भ्रष्टाचार विश्वको साझा समस्या हो । नियम कानुनभन्दा विपरितका क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । यसका विरुद्ध विश्व नै एक भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै आएको पनि हो । तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयाससमेत असफलजस्तै भएका छन् । ऐन नियम बनाएरमात्र हुँदैन, भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यक्ति स्वयम्को इमान्दारिता आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुले चरित्र शुद्ध राख्न सकेमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकराण्का लागि महत्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ । सामाजिक जीवनका सबै व्यक्तिको व्यवहार जनताको हितका लागि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । कतिपय देशमा आचरण भ्रष्ट हुनेहरुलाई मृत्यदण्डको समेत व्यवस्था छ । तर पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कानुनभन्दा नैतिकताले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनसक्छ ।
साझा समस्या भएकाले भ्रष्टाचार विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा डिसेम्वर ९ तारिखमा दिवस मनाउने गरिएको छ । यसवर्ष ‘सदाचारका लागि पुनरुत्थान’ भन्ने नारा निर्धारण गरिएको हो । नेपालमा विभिन्न अभियानमार्फत् भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । तर सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरुबाटै भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । हुन त यसलाई सरकारले अस्वीकार गर्यो, तर नागरिक तहबाट प्रतिवेदनलाई नै विश्वास गरेको पाइन्छ । कोभिड जस्तो विश्वव्यापी महामारीमा समेत नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु नै विवादमा मुछिनुले सरकारप्रति नागरिककोे विश्वास गुमेको हो ।
जिम्मेवार व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारका तर्फबाट जाँचबुझ गर्ने वा अनुसन्धान गर्न संयन्त्रको निर्माण गरिनु पारदर्शी सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर सरकार प्रमुखबाटै अनियमितता भएकै छैन भनेर अनुसन्धानको सबै पक्षमाथि पर्दा हाल्ने काम भएको छ । यस्ता घटनाले नागरिक तहमा सुशासनमा सरकारप्रति औंला उठाउने अवस्था बनेको छ । नेपालमा नयाँ स्वरुपबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढिरहेको देखाएको छ । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बन्दै आएको अध्ययनहरुले औंल्याएका छन् । यस्तै सार्वजनिक सेवा वितरण गर्दा सेवाग्राहीमार्फत् रकम असुल गर्ने परम्परा नै बनेको छ । योजनाबिनाका विकास आयोजनामा भुक्तानी दिने, आवश्यकताभन्दा बढी इष्टमेट गराउने, औचित्य नै नभएका ठाउँमा विकास योजना पार्नेजस्ता प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ ।
सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा नागरिक स्वयम् पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने गर्दछन् । आफ्नो काम छिटो गराउन वा नियमविपरितको काम गर्न दवाव दिने वा रकम नै दिनेसम्मका काम नागरिकबाट हुने गरेको छ । नागरिक तहबाट नियमअनुसार काम गराउने हो भने वा कामका लागि अनावश्यक दस्तुर दिने हतारो नगर्ने हो भने कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्ने थिएनन् । सुशासनका लागि राज्य वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी हैन । नागरिक पनि जिम्मेवारी निर्वाहमा अग्रसर हुनुपर्दछ । सरकारहरुले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता देखावटीमात्रै बन्ने गरेका छन् । असल घोषणाको आवरणमै भ्रष्टाचार गर्ने कुत्सित मनसायले अपराधजन्य कर्मले निरन्तरता पाएको छ । त्यसैले नाराभन्दा पनि व्यवहारमा शुद्धता भएमात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्नेछ ।
