सुरेश श्रेष्ठ

एक वर्षअघि चीनको हुआन प्रान्तमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको समाचार विस्तारै संसारभर फैलियो । भाइरसको समाचार मात्रै होइन, क्रमशः भाइरस नै संसारभर फैलियो । संसारलाई अहिले पनि त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरसको उद्गम मुलुक चीनले कोरोनालाई जितेर अगाडि बढिरहँदा विकसित भनिएका मुलुकहरुले समेत कोरोनाको चपेटाबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । कोरोना महामारीको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । नेपाल पनि कोरोनाको कहरबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित बन्यो । नेपालमा कोरोना र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताबीचको विवाद उत्तिकै चासोका साथ कायमै रहिरह्यो । यतिबेला आएर नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भन्दा पनि नेकपाभित्रको विवाद बढी चासो र चर्चामा छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण प्रभावित क्षेत्रको पुनर्उत्थानमा सरकारको ध्यान जानु विपरित महामारीका बेलामा समेत सरकारको काममा अनियमितताका प्रसस्त घटना सार्वजनिक हुनुले सरकारप्रतिकै विश्वास गुमेको छ । कोरोना महामारीको जोखिमको वास्तविक तह कस्तो छ भनेर सरकारले कुनैपनि समय वास्तविक र विश्वसनीय विश्लेषण गर्नै सकेको देखिएन ।

बरु अन्तिम समयमा आएर २०७६ सालको एसईई स्थगित गर्ने निर्णयसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको त्रास ह्वात्तै बढ्यो । २०७६ साल चैत ६ गतेदेखि तय गरिएको एसईई चैत ५ गते साँझ स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बन्यो । एसईईसँगै नियमित पठनपाठन स्थगित गर्दै सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणाले नेपाली समाजले आधुनिक समयमा एउटा अनौठो अनुभव संगाल्यो ।

सरकारले नै बन्दाबन्दी घोषणा गरेर नागरिकलाई घरभित्रै रहन भन्यो । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट संसारभर दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि त्रसित बनेका नेपाली नागरिक सरकारको आव्हानअनरुप नै घरमै बसे । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण अझै पनि शैक्षिक क्षेत्र २०७६ चैत अघि जस्तो सहज हुन सकेको छैन । यो जटिल परिस्थितिमा शिक्षालाई कसरी सहज परिस्थितिमा पुर्‍याउने भन्ने आंकलन सरकारसँग छैन । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्दा शिक्षाा मन्त्रीले राजिनामा दिएका छन् भने सरकार आफैं अन्योलमा छ ।

गत चैतदेखिको अन्यौलताका बीच मकवानपुरमा रहेर शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले शैक्षिक क्रियाकलापका लागि सरोकारवालालाई झक्झक्याउने प्रयास गरिरहेको छ । सामुदायिक रेडियो, रेडियो निकास ९३.४ मेगाहर्जसँगको सहकार्यमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानको बागमती प्रदेश समिति र मकवानपुर जिल्ला समितिले विशेषगरी मकवानपुर जिल्लास्तरका शिक्षासम्वद्ध कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाक्षेत्रका अगुवासँग निरन्तर संवादको प्रयास गरेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सक्रियताका लागि ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ ।

महामारीको संकटका बेलामा सामान्य समयमा जस्तो शिक्षाको नियमित अभ्यास सम्भव नभए पनि वैकल्पिक विधिलाई आत्मसाथ गरेर शैक्षिक क्रियाकलापलाई सम्भव भएसम्मको कार्य गर्न सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन अभियानले गरेको प्रयास सराहनीय छ । संघीय सरकारले पटक पटक गरी शिक्षाको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका निर्देशिका तथा रणनीति जारी गरे पनि विद्यालयमा त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको भन्ने विषयमा निगरानी गर्ने, आवश्यक सहजीकरण तथा पहल गर्ने अवस्था नै देखिएन । स्थानीय सरकारले शिक्षालाई आफू मातहतको निकायको रुपमा बुझ्नै चाहेको देखिएको छैन भने अधिकांश शिक्षकहरु नियमित पठनपाठनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा अग्रसर भएको देखिएन । बरु केही अग्रसर हुने शिक्षकलाई समेत हतोत्साहित गर्ने प्रयास सर्वत्र भए ।

संकटका बेला काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो भनेर अग्रसर हुने शिक्षकहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भए कसले जिम्मेवारी लिन्छ भन्दै चुनौतिको पहाड अगाडितिर तेस्र्याउने काम भए । शिक्षामा कतिसम्म बेथिति देखियो भने निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा सेवारत शिक्षकहरु बेतलबी भएर हातमुख जोड्नै समस्यामा परे भने विद्यार्थीहरु शिक्षाको अवसरबाट लामो समय बञ्चित भइरहे । मकवानपुरका सबै पालिकाले पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरे पनि संक्रमणको जोखिम सामु कुनै किसिमको चुनौति सामना गर्ने अवस्था रहेन ।

कोरोना कहरको अवधिमा स्थानीय सरकार, शिक्षा अधिकारीहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक अन्यौलमा रहीरहेकै बेला शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले निरन्तर रुपमा सरोकारवालालाई जिम्मेवार हुनुपर्ने, समस्याकै बीचमा पनि समाधान र नियमित कार्यसम्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा झक्झक्याउने प्रयास भयो । रेडियो संवादका क्रममा कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा मैले प्रश्न गरेर सहभागीका गल्ती, कमिकमजोरी औँल्याउने भन्दा पनि सरोकारवालालाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने काम गरेँ । रेडियो संवादका क्रममा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीबोध नगरेकै कारण शिक्षालाई सहज बनाउँदै लैजाने काम प्रभावकारी हुन नसकेको बुझ्न सकिन्थ्यो । रेडियो संवादमा केही विद्यालयका प्रयत्न सराहनीय महसुस हुन्थ्यो । विद्यालयले चाहे धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्न नसकेकै कारण मकवानपुर जिल्लामा कतिपय विद्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालन भइरहँदा कतिपय विद्यालय ठप्प थिए ।

अहिले क्रमशः विद्यालयसहित सबैखाले शैक्षिक संस्था आंशिक रुपमा भए पनि सुचारु भएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले मकवानपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको समयमा देखाएको अग्रसरता निरन्तर कायम राख्नु जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अलि परबाट हेर्दै सन्तुलित समीक्षा र आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिँदै आवश्यकताअनुसार प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा स्थापित हुन सक्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा शिक्षाको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारले आपसमा बाँडफाँड गरे पनि आआफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न र सकारात्मक भावनाका साथ प्रतिस्पर्धी रुपमा शिक्षाको सुधारमा तीनै तहका सरकार अग्रसर हुन नसकिरहेका बेला तीनै तहका सरकारलाई झक्झक्याउन र मुलुकको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति र सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने शिक्षालाई स्थापित गर्न जरुरी छ ।