नेपालमा दलीय (बहुदल) व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको पनि ३६ वर्ष पुरा भएर ३७ वर्ष लागेछ । २०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना त भयो तर जनताको आशा र उनीहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तनको आभाष हुन सकेन । तत्कालिन ३० वर्षे पञ्चायती दलविहीन व्यवस्था अन्त्य भई देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो । ४९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनमा धेरै व्यक्ति सहिद भए भने हजारौं घाइते र अंगभंग हुन पुगे । तत्कालिन राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट दूरदर्शी विचार र परिपक्व निर्णयबाट दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको सुरुवात गर्ने निर्णय नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम नागरिकसामु आफ्नो सन्देश मार्फत व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि देशमा तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भई १ वर्ष भित्र नयाँ संविधान निर्माण गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा यो सरकारले प्राप्त गर्यो ।
यसरी जनमत र जनविचारको कदर गर्दै राजाबाट समेत देशको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन गरी देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनेगरी बहुदलीय शासन प्रणाली, बालिक मताधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत शासन संचालन तथा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको शासन प्रणाली प्रारम्भ गरियो । जनताका विभिन्न मौलिक हकहरुको व्यवस्था दुई सदनात्मक संसदीय शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम र सुदृढ कार्यपालिकासहितको नेपालको संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते जारी भयो । नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र दलमा आस्था राख्न पाउने भए । यसरी शासन व्यवस्था त फेरियो तर जनताको अवस्था र देशको समग्र विकासले गति लिन सकेन । खुला रुपमा दलहरु बाहिर आएपछि उनीहरुले आफ्ना गतिविधि बढाउन थाले । जनतालाई नचाहिँदा र मनगढन्ते आश्वासन बाँड्न थाले । सामान्य पोशाक र चप्पल लगाएर भूमिगत राजनीतिमा लागेकाहरु देशको शासन सत्तामा रहन पुग्दा उनीहरुमा खुशीको सिमा रहेन । जनतामा पनि दलका नेताहरु प्रति ठूलो आशा र भरोसा थियो । तर २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले कूल २०५ संसदीय क्षेत्र मध्य ११० सीटमा विजय हासिल गयो । उसले पाएको सामान्य बहुमतको आधारमा देशमा शासन संचालन गर्यो । तर ३ वर्ष पनि टिकाउन सकेन र पुनः २०५१ मा मद्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो ।
देशमा भ्रष्ट्राचार झन मौलाउँदै गयो । नयाँ दलहरुले संसदलाई सरकार बनाउने र भत्काउने थलोको रुपमा उपयोग गर्न थाले, सरकारी नियुक्तिहरुमा नातावाद र कृपावाद हावी हुँदै गयो । संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पहुँचको आधारमा भागवन्डा गरी कर्मचारी नियुक्त गर्न थालियो । न्यायालयहरुमा समेत दलैपिच्छेका न्यायाधीध नियुक्ति सिफारिस गर्न थालियो । यी सब कामहरुले गर्दा जनतामा निराशा छाउन थाल्यो । तत्कालिन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गिरीजाप्रसाद कोइरालाको बहुमत सरकार र नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा काम गरेको भए तापनि जनताको मन जित्न सकेन । उनीहरु राजनीति मार्फत नेतृत्वमा पुग्ने र सत्तामा पुग्ने मात्र सोच राखे जनताको मत र भावनाको वेवास्ता गरी काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगे । नेताहरुमा मात्र सम्पत्ति आर्जन गर्ने र काठमाडौं लगायत देशका मुख्य–मुख्य सहरमा घर बनाउने, घर किन्ने होडबाजी नै चल्यो । यस्तो कामको मूल्याङ्कनकर्ता स्वयम् नेपाली जनता हुन् । जनताको अभिमत ५ वर्षमै बिर्सेर नेताहरु स्वेच्छाचारी र अहंकारी बन्न पुगे । त्यति मात्र होइन देशमा निरन्तर संचालनमा रहेको सरकारी कलकारखानाहरु निजीकरणको नाममा बन्द हुन पुग्यो । विदेशीहरुलाई रिझाउन देशका राष्ट्रिय सम्पदा नदी–नालाहरु पनि छिमेकी राष्ट्रको हित हुनेगरी सन्धी सम्झौता गरियो ।
यसको नजिकबाट जनताले निगरानी राखिरहेका थिए । फलस्वरुप २०५२ फागुन १ गतेबाट एउटा असन्तुष्ट दलले संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको स्थापनाको माग राखी सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्यो । त्यसको नाम माओवादी जनयुद्ध राखियो । त्यसको नेतृत्व हालका माओवादी नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई थिए । १० वर्ष लामो जनयुद्ध गरेर झण्डै १० हजार मान्छेको शहदतपछि २०६३ सालमा माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुने घोषणा गरेर सरकार र माओवादीको बीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । यसरी नेपालको इतिहास हेर्दा प्रत्येक १० वर्षमा देशमा ठूला राजनैतिक परिवर्तन भएको देखिन्छ तर आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन भने भएको पाइदैन । धनी र गरिबको दुरी झन–झन बढ्दै गयो । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन निर्वाचनमा भोटको स्रोत बन्न पुग्यो । देश विदेशी ऋणमा बढी हुने देशको नाममा सूचीकृत हुन पुग्यो ।
यस प्रकार देशको शासन सत्ता संचालन हुँदै थियो । वि.स. २०६२/०६३ मा नेकपा माओवादीलाई साथमा लिएर तत्कालित चर्चित दुर्ई ठूला पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर देशमा गणतन्त्रको मागसहित संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दोस्रो जनआन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरे । यस आन्दोलनमा पनि अग्रपंक्तिमा निर्दोष जनतालाई राखेर दलहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गने एक भएको निर्णय सार्वजनिक गरे । पार्टीको सिद्धान्त र मार्ग फरक–फरक भए तापनि आन्दोलन र लक्ष्य एउटै भएको विश्वास जनतालाई दिलाएर आन्दोलनमा होमिए । १९ दिन चलेको यो आन्दोलनमा २ दर्जनको ज्यान गयो । हजारौं घाइते भए तर नेताहरु कोही पनि सहिद हुन पाएनन् । आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नयाँ सविधान निर्माण गर्री नयाँ निर्वाचन गराउने सहमति तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र दलहरुको बिचमा भयो अन्तरिम संविधान २०६३ लागु गनी सबै पक्षबाट सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
अन्तरिम सरकारले संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरी संविधान सभाको गठन गरी संविधान सभा मार्फत संविधान लेखन कार्य सुरु भएपनि पाँच वर्ष भित्र संविधान निर्माण कार्य हुन सकेन । जसले गर्दा पुनः दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन २०७० सालमा सम्पन्न भएपछि बल्ल २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भई लागु भयो । यसरी दलहरुलाई पटक–पटक जनताले मत दिएर फरक–फरक दलहरुलाई पालैपालो शासन गर्ने अभिभारा सुम्पेका थिए । तर पनि दल र नेताहरुले सधै जनतालाई झुक्याउने र आफू सत्तामा टिकिराख्ने दाउ मात्र गरे । २०६४ सालमा नेकपा माओवादी ठुलो दल पनि त्यस पार्टीका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ महिनामै सरकार छोडेर बाहिरिनु पर्यो । २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट माओवादी र एमालेको गठबन्धनलाई भण्डै दुई तिहाईÞ बहुमत दिए । त्यसले पनि दुई वषमै एकता टुट्न गयो र जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २/२ पटक संसद विघटन गरी जनतालाई झुक्याउने काम गरेका थिए ।
यसरी आफू बाहेक यो देशमा अरु कुनै दल नदेख्ने यी तीन ठूला भनाउँदा दलहरुलाई पालैपालो आफ्नो मत दिएर सत्ता संचालन गर्न पठाउँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमा कहिल्यै पूरा गरेनन् । जनता संधै निराश भएर बॉच्नु पर्यो । उनीहरु सधैं नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदयको पर्खाइमा बसिरहनु पर्यो । नो भोटको विकल्प माग्दा पनि सरकारले सुनेन । यसरी जनभावना र जनमतको कदर नगर्दा देशमासँगै एउटै व्यवस्था र अवस्था रहिरहँदैन भन्ने कुराको उदाहरण २०७९ सालबाटै देखिन थाल्यो । २०७९ को आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ वैकल्पिक शंिक्तको रूपमा उदायो र पहिलो चुनावमै २० सिट प्रतिनिधि सभामा जितेर चौथो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्यो । त्यस पार्टीको सभापती रवि लामिछाने त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्दै जनताको मन जित्ने कामको सुरुवात गरे । त्यस बेलादेखि रास्वपा पार्टीप्रति नेपाली जनताको माया र विश्वास बढ्न थाल्यो ।
त्यसक्रममा पुराना दलहरुप्रति जनताको वितृष्णा अझ बढ्न थाल्यो । सरकारका विभिन्न गलत कार्महरुबाट वाक्क दिक्क हुन पुगेका नेपाली जनतामा धैर्यको बाँध टुट्न बेर लागेन । जसको कारण २०८२ साल भाद्र २२ गते जेन जी युवाहरुको अगुवाईमा सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु भयो । पहिलो दिनको आन्दोलन राजधानी काठमाडौं केन्द्रित थियो । त्यस दिन दिउँसो १७ जना निर्दोेष विद्यार्थीमाथि प्रहरीले गोली हानेर सहिद बनायो । त्यसको भोलिपल्ट देशैभर केपी ओली र रमेश लेखकको राजिनामा माग गरी देशभर प्रदर्शन हुन पुग्यो । त्यस आन्दोलनमा कुल ७८ जनाको ज्यान गयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिई सेनाको सुरक्षामा शरणागत पुग्नुपर्यो । यसपछि भाद्र २७ मा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै जनतामा अझ खुसी छायो ।
जनता फागुन २१ को प्रतिक्षामा थिए । किनभने तत्कालिन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि पदबाट राजिनामा गरी रास्वपामा समावेश भएका थिए । त्यस पार्टीको वरिष्ठ नेता बनेका थिए । कुनै पनि आन्दोलनको शक्ति भन्दा पनि निर्वाचनमा जनताको गोप्य मतदान बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचन परिणामले प्रस्तुत गरेको छ । त्यस चुनावमा जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार संचालन गर्ने अभिभारा सुम्पेका छन् । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै बालेन नेतृत्वको सरकारले विभिन्न शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची बनाएर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने काम सुरु गरेको छर्लङ्ग छ । त्यसैले कुनै पनि शासकले जनताको मतको कदर नगरी उनीहरुको भावना र विचारको अभिमतको सम्मान गर्दैन । त्यस्ता शासकहरु जनताको नजरमा सधैं अलोकप्रिय भएको उदाहरण पाईन्छ ।
