२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि सरकारको सहयोगीका रुपमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरुको उपस्थिति उल्लेख्य बन्दै गयो । माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्धकाल र त्यसयता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको समयमा गैससहरु सरकारी निकायलाई नै मार्गदर्शन गर्ने, सरकारलाई नै चुनौति दिने गरी अग्रसर भएको देखिन्थ्यो । तर, २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर सशक्त स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित भएसँगै गैससको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ । गैससहरु निष्कृय प्रायः भएका छन् । राम्रा काम गर्ने, राम्रो नतीजा प्रस्तुत गर्ने गैसस भने बलियो सरकारको साझेदार नै भएर बसेका छन् ।
विश्वभर कोरोनाको महामारीका कारण जनजीवन प्रभावित हुँदा गैससको भूमिका अत्यन्त न्यून देखिएको छ । नेपालमा त च्याउ झैं विकास भएका गैरसरकारी संस्थाहरु बलियो सरकारको उपस्थितिसँगै कमजोर बन्दै गएका छन् । कोरोनाका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई हौसला दिने, बच्ने उपायदेखि सङ्क्रमण भए परास्त गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धमा सचेतना अभिबृद्धि गर्ने काममा यस्ता संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने थियो । तर, गुमनाम भएका छन् । पछिल्लो व्यवहारले यस्ता संस्थाहरुको क्रियाकलाप सेवाभावले मात्र प्रेरित थियो भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ । सहज वातावरण हुँदा थोरै सेवा दिएर धेरै मेवा लिने प्रवृत्तिका पात्रहरु सङ्कटमा निष्कृय हुनु स्वभाविक पनि हो ।
गैससले गर्ने कामप्रति केही जनप्रतिनिधिले जहिले पनि प्रश्न उठाउने गर्दछन् । वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै पनि गैरसरकारी संस्थालाई नियमनका लागि भन्दै कानून बनाउने प्रयास नगरेको होइन, तर संस्थाहरुको दवावमा प्रक्रिया रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको तयारी संस्थाहरुको दवावका कारण रोकिएको हो । केही संस्थाले राम्रो काम गरेका भए पनि समग्रमा यस्ता संस्थाहरुले गर्ने कामको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । कुनै संस्थाले गरेको कमजोरीका आधारमा सबैलाई त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नु पनि अन्याय हुनेछ । नियमन प्रभावकारी हुने हो भने धेरै जसो गैससले जनताकै लागि काम गर्ने अवस्था रहन्थ्यो । केही नहुनु भन्दा थोरै भए पनि जनताको सेवा हुनु राम्रो हो । त्यसैले उनीहरुका क्रियाकलापमा बन्देज भन्दा पनि प्रभावकारी बनाउने तर्फ सोच्न आवश्यक छ ।
राज्य भित्रका कुनै पनि इकाई वा संस्थाबाट गल्ती हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यको हो । नियमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कानूनी कारवाही हुनु पर्छ । नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुप्रति आम नागरिकले सकारात्मक रुपमा हेर्ने गरेको पाइँदैन । तर तल्लो वर्गका नागरिकका लागि काम गर्ने भएकाले त्यो वर्ग भने यस्ता संस्थाहरुप्रति आशावादी छन् । जुन स्थानमा राज्यका निकायहरुले काम गर्न सकेका हुँदैनन् त्यस क्षेत्रमा गैससहरु क्रियाशील हुने गरेका छन् । नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्नेदेखि आयआर्जनमा जोड्न, क्षमता विकास गराउने जस्ता काम यी नै संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् । तर कतिपय जनप्रतिनिधि यस्ता संस्थाप्रति सकारात्मक हुनै सकेको अवस्था छैन ।
गैससप्रति अनुदार जनप्रतिनिधि मध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत पनि हुनुहुन्छ । उहाँका नजरमा यस्ता संस्थाहरु आर्थिक रुपमा पारदर्शी छैनन् । त्यसैले हेटौंडामा पछिल्लो समय स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरुले निकै कम मात्रै काम गर्ने गरेको अवस्था छ । गैससलाई आरोपित मात्रै गर्नु भन्दा उसका क्रियाकलाप र योजनाहरुको उचित अनुगमन गर्ने र पारदर्शिताका लागि विधि बनाउने काम स्थानीय सरकारहरुको हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय तहले निर्धारण गरिदिएको क्षेत्रमा काम गर्ने, समन्वय नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने विधिको विकास हुनुु पर्दछ । राज्यका इकाईबाट सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो भए र क्षमता नपुगेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरु परिचालन गर्ने र जनहितमा काम गराउन सक्नु नै स्थानीय तहको क्षमता हो । उनीहरुलाई बहिस्कार भन्दा पनि आफु अनुकुल र आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गराउन सक्नु पर्दछ ।
