निर्णयहरु दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने भनाई छ । पहिलो निर्णय मात्र निर्णयको लागि अर्थात औपचारिकता देखाउन र कागजमा सिमित बनाउन । दोश्रो निर्णय कार्यान्वयन गरेर देखाउन । मात्रात्मक रुपमा कमि वा बेसी भएपनि यी दुबै खाले निर्णयहरु विश्वब्यापी प्रचलनमा देख्न सुन्न पाईन्छ । अर्को कोणबाट एकथरि निर्णययहरु फेरबदल गर्दै आफ्नो अनुकूलता नभए सम्म फेर्दै निर्णय गरिन्छ भने अर्को थरि निर्णयमा रत्ति पनि डगमग नगरि कार्यान्वयन गरिन्छ । यस आलेखमा निर्णयको बारेमा परिभाषा र प्रकारका सम्वन्धमा ब्याख्या गर्न खोजिएको होईन । सन्दर्भलाई त्रिभुवन विश्वकविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय डीनको कार्यालय किर्तिपुरको मिति २०७७/१०/२७ को चार वर्षे स्नातक तहमा नयाँ भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्वन्धि सूचना संग जोड्न खोजिएको छ ।
१. उक्त सूचना अनुशार त्रिविविले मातहतका कलेजहरुमा स्नातक तह चार वर्षे वि.एडमा नयाँ भर्नाको लागि कक्षा ११ र १२ मा समग्रमा सी प्लस औसत ग्रेड प्वाईन्ट २.०१ देखि माथि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । संगै विषयगत बन्देज हटाईएको छ । अर्थात कक्षा ११ र १२ मा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेको भएपनि वि.एडमा विद्यार्थीको चाहना अनुशार कुनैपनि विषय रोज्न सक्ने खुला प्रावधान आएको छ । तर कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेकाले मात्र विज्ञान विषयमा वि.एड. गर्न सक्ने भनिएको छ । सम्वन्धन लिएको विषयमा कम्तिमा १० जना विद्यार्थी हुनैपर्ने अन्यथा उक्त विषय सञ्चालन गर्न नसक्ने भनि किटानी गरिएको छ । साथै कुनै क्याम्पसले सम्वन्धन लिएर दुई वर्ष वा सो भन्दा बढि समय सम्म सम्वन्धन प्राप्त कुनै विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको अवस्थामा सो विषयको सम्वन्धन स्वतः खारेज हुनेछ , भनिएको छ ।
२. माथि उल्लेखित सूचना संगै त्रि.वि. शिक्षा शास्त्र संकाय, विद्या परिषद् स्थायी समितिको सिफारिस तथा त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को वैठकको निर्णय अनुशार बि.एड. र एम.एड.कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाहरुले पूरा गर्नुपर्ने ११ वटा शर्तहरु किटानी गरिएको छ । पहिलोमा सम्वन्धन प्राप्त गरेको २ वर्ष भित्र क्याम्पसको नाममा जमिनको न्यूनतम क्षेत्रफल यत्ति हुनैपर्ने भनि तोकिएको छ । जस अनुशार हिमाली तथा पहाडि शहरी क्षेत्रमा साँढे तिन रोपनि, हिमाली तथा पहाडि ग्रामिण क्षेत्रमा १३ रोपनि, तराई मधेश शहरी क्षेत्रमा ५ कट्ठा र तराई मधेश ग्रामिण क्षेत्रमा १ बिगाहा उल्लेख गरिएको छ । दोश्रोमा विशिष्टिकरण विषयको लागि ५ वर्ष भित्र अलग अलग कक्षा कोठाको ब्यवस्था गर्न भनिएको छ । तेश्रोमा शिक्षकको योग्यता र पूर्णकालिन नियुक्ति तथा शर्तनामा बारे तोकिएको छ । चौथोमा शिक्षा शास्त्र संकायको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख वा सहायक क्याम्पस प्रमुख वा संयोजकको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा एम.एड. द्धितिय श्रेणी हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पाँचौ बुँदामा क्याम्पसको वरिपरि कम्तिमा ४ वटा उ.मा.वि. अर्थात फिडर शिक्षण संस्थाहरु हुनैपर्ने भनिएको छ । छैंटौमा नियमानुशारको संचालक समिति अनि सातौंमा वार्षिक अनुगमन शुल्क रु. ५,०००÷– प्रति वर्ष डिनको कार्यालयमा बुझाउन पनि भनिएको छ । त्यस्तै आठौं बुँदामा शैक्षिक सत्र शुरु भएको ३ महिना भित्र वर्ष वार्षिक कार्य तालिका बनाउनै पर्ने संगै नवौं शर्तमा अभ्यास शिक्षण कार्यक्रमको लागि कम्तिमा ५ वटा सहयोगि विद्यालयको प्रतिवद्धता अनिवार्य भनिएको छ । दशौं बुँदामा सम्वन्धन लिएको विषयमा कम्तिमा १० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएमा वा २ वर्ष सम्म पनि उक्त विषय संचालन गर्न नसकेमा स्वत खारेज हुने भन्ने शर्तमा जोड दिईएको छ । अन्तमा, एघारौं शर्तमा स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषय संचालन गर्ने क्याम्पसले १ जना उक्त विषयको शिक्षक नियुक्त गर्नै पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
३. माथि उल्लेखित नं. १ को सूचना ले शिक्षा विषयलाई कम्तिमा मर्यादा सहित प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट छ । अरु विषयमा कतै भर्ना नपाएपछि शिक्षा भएपनि पढ्ने भन्दै शिक्षा शास्त्र संकायमा प्रवेश गर्ने गराउने संस्कारको यो सूचनाले क्रमभङ्ग गरेको छ । तर यो नियम कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ब्यापक शंका गरिएको छ । अन्य विषयको प्रवेशद्धार सबै बन्द भए पश्चात डी प्लस अर्थात १.६ जिपिएको सर्टिफिकेट बोकेर शिक्षक बन्ने हो अब शिक्षा नै पढ्ने हो भन्दै वि.एड. भर्ना हुन यो सूचना बाधक देखिएको छ । निश्चय नै शिक्षा स्तरिय बनाउन पाठ्यक्रममात्र स्तरिय भएर पुग्दैन, शिक्षक पनि स्तरिय हुनैपर्छ । स्तरिय शिक्षक उत्पादन गर्न शिक्षा विषयमा प्रवेशको लागि विद्यालय शिक्षामा उच्च जिपिए हासिल गरेका विद्यार्थी हुनै पर्दछ जसरि मेडिकल तथा ईञ्जिनियरिङ्ग वा कृषि तथा वन लगायत अन्य प्राविधिक विषयमा प्रवेशको लागि उच्च ग्रेड अनिवार्य संगै प्रवेश परीक्षामा पनि माथिल्लो ग्रेड हुनैपर्ने वर्तमानको प्रावधान सरह शिक्षामा पनि हुनै पर्ने आवाज बिगत देखि उठेकै हो । यदि यो आवाजको सम्वोधन गरि साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो निर्णय सकारात्मक भन्नै पर्दछ । अन्यथा , काम नगर्न त जे निर्णय गरे पनि कुनै अर्थ रहँदैन । उक्त सूचनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न बनाउन त्रिविविले खुट्टा नकमाओस दरिलो अनुगमन गरोस तब हामीले हाम्रो त्रिविवि भनेर गर्व गर्ने दिनको अपेक्षा सार्थक बन्ने छ ।
४. सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुका लागि प्रस्तुत ११ वटा शर्तहरु सान्दर्भिक मानिएको छ । यद्यपि यी शर्तहरु पनि कार्यान्वयनमा अधिक शंकाको घेरामा छन् । यस्ता शर्तहरु प्राय सम्वन्धन लिने क्रममा उल्लेख गरिएको हुन्छ तर कार्यान्वयनमा भने आउँदैनन् र मात्र कागजमा सिमित भएको पर्याप्त उदाहरण देख्न सकिन्छ । जमिनका विषय, शिक्षकका योग्यता क्षमताका सबाल तथा क्याम्पस प्रमुखको योग्यता अनि सञ्चालक समितिको नियमितताका कुरा संगै न्यूनतम विषयगत विद्यार्थी र भौतिक शैक्षणिक पूर्वाधारका विषयहरुमा वर्षौं अगाडिबाट चर्चा उठेकै हो तर यी सवालको कार्यान्वयनमा खासै चासो देखिएन । निर्णयहरु मात्र निर्णयकै औपचारिकताका लागि गरिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रदान भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका शिर्षकमा गरिएको लगानिको समेत अनुगमन भएको पाईंदैन । अरु निर्णयको त प्रसंग झनै टाढा बनेकै हो ।
५. समस्या ग्राउण्ड लेभलमा मात्र हैन,निति विधिको उलङ्घन टप लेभलबाट ज्यादा भएको छ ।सम्वन्धन प्रदानको क्रममा अनुगमन गर्दा तोकिएको मापदण्ड पालना गरिएको भए २ कि.मि.को दूरीमा एकै संकाय उही विषयको स्विकृति देख्न पर्दैनथ्यो कि ? फिडर शिक्षण संस्थाहरुको विश्लेषण गरिएन र भौतिक अवस्थाको ख्यालै नगरी अनि योग्यता दक्षता नै नपुगेका क्याम्पस प्रमुख तथा शिक्षकहरुको कारणबाट आज थुप्रै कलेजहरु बन्द हुने स्थितिमा पुग्दा पनि सम्वद्ध पक्षहरुको ध्यानाकर्षण नहुनु दुखद र गम्भिर भन्नै पर्दछ । झोले प्राध्यापक मात्र हैन अब त झोले कलेजहरु पनि चर्चामा आउन थालेका छन् । अझ मोबाईलमा नै कलेजहरु बोकेर तिनैतहका सरकारबाट गह्रुँगो सरकारी अनुदान पछिल्लो आकर्षक पेशा नै बनेको स्थितिमा हामी त्रिविविको सूचना औपचारिकता मात्र नभै कम्तिमा कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछौं ।
