स्थायित्वका लागि नेपाली जनताले दिएको स्पष्ट बहुमत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सहीरुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाने स्थिति छ । पार्टीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएपछि विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा पुगेको छ । विवाद केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा समेत असर र प्रभाव परेको छ । प्रदेश सांसद विभाजितमात्र हैन कि, संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै पेश भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुलाई पद जोगाउन आफ्नै दलका सांसदसँग लेनदेनको सम्झौता हुन थालेका छन् । यस्तै अन्य दलसँग पनि अप्राकृतिक सम्झौताका प्रयास नहोलान् भन्न सकिँदैन ।
संसद विघटनले मुलुकमा अस्थिरताको संकेत देखिएको छ । सत्तारुढ दल विभाजन भएको छ । यसको असर केन्द्र र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा समेत पुगेको छ । पार्टीभित्रको विवादको प्रभाव मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिमा प्रष्ट देखिएको छ । यस्ता घटना अन्य स्थानीय तहमा पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु एउटै समूहमा नभएपछि विवाद हुने कुराको उदाहरण मनहरी गाउँपालिका बनेको छ । मनहरीमा देखिएको विवाद राजनीतिक भए पनि आरोप प्रत्यारोपले न्यायिक छानविनको माग गर्ने देखिन्छ । आफूले राजीनामा नै नदिएको दावी उपाध्यक्षबाट हुँदै गर्दा कसरी राजीनामापत्र पालिकामा दर्ता हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
दलभित्रकै विवादका कारण मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पद खाली भएको छ । अध्यक्ष एकराज उप्रेती र उपाध्यक्ष मनिला बिष्ट फरक समूहमा आवद्ध भएकै आधारमा राजीनामा घटना भएको सार्वजनिक भएको छ । केही दिन पहिला नै उपाध्यक्ष बिष्टको राजीनामा आएको सार्वजनिक हुँदा अध्यक्ष स्वयम्ले त्यसको खण्डनमात्र गरेनन्, झुठो समाचार सम्प्रेषण नगर्न पत्रकारहरुलाई सचेतसमेत गराएका थिए । तर, उनै अध्यक्षले पुरानै मितिको राजीनामा सार्वजनिक गरेर आफ्नै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उपाध्यक्षले राजीनामा दिएकी थिइन् भने किन लुकाइयो र केही दिनपछि फेरि सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर आफूले पदबाट राजीनामा नदिएको उपाध्यक्षको दावीले घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।
राजीनामापत्र कार्यालयमा पेश भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत् धारा २१५ को उपधारा ८ (क) मा अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष राजीनामा दिएमा पद रिक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले राजीनामा दिएको कुरा नै अस्वीकार गरेपछि प्रश्न उठेको छ । हतारमा निर्णय गरेर उपाध्यक्ष यतिबेला पछुताएको अवस्था हो वा अध्यक्षले आफूलाई सहज परुञ्जेल लुकाएर यतिबेला सार्वजनिक गरेका हुन् । जे भए पनि घटनाले स्थानीय जनमतको अपमान भएको छ । तर जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिएर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै जनाले सरासर झुठ बोलेका छन् । राजीनामा सही हो भने अध्यक्षले हैन भनेर झुठ किन बोले र राजीनामा दिएकै हो भने उपाध्यक्षबाट किन यस्तो प्रचारबाजी भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
