विश्वकै नमूना राजनीति नेपालमा यतिबेला अभ्यास हुँदै गएको छ । तीन वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीले सडक तताएनन् भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि अहिले दैनिक हुने विरोध प्रदर्शनपछि हैरान हुन थालेका छन् । सत्तापक्षबाटै विपक्षी खै भन्दै आएको अवस्थामा उनीहरु नै सडकमा निस्किएका छन् । सरकारमै रहेको दल र स्वयम् सरकार पनि कडा आन्दोलनको चेनावनी दिँदै आएको छ । तर सत्तापक्षबाटै हुने आन्दोलनका माग के हुन् र कसले पूरा गरिदिनु पर्ने भन्नेमा नागरिक अन्यौलमा छन् । जनताले मतदानमार्फत् सत्तामा पुर्‍याई दिएपछि फेरि कस्का लागि किन आन्दोलन भन्ने प्रष्ट देखिँदैन । नागरिकका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य उपचारदेखि दैनिक जीवन निर्वाहका विषयमा सडक आन्दोलन भएको छैन ।

अहिलेको आन्दोलन सत्ताका लागि मात्र हो भन्ने आमबुझाई छ । सत्तापक्ष भित्रैको लडाईँ यतिबेला सडकमा पोखिएको हो । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदसमेत विघटन गराएपछि सत्तामात्र हो वा अन्य षडयन्त्र छ भन्ने कुरामा विश्लेषण हुन जरुरी छ । निर्वाचनमार्फत् सत्ता सुम्पिएपछि आफ्ना माग राख्दै आम नागरिक सडकमा हुनुपर्ने हो । तर दलका कार्यकर्ता, त्यसमाथि पनि सत्ता सञ्चालकहरु नै पैंठाजोरी खेल्दैछन् । यस घटनाले कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कुनै खिचडी त पाक्दैछैन भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि त्यस्तो षडयन्त्र कुनै पक्षबाट गरिएको हैन भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरुद्धका गतिविधि बन्द हुनु आवश्यक छ ।

प्रदेशसभा बैठकहरु सत्तापक्षबाटै अवरुद्ध हुँदै अएका छन् । सत्तापक्ष नै सडकमा नारा जुलुस गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् अफूले भनेजस्तो नभए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर के यस्ता गतिविधि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि ग्राह्य छन् ? गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने योजनाअनुसार भएका त हैनन् ? गणतन्त्र भनेको भाँडभैलो गर्ने व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गराउने षडयन्त्र त भइरहेको हैन ? लामो संघर्ष र हजारौं नेपाली सपुतहरुको बलिदानीबाट प्राप्त भएको व्यवस्थालाई किन कमजोर बनाउने वा बदनाम गराउने प्रयास भइरहेका छन् । गणतन्त्रमा नैतिकता, आचरण, संविधानजस्ता कुराहरु देखावटीमात्र हुन् ? हैनन् भने नेतृत्व वर्ग तत्काल सच्चिन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

यतिबेला नेपालको राजनीति आन्दोलन केन्द्रित छ । सरकारका विरुद्ध अन्य दल सडकमा आएकै थिए, तर अब प्रधानमन्त्रीले समेत सडकमा आउने चेतावनी दिएपछि सत्ता पक्ष को हो र आन्दोलनका माग जनताले कुन सत्ता प्रयोग गरेर पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । विश्व राजनीतिमा नेपाल एउटा नमूना देखिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षीसँगै सडकमा उत्रिएका छन्, तर कस्का विरुद्धमा भन्ने अन्यौल छ । सत्तापक्षकै संसदीय दलले कारवाही गरेका व्यक्ति आज पनि मुख्यमन्त्री छन् भने सरकार पक्षबाट नै संसद बैठक अबरोध गर्ने तथा बहिस्कार गर्नेजस्ता गैरलोकतान्त्रिक काम भइरहेका छन् । जसको स्वार्थ जे भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सवल बनाउन आन्दोलनका धक्की हैन कि नेतृत्व वर्ग सच्चिन अब ढिला नगरुन् ।