हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँगको छलफलमा गुनासामात्रै आएको छ । नगर क्षेत्रका ४७ जना प्रधानाध्यापकहरुले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि ठोस योजना र कार्यक्रमभन्दा आफ्ना समस्याहरुमात्रै राखेका छन् । शैक्षिक संस्थामा पर्याप्त मात्रामा सेवा सुविधा नभएपछि उचित शैक्षिक वातावरण बन्न सक्दैन । शैक्षिक क्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापकलाई अन्य विषयको व्यवस्थापनमै लाग्नुपर्ने हो भने शैक्षिक उन्नतिका लागि नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउन फुर्सद र चिन्ता हुन सक्दैन । व्यवस्थापकीय भन्दा पनि प्रधानाध्यापकहरुलाई शैक्षिक योजना, विधि, पद्दति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नसक्ने वातावारण दिनु पर्दछ ।
सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहसम्म राज्यले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय विद्यालयहरुले अँग्रेजी माध्यममा शिक्षणको नाममा अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । राज्यले निर्धारण गरिदिएको पाठ्यक्रम र समयभन्दा फरक ढंगबाट सिकाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि फेसनका रुपमा अँग्रेजी माध्यमबाट पढाईका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएको सम्बन्धित निकायहरुसमेत जानकार छन् । अभिभावकहरुसमेत अँग्रेजीका नाममा थप शुल्क तिर्न तयार भएका छन् । तर उनीहरु नै गुनासो पनि गर्दछन् । अतिरिक्त अँग्रेजी माध्यमका लागि भन्दै विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिने गरेको विषयमा बैठकमा प्रश्न उठेको छ । उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा लागू गरेको जानकारी गराइयो । तर प्रधानाध्यापक निःशुल्क शिक्षाबारे अनविज्ञ भएर शुल्क लिएका हैनन् ।
राज्यको नीतिविपरित शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । सरकारी नीतिको अटेर गरेको विषय गैरकानुनी हो भन्ने विषयमा कक्षा लिइनु आवश्यक छैन । पालिकाको प्रशासनले कारवाही गर्नेतर्फ कदम चाल्नु पर्दछ । अँग्रेजीको बहाना बनाएर अतिरिक्त आम्दानी गर्नु कानुनी र नैतिकरुपमा गलत हो । निःशुल्क शिक्षाभित्रै अँग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउन सक्नु पर्दछ । एउटै शिक्षकले एउटै कक्षाको एउटा सेक्सनमा अँग्रेजी माध्यम र अर्को सेक्सनमा नेपाली माध्यम किन गरिन्छ ? एउटाले निःशुल्क पढ्ने र अर्कोले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । सम्बन्धित निकायको निरीक्षण र अनुगमनमा भएको कमजोरी मुख्य दोषी देखिन्छ ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च राज्यबाट निकासा हुनु पर्दछ । यस्तै विद्यालयको प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि राज्यकै दायित्व र जिम्मेवारी हो । तर शिक्षकको तलब भत्ताबाहेक कुनै रकम निकासा नदिएपछि विद्यालय सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनु पर्दछ । विद्यालयको प्रशासनिक र सहयोगी कर्मचारीका लागि पनि अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अँग्रेजी माध्यमका नाममा शुल्क उठाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि वितरण गरिने पाठ्यपुस्तकका लागि समेत पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो प्रधानाध्यापकहरुबाट हुँदै आएको छ । विशेष कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारी शिक्षकहरुले नभ्याउने वा नसक्ने भएपछि शिक्षक राख्नका लागि पनि रकम उठाउने गरेको पाइन्छ । विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अतिरिक्त खर्चको समेत बजेट व्यवस्था नभएपछि विद्यालयहरुले ऐनविपरित शुल्क उठाएको पाइन्छ ।
