समाजको सबै क्षेत्र जस्तै नेपाली सञ्चार जगत पनि कोभिडबाट थलिएको छ । लामो समयम्मको बन्दाबन्दीले सञ्चार माध्यमका आम्दनीका श्रोतहरु सुकेका छन् । आवाजविहिनको आवाज नै विस्तारै मलिन हुँदै गएको छ । विज्ञापन छैनन् । सूचनाहरु बन्द नै छन् । सञ्चार माध्यमको आम्दानीका श्रोत भनेकै विज्ञापन हो । उद्योगधन्दादेखि व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा सूचना र विज्ञापन पनि बन्द हुनु स्वभाविक हो । सञ्चार माध्यममा कोभिडले पारेको असर भनेकै आम्दानी नै हो । यसको प्रत्यक्ष मर्का त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकाहरुलाई परेको छ । धेरै पत्रकारहरुले सञ्चार गृहबाट पारिश्रमिक पाएका छैन् । केही पत्रकारहरुले त रोजगारी नै गुमाएको अवस्था छ । कतिपयलाई बेतलबी छुट्टी दिइएको छ । नागरिकका समस्यामा आवाज उठाइरहने वर्ग नै यतिबेला सङ्कटमा परेको छ ।
पेशागत सङ्गठनहरुको जिम्मेवारी अप्ठेरोमा पर्दा आफ्ना सदस्यहरुको संरक्षण र सहयोग गर्नु हो । पत्रकारका पनि पेशागत सङ्गठनहरु क्रियाशील छन् । अझ आस्थागत रुपमा विभिन्न दल निकटका समेत सङ्गठनमा आवद्ध भएका श्रमजीविहरु यतिबेला सहाराविहीन जस्तै बनेका छन् । ठूला भनिएका सञ्चार गृहबाट विभिन्न सर्तमा निस्काशनमा परेका पत्रकारहरु अहिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । अवकासमा परेकादेखि छुट्टी दिईएका वा लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका सञ्चारकर्मीहरु काठमाडौंमै अनसन बस्न बाध्य छन् । विभिन्न पेशा व्यवसायदेखि सर्वसाधारणका दुःखमा साथ दिने पत्रकारहरु जहिले पनि एक्लै हुने गरेका छन् । त्यस माथि अहिले आबद्ध संस्थाहरु पनि निष्क्रिय हुँदा व्यक्तिगत रुपमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पत्रकारहरु समूहगत रुपमा आन्दोलित हुन थालेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले उनीहरुलाई साथ दिने भएको छ । महासङ्घ वागमती प्रदेश समितिले श्रमजीवि पत्रकारका हकहीत विरुद्धका क्रियाकलापलाई रोक्न सशक्त, दबावमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चितवनको सौराहामा भएको बैठकले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सञ्चार गृहहरुले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई दबावपूर्ण बेतलबी बिदामा राख्ने, निष्काशन गर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने र काम गर्ने वातावरण बिथोल्ने, नियमित पारिश्रमिक नदिने गरेको गुनासोलाई सम्बोधनका लागि पहल पनि गर्ने भएको छ । प्रदेश महासंघको प्रयासलाई पेशाकर्मीहरु माथि भएको अन्याय विरुद्धको आवाजका रुपमा लिन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य जोखिम मोल्दै अग्रभागमा खट्ने पत्रकारहरुलाई सञ्चार गृहका तर्फबाट सम्पूर्णरुपमा सुरक्षित वातावरण बनाउन महासंघले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । आवश्यक परेमा केन्द्रिय महासंघसँगको समन्वयमा पीडित सञ्चारकर्मीका लागि विशेष प्याकेजको पहल हुनु यतिबेला आवश्यक छ । पत्रकारका पेशागत, सामाजिकदेखि आर्थिक सुरक्षाका सवालमा राज्य पनि गम्भीर देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीलाई परेका समस्यामा महासङ्घका कुनै पनि तहबाट निकालिने विज्ञप्ति मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । घटना केन्द्रित समाधानका लागि पहल हुनु पर्दछ । पेशागत संस्थाहरुले सदस्यहरुप्रति कठैबराको शैलीमा शब्दमा सहानुभूति भन्दा व्यवहारमा सहयोगको खाँचो छ । अप्ठेरोमा परेका सदस्यहरुका कुरा सन्ने र समाधानका लागि ठोस पहल हुनु पर्दछ । बागमती प्रदेश महासङ्घले निर्णय गरेर सकारात्मक सुरुवात गरेको छ । तर निर्णय गर्नुले मात्र जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन ।
