सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरू भएको भाइरसले बेलायत, अमेरिका, इरान लगायत थुप्रै मुलुकमा गम्भीर क्षति पुर्याउँदै अहिले भारत र नेपालमा भयावह अवस्था निम्त्याएको कुरा स्पष्ट छ । यस वर्षको शैक्षिक सत्र के हुने भन्नेमा सरकारको ठोस निर्णय देखिँदैन । बाँकी रहेका परीक्षाको सवालमा त खास निर्णय नगरी परीक्षा कहिले दशैं अघि र कहिले दशैंपछि हुने भन्दै विद्यार्थीमा थप अन्योलता थप्ने काम गरिरहेको सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्रको विषयमा निर्णय गर्नु भनेको धेरै टाढाको कुरा देखिन्छ यतिखेर सरकार आफ्नै पद, प्रतिष्ठाका लागि कुर्सी बचाउ, पद जोगाउ अभियानमा लागेकाले उसबाट ठोस निर्णय निस्कने कुरा कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।
अहिले देशभरका सबैजसो सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन अन्योलपूर्ण छ भने देशभरका धेरैजसो निजी विद्यालयहरूले बैशाखको आधाआधीबाट नै धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई समेटेर वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिइरहेका छन् भने उता केही सरकारी विद्यालयहरूले पनि गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिने कामको शुरूवात गर्दै आए तापनि सम्पूर्ण विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यतिखेर विकट अवस्थामा रहेका कयौं विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिकसत्र शुरू भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि पढाइ के हो भन्ने जानकारी भई नसकेको अवस्था छ ।
यसरी कतिपय सरकारी विद्यालय सामान्य रूपमा सञ्चालन भए पनि र कतिपय सञ्चालन नै नभए पनि सरकारले कुनै आनाकानी नगरी सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई पुरानै प्रक्रिया अनुसार तलब उपलब्ध गराइरहेको छ भने निजी विद्यालयको सवालमा सरकार उदासीन छ । उता निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारको उदासिनताको कारण निजी विद्यालयका शिक्षकलाई समय समयमा बेतलबी बिदामा घरमा राख्ने जस्ता समाचार सम्प्रेषण गरी शिक्षकहरूको हक, अधिकार, मान प्रतिष्ठा आँच ल्याउने काम गर्दै आएको छ ।
वैकल्पिक माध्यमबाट निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कको विषयमा कुनै तय गर्न सकिरहेको छैन । झन् यही भदौ १३ गतेको प्याब्सन हेटौंडा नगर समिति तथा जिल्ला समितिको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्तिमा यही भदौ महिनादेखि निजी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई बेतलबी घरमा राख्ने भन्ने समाचार पढ्दा झन् आश्चर्य लागिरहेको छ । आजको परिस्थितिमा गरिएको यस्तो निर्णय कस कसका लागि कति उपयुक्त छ भन्ने सोच्नु पनि नगर विकास समितिका अध्यक्षको कर्तव्य होला नि त ? यत्रो नगर समिति जस्तो गरिमामय पदमा रहनु भएका व्यक्तिले सम्पूर्णमा सहजताको निकास निकाल्नु जरुरी होइन र ?
अहिले निजी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरू आफ्नै साझा सङ्गठन इस्टुमा आवद्ध छन् त्यसैले उनीहरू आफ्नो कर्तव्य र पेशामा दत्तचित्त हुँदाहुँदै पनि कसैले आफ्नो हक, अधिकार हनन् गर्न खोज्छ भने त्यतिबेला उनीहरू चुप लागेर बस्ने छैनन् । त्यतिखेर उनीहरू सहकार्यका लागि अनुरोध र वार्ता गर्दै ठोस निकासका लागि अगाडि बढ्ने छन् र कुनै ठोस निकास ननिस्केमा आन्दोलनमा उत्रने छन् । शुरूमा आन्दोलन बुद्धिमता हिसाबले अगाडि बढ्ने छ र बिस्तारै यसको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जानेछ । त्यसपछि आन्दोलनले भयावह रूप लिने छ र यसले भयावह रूप लिइसकेपछि यसको परिणाम के हुन्छ अहिले यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले उहाँहरूलाई गत भदौ १३ गतेको निर्णयलाई फिर्ता लिई निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको साझा सङ्गठन इस्टुलाई तताएर शिक्षकहरूलाई आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनमा उतार्ने काम तत्काल बन्द गरिओस् भनी अपिल गर्न चाहान्छु ।
वैकल्पिक शिक्षण प्रभावकारी नभएको भन्दै पटकपटक विद्यालय बन्द गराउने र शिक्षकलाई बेतलबी घरमा राख्ने जस्तो गैरजिम्मेवारीपना देखाउँदै प्याब्सन हेटौंडा नगर समिति तथा जिल्ला समितिको समर्थनमा गरिएका निर्णयले शिक्षकको मान हानी हुने काम गरेको देखिन्छ । अहिले वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी भएको र यसले निरन्तरता पाइरहेमा विद्यार्थीको पढाइमा कुनै फरक नपर्ने आम अभिभावकहरूको भनाइ रहेको छ । यतिखेर विद्यार्थी भर्ना गर्न र शुल्क तिर्न अभिभावकहरू सहमत हुँदाहुँदै पनि असहज वातावरणको सिर्जना गरी निजी विद्यालयका शिक्षकहरूमा राहत दिलाउन त कता हो कता उल्टै शिक्षकहरूको हक अधिकारको हनन् गरी उनीहरूलाई तताउने काम गर्न आवश्यक देखिँदैन ।
हिजो निजी विद्यालयले प्रशस्त नाफा कमाउँदा पनि कुनै चासो नराखी त्यहाँका शिक्षकहरूले उहाँहरूले जति तलब सुविधा दियो त्यतिमा चित्त बुझाएर बसेका थिए भने अहिले केही महिनादेखि अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन भएकाले विद्यालयमा नै गएर पठनपाठन गर्ने काम चाहिँ नभएकाले केही महिना शुल्क उठ्न ढिलाइ हुँदा शिक्षकलाई बेतलबी घर राख्ने प्याव्सन नगर तथा जिल्ला समितिको निर्णयमा समर्थन जनाउनुलाई निजी विद्यालय सञ्चालक ज्यूहरूको सोच समझलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? यतिखेर उहाँहरूले यसो गर्नु भनेको आफ्ना विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकप्रति कति जिम्मेवार भएको मान्ने त ? आजको यस्तो परिस्थितिमा पटक–पटक गरिएको आलाकाँचा निर्णयले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको बीचमा दूरी बढाउनु सिवाय केही हुने छैन । यसले शिक्षकप्रति उदासिन बनी अभिभावकहरूको विश्वासमा कुठाराघात गर्नु र विद्यार्थीप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु नै हो भन्ने मेरो ठम्याइ रहेको छ ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा हरेक विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफ्नो विद्यालयमा सञ्चालन भएको वैकल्पिक पठनपाठनलाई सहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने, उक्त कक्षालाई सुचारू बनाउन शिक्षकलाई झन् सक्रियतापूर्वक अध्ययन अध्यापनमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने र विद्यार्थीको पढाइमा झन् ऊर्जा थप्ने काम गर्नुपर्छ । आफ्ना अभिभावकहरूसँग सहजताका लागि सहकार्य गर्दै विद्यालय सञ्चालनको पाटोलाई सहज बनाउने तरिका अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा पक्कै पनि उपयोगी हुन्छ । अहिले सम्पूर्ण निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको यतातर्फ ध्यान जानु बढी श्रेयस्कर देखिन्छ । धन्यवाद ।
