हाम्रो देशमा अहिले गाउँपालिकाहरू सडक र विद्यालय भवन बनाउनु नै विकास हो भन्ने मानसिकताबाट विकास रणनीति तयार पारेको देखिन्छ । ग्रामीण विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न नसकेसम्म कसरी नेपालमा जनशक्ति पलायन रोक्न सकिन्छ ? नेपालमा विकासको मोडेल अझै पनि केन्द्रीकृत छ । त्यस अर्थमा सन् १९५० को आधुनिकीकरण र विकासको मोडेलको ह्याङ्गओभर अझै नेपाली कार्यपालिकाहरूमा देखिन्छ । खासमा विश्वमा आधुनिकीकरण मोडेलको विकासले विश्वलाई साम्यवादी र पुँजीवादी दुई ध्रुवको चरम ध्रुवीकरण मात्र गरेन । विकसित राष्ट्रहरूमाथि अविकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको परनिर्भरता धेरै नै बढायो ।
ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी र दक्षिण एशियाली मुलुकहरू स्याटेलाईट बने भने अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू महानगर बने । त्यसैले नव माक्र्सवादीहरूले सन् १९७६ तिर नै विकासको आधुनिकीकरणको मोडेललाई खारेज गरी परनिर्भरता र विकासको सिद्धान्त स्थापित गरेका थिए । त्यसपछि विश्वव्यवस्था सिद्धान्तले धनी राष्ट्रहरूलाई गरिब मुलुकमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने नाममा विकास मोडेल अघि सारियो । यो पनि नेपाल जस्तो मुलुकका लागि लादिएको मोडेल हो । समाज आफैँमा अमूर्त अवधारणा भए पनि यसका एकाइहरू गतिशील हुन्छन् । एकाईहरू मिलेर प्रणाली र व्यवस्था सञ्चालन भएको हुन्छ । राष्ट्रिय व्यवस्था फेरि विश्वव्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि देशको विकास हुनका लागि त्यो देशको अर्थतन्त्र, संस्कृति, कानुन र राजनीति मुख्य रूपमा विकासका लागि अनुकुल हुनुपर्दछ । कोरोना सङ्क्रमणलाई कारण देखाई अहिले देशमा सुशासन दिन नसकेको कुरालाई न्यायसंगत मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि स्थान वा देश विशेषमा विकास गर्नका लागि त्यस देशको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनु जरूरी छ । त्यहाँका स्थानीय भाषा, कला, सीप र जनसङ्ख्याको मनोविज्ञान बुझेर मात्र त्यस ठाउँमा योजना बनाउनुपर्छ । यदि कुनै ठाउँमा कट्टर मुस्लिम समाज छ भने त्यो ठाउँमा सुँगुर पालनका लागि जतिसुकै अनुदान दिए पनि त्यो विकास आयआर्जनका लागि साध्य हुँदैन । त्यसकारण कुनै पनि कुरामा दिगो विकास गर्ने हो भने त्यस ठाउँको सामाजिक साँस्कृतिक बनावट, वातावरणीय अवस्था र परम्परागत पेशा, व्यवसाय वा आर्थिक पक्षको मिहिन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय विकास तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरोकारवालाको योजनाको प्राथामिकीकरण, योजना तर्जुमा, वित्तीय श्रोत र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन, योजनाको अनुगमन र योजनाको लाभ वितरणसम्म प्रत्यक्ष सहभागिता गराउनुपर्छ । यस कार्यका लागि पनि शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि विकास आयोजनाको दिर्घकालिन सोचसहितका योजना हुन् । अहिले शिक्षाप्रणाली बहुवैकल्पिक विधिबाट अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा नेपालको शिक्षा अन्यायपूर्ण अवस्थामा छ । स्थानीय तहले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मा दिएर सङ्घीय र प्रदेश सरकार पन्छिन मिल्दैन । शिक्षा समाजका प्रत्येक परिवार प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने क्षेत्र हो । शिक्षकहरूलाई अनलाइन शिक्षणको तालिम शिक्षकका संघ संगठनहरूले दिएर मात्र पुग्दैन । सरकारी निकायहरूले पनि तालिम पारदर्शी र समानुपातिक ढङ्गले दिनुपर्छ । त्यसकारण समाजको सुक्ष्म तहमा प्रवेश नगरी आज सामाजिक र प्रधानाध्यापकको तालिम केन्द्रबाट आएको छ, यतिजना शिक्षकलाई जम्मा गर्नु भन्ने आदेशलाई पालना गरेर केन्द्रीय तालिम केन्द्रले बिना तयारी हचुवामा तालिम चलाउँदा लक्षित वर्गहरू छुटेर टाठावाठाहरू नै मात्र लाभान्वित हुने मोडेल देखियो । यो खालको तालिमले बजेट सकाउनेभन्दा अरू केही पनि अर्थ राख्दैन ।
जब शिक्षित वर्गमाथि त यस्तो सामन्ती पारामा परियोजना सम्पन्न हुन्छन् भने यो देशका कम साक्षर किसान र मजदुरहरूलाई दिइने तालिमको के हविगत होला जो कसैले अडकल काट्न सक्छ । तर यस्ता ट्रिकल डाउन मोडेलको विकासे परियोजना वर्तमान स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले ध्यान दिन सकेन भने त्यसले जनप्रतिनिधि भएको र नभएकोमा केही माने राख्दैन । जति पनि विकास भएका छन् कर्मचारीको छलछामले ढिलाइ भएका छन् । अहिले पनि कर्मचारीले आफूलाई राजा मानोस् भनी सोच्छन् भने त्यसमा नागरिक समाजले पनि हस्तक्षेप गरी जनप्रतिनिधिलाई सघाउनु पर्दछ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तल्लो तहबाट शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरा त साँच्चिकै सराहनीय छ, तर स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने र कर्मचारीलाई सघाउने स्रोत शिक्षकहरूलाई नियुक्त नगरेसम्म कर्मचारीले छुट्याएको तालिम र आदेशयुक्त परियोजनाले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका वैकल्पिक सिकाई सहजीकरणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सक्दैन । केन्द्रीय र प्रदेशबाट वित्तीय सहयोग अपरिहार्य छ भने स्थानीय तहले शैक्षिक प्राविधिक शिक्षकबाटै नियुक्त गरी शिक्षाको योजना अनुगमन, सुपरीवेक्षण र तालिम कार्यक्रम गराउनु आवश्यक छ ।
समाज सामन्ती दासयुगदेखि वर्तमानसम्म हुने र नहुनेबीचको वर्गहरूमा विभक्त छ । तर समाजमा आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकरणको जालोले अब सानोभन्दा सानो घट्ना पनि तुरुन्त सबैतिर सञ्चार हुने समय आएको छ । तैपनि नेपालमा अति धेरै आर्थिक रूग्णता आएको छ । सबैतिर मानिसहरू वेरोजगार भएर विदेशिने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । यो रेमिट्यान्सले चलेको अर्थतन्त्रमा मैले यति आर्थिक वृद्धि गरेँ र उति आर्थिक वृद्धि गरेँ भनेर फलाक्नु क्षणिक मात्र हुनेछ । के हामी सधैं कमसल श्रम निर्यात गर्ने देश बन्ने हो ? यसले सधैं यत्तिकै परिवार विखण्डन र देशभित्रै जनशक्ति अभाव गराइरहने हो ? यसले अहिलेका नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई चिमोट्दैन ? किन पुँजीवादीहरूले तहसनहस गरेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सरकारले हस्तक्षेप नगरेर उनीहरूकै शैलीमा ५५ अर्बलाई नलिई नछाड्ने अठोटमा उनीहरूकै स्याल हुइँयामा मत मिलाईरहेछन ? यसमा पक्कै पनि अनुदान मात्र हेरिएको छ नेपालको प्राथमिकता र जनभावना हेरिएको छैन ।
अहिले गैरसरकारी संस्थाहरूले अन्धाधुन्ध विदेशी उपभोगवादी संस्कृति सिकाउने ठेक्का लिएको जस्तो भएको छ । कुनै बजेट सक्नुपर्याे भने वडामा जाने प्रवचन दिने, तालिम र गोष्ठीमा खर्च गर्ने अनि भत्ता बुझ्ने र खाजा खानेको सङ्ख्या दश गुणा बढाएर कार्यक्रमको प्रतिवेदन बनाउने र विदेशी बजेट सक्काउने । अनि त्यो लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक अन्तर्गत नगराउने परिपाटी छ । यो प्रक्रियाले गैससका जागिरे मात्र मालामाल भएका छन् । विकास त कागजमा मात्र सीमित भएको छ । यस्तो पनि सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रवृत्ति छ । यसले न समाज लाभान्वित भएको छ न कुनै सीप नै नेपालमा उत्पादनमुखी भएको छ । त्यसैले सबै गैससलाई नेपाल सरकारको लेखा अनिवार्य गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई सरकारी एकद्वार प्रणालीमा काम गरेर नतिजामुखी विकास गरेमा मात्र नवीकरण गर्ने, अन्यथा नवीकरण नगर्ने गरेर यो पश्चिमीकरण प्रभावलाई रोक लगाउन सकेमा मात्र नेपालको विकासमा आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । यसरी कर्मचारी र कारिन्दा उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली नै गैसस प्रणालीको जड हो । व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा दिने नीति व्यवहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले विज्ञ शिक्षकहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली समाजमा अहिले साँस्कृतिक मूल्य, मान्यतामा ह्रास ल्याउने खालको विकृतिहरू पश्चिमी देशबाट भित्रिएको छ । कुनै पनि विद्यार्थी र शिक्षकले उत्पादनमुखी भन्दा शासकको शान्ति, स्वस्ती गर्न सिकाउने विदेशी शैलीको पाठ्यक्रम पढ्नु पढाउनु परिरहेको छ । अनि परिवर्तन र मानवीय विकासको अपेक्षा गर्नुभनेको त कागती रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा गरेसरह भएको छ । समाजमा आधुनिकता र विकासको नाममा नेपाली संस्कृति सिध्याउने छाडा पश्चिमी संस्कृति नै मौलाइरहेको पाइन्छ । उपभोगवादी संस्कृति मौलाइरहेको छ । यसैले नेपालबाट बौद्धिक पलायन र नैतिकतामा गिरावट भैरहेको छ । शिक्षा कसरी धनी हुने भन्ने मात्र भयो संस्कारयुक्त र राष्ट्रभक्तिपूर्ण भएन भने यसै गतिमा नेपाली संस्कृतिमा भएका वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई त्यागेर पाश्चात्य सभ्यतामा रमाउने जमात नै वृद्धि भएर जानेछ ।
चाहे वर्तमान कोरोना सङ्क्रमणको कालमा होस्, चाहे यो साम्य भएर सहज वातावरण तयार भएपछि होस्, जबसम्म संस्कृतियुक्त र चरित्रवान जनशक्ति उत्पादन गर्ने समाज हुँदैन । समाजमा गुरूप्रणालीको शिक्षा लागु गरिँदैन, समाजमा पूर्वीय दर्शन अनुशरण गर्ने जनसङ्ख्याको बाहुल्यता हुँदैन, जनप्रतिनिधिलाई आचरणमा बाँध्ने आचारसंहिता हुँदैन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अक्षरशः लागु गराउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि शासन प्रणाली भए पनि नेपाल समृद्ध र सामाजिक न्याययुक्त बन्दैन । समाजमा छोराछोरीको अगाडि अनैतिक काम गर्ने बाबुआमाले पालेको बच्चालाई शिक्षकले मात्रै असल चरित्र सिकाएर जसरी व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यसैगरी विकास योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा चरित्र र संस्कारको विकास नभएसम्म समाज र विकास दुवै प्रगति उन्मुख हुन सक्दैन । अस्तु !!! (balkumars466@gmail.com)
(लेखकः सोसल स्टडिज टिचर्श एशोशियसन नेपालका महासचिव तथा हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ माविका सामाजिक अध्ययन विषयका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
