लामो समयदेखि बालबालिकाहरु घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । उनीहरुको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । केही निजी विद्यालयले माथिल्लो कक्षाका लागि अनलाईनबाट पढाउने प्रयास गरेका छन् । तर अन्य बालबालिकाहरु अत्यासलाग्दो दैनिकी बिताइरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ महिना भइसकेको छ । तर बालबालिकाका लागि न संघीय सरकार न स्थानीय सरकार कहिँबाट पनि योजना बनेको छैन । यसैक्रममा शिक्षा मन्त्रालयले अनलाईन कक्षाको शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ भने कक्षा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिका सार्वजनिक भएसँगै संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरु भर्ना तथा मासिक शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई ताकेता गर्न थालेका छन् ।
प्याव्सन मकवानपुरले भदौदेखि शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने घोषणा गरेपछि शिक्षकहरु आन्दोलित भए । उनीहरुको आन्दोलनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समन्वय गरिदिएको छ । विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक–कर्मचारी बीचमा कुरा मिल्यो तर के कुरामा सहमति भयो वा स्थानीय सरकारले कस्तो समन्वय गरिदियो अभिभावकलाई कुनै जानकारी छैन । नगरपालिकामा भएको सहमतिपछि शुल्कसहित भर्ना गर्न आउन विद्यालयहरुले ताकेता गर्न थालेका छन् । अघिल्लो वर्षकै दरमा भर्ना र मासिक शुल्क बुझाउनुपर्ने भएपछि अभिभावकहरुमा चिन्ता बढेको छ । छ महिनासम्मको शुल्क किन तिर्ने तथा भर्नाका नाममा अतिरिक्त क्रियाकलाप, कम्प्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, मर्मत खर्च जस्ता शीर्षकमा फेरी पनि रकम बुझाउनु पर्ने कारण अभिभावकहरुले माग गर्नु स्वभाविक हो ।
प्याव्सनको भनाइले पनि साउनसम्मको शिक्षकको पारिश्रमिक विद्यालयले नै दिने छ । अब अभिभावकहरुसँग त भदौदेखिको शुल्क लिनुपर्ने हो । बन्दाबन्दीका कारण सबैजसो अभिभावकको आम्दानीका श्रोतहरु बन्द नै छन् । घरमा भात खुवाउन समेत मुस्किल परेको अवस्थामा पढाई नै नभएको समयको शुल्क तिर्न बाध्य बनाउनु कति न्यायोचित होला ? सहज अवस्था र काम गरेको समयमा त अभिभावकहरुले विद्यालयले तोकेकै रकम तिरेकै हुन् । तर अब विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन पुग्ने गरी मात्र शुल्क उठाउनु जायज हुने छ । लगानीको व्याजको विषय अभिभावकको जिम्मेवारी होईन । त्यसका लागि त सरकारले बैंक व्याज तथा सहुलियत ऋण लगायतका प्याकेज घोषणा गरेकै छ । तर निमुखा अभिभावकलाई न प्याकेज न सहुलियत ।
अभिभावकका पक्षमा कोही बोल्न तयार नभएको समयमा मकवानपुरका दुई विद्यार्थी संगठनले मसिनो स्वरमा आवाज उठाएका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त ६ बुँदे मागसहित हेटौंडा उपमहानगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरमा मागहरु प्रस्तुत गरेका छन् । यी आवाज देखावटी मात्र नबनुन् । सहमतिका साथ नयाँ शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने मागमा सबैको सहमति हुनै पर्दछ । यस्तै कक्षा ११ को भर्ना, दूर शिक्षाको प्रवन्ध, इन्टरनेट सेवा विस्तार र निशुल्क जस्ता कुराहरुले अभिभावकहरुलाई केही राहत महसुस गराउने छ । यस्तै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा अप्ठेरो भएमा स्थानीय तहबाट समेत अनुदानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर अभिभावकहरुलाई भारी बोकाउने काम अब बन्द गरिनु पर्दछ ।
