामान्य जोखिम भएको भन्दै ५८ हजार ६७ दशमलब ३ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृति पाएको छ । बकैयाको जुइना, सुकौरा खहरे, बकैया खोला र हिरामुनी खहरेमा नदी उत्खनन् धमाधम भइरहेको छ ।
भीमफेदीको एक स्थान उच्च र एक मध्यम जोखिम भएको भन्दै ३४ हजार ४ सय घनमिटर उत्खनन् गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको सुकौरा खोलाको खानीखोला क्षेत्रमा मध्यम विपद्को जोखिम देखिएकाले ४४ हजार एक सय ६९ दशमलब ३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले स्वीकृति दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
मकवानपुर जिल्लाको १० मध्ये ७ स्थानीय तहले विपदको जोखिम भन्दै ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन् सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले तोकिएको क्षेत्रमै नदी उत्खनन् सुरु गरेपनि तोकेको घनमिटर भन्दा बढी नै उत्खनन् गर्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले त्यसको अनुगमन गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले अनुगमनबाट केही हदसम्म चोरी निकासी रोक्न सकेको बताउनुभयो । तर तोकिएको भन्दा अलि बढी उत्खनन् हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्न नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति पनि सक्रिय देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको संयोजनमा रहने उक्त समितिले मकवानपुरगढी र राक्सिराङको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनमा भएपनि उत्खनन् गर्दा बदमासी हुने गरेको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो । मकवानपुरका सबै स्थानीय तहको प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) स्वीकृत नहुने भएपछि विपद् जोखिम भएको स्थानहरुमा नदी उत्खनन् गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कुनै पनि अवस्थामा आईई स्वीकृत नहुने गरी कार्यविधि बनाएपछि जिसस महासंघ बागमती प्रदेशले पनि पटकपटक यसको विरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री नै भएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमख खुलालले बताउनुभयो । नदी उत्खनन् गर्न आईई स्वीकृत नभएपछि विपद जोखिम भएका स्थानहरुबाट उत्खनन् गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा केही सहजता आएको उहाँले जनाउनुभयो ।
यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले दैनिक आपूm नै खोला उत्खनन् क्षेत्रमा खटिएको जानकारी दिनुभयो । खोला उत्खनन् भएपछि देखिएको खाल्डाखुल्डी भने पुरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाले जानकारी गराउनुभयो । उहा“ले चैत्र ३१ गतेसम्म उत्खनन् गरेर निकाल्न सक्ने तर त्यसपछि निकाल्न नपाइने बताउनुभयो ।
