हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ५ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले ५ महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको २३.८८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ५ महिनामा १६ अर्ब ११ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) तथा सवारीसाधन कर तर्फको प्रगति कमजोर हुँदा समग्र राजस्व नै प्रभावित भएको हो । सो दुई शीर्षक तथा बाँडफाँटसमेतबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ५ महिनामा ८ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि ५ महिनामा लक्ष्यको २१.६७ प्रतिशत (१ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ) मात्र उठेको छ । सवारीसाधन जाँचपास, रुट परमिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणसम्बन्धी कर शीर्षकबाट ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पाँच महिनामा ३५.८६ प्रतिशत (२ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ) राजस्व संकलन भएको छ ।
बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ ८ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ६ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (३४.८५ प्रतिशत) संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तःशुल्क करतर्फ ४ अर्ब ३ करोड ७९ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ७ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (२६.५६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ५ महिनामा ३८.३८ प्रतिशत (५ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ) मात्र प्राप्त भएको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा पाँच महिनामा लक्ष्यको ३१.४४ प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ) मात्र संकलन भएको छ ।
आर्थिक तरलताको अभाव, घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्रीमा आएको कमीका कारण प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेनी प्रदर्शनका क्रममा राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कार्यालयमा पुगेको क्षतिका कारण पनि राजस्व संकलन कमजोर बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च ४.४७ प्रतिशतमा सीमित
राजस्व संकलनसँगै प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ५ महिनामा ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ (४.४७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ४ अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपैयाँ (१८.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.५४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.७० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले १३.७१ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २४.५० प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
