परिचय
न्यायमा पहूँच कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो । न्यायमा पहूँचको अभावमा धेरै कुराहरु हुन सक्तैनन् । जनताको आवाज नसुनिने हुँदा जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था पनि रहँदैन । यसको अभावमा नीति निर्माताहरुलाई जवाफदेही बनाउन नसकिने कारणबाट समाजमा विभेदकारी समस्याहरु र चुनौतीहरु रही रहन्छन् । कानूनी राज्यले सवैको न्यायमा समान पहूँचमा जोड दिनुका अतिरिक्त स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र विभेदरहित सेवा तथा जवाफदेहीता एवम् सवैलाई न्यायमा पहूँच प्रबद्र्धन गर्छ । न्यायमा हुने पहूँचले जनता कानूनी प्रक्रियाको निमित्त अदालतसम्म सहज रुपले पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । न्यायमा पहूँचलाई मानव अधिकारकै हिसावले हेर्न र बुझन सकिन्छ । न्यायमा पहूँचको मार्गमा विभिन्न अवरोध पनि नभएका होइनन् । न्यायको पहूँचका ती अवरोधहरु मध्ये कानूनी प्रतिनिधित्व र परामर्शमा लाग्ने लागत प्रमुख अवरोधको रुपमा रहेको छ । तर पनि यस्ता अबरोधहरुको सामना गर्दै न्याय सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्ने तर्फ राज्यको अनवरत प्रयत्न आवश्यक हुन्छ ।
एमए अर्थशास्त्र, एमपिए, बीएल
न्यायको कुरा गर्दैगर्दा न्याय के हो ? यसका सिद्धान्त के हुन् ? भन्ने जिज्ञासा पनि हामीमा उठन सक्छ । यस सन्दर्भमा हामी के भन्न सक्तछौं भने गलत शब्द, गलत काम वा गलत क्रियाकलापलाई दण्डित गर्ने कार्य न्याय हो । न्यायबाटै समाजका गलत कुराहरु समाप्त पार्ने तथा सही र सत्य कुराहरुको संरक्षण गर्ने कार्य हुन्छ । न्याय समता, समानता र आवश्यकता आदि सिद्धान्तहरुमा अन्तर्निहित हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
न्यायमा पहुँचका लागि कानूनी सहायताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानूनी सहायताको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको छ । कानूनी सहायता समाजका दयनीय र गरीव अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई स्वच्छ र समतामूलक न्यायमा पहँुच पुर्याई तिनीहरुको कानूनी अधिकार कार्यान्वयन गराउने प्रविधि हो । कानूनी सहायता कार्यक्रमबाट दयनीय र गरीव अवस्थाका सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिन्छ । तसर्थ कानूनी सहायतालाई कानूनको नजरमा समानता, परामर्श लिन पाउने अधिकार तथा स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार को अभिन्न अंगको रुपमा पनि लिइएको छ ।
नेपालमा कानूनी सहायता
क) निःशुल्क कानूनी सहायताः
कानूनी राज्यको सिद्धान्त बमोजिम नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २० (९) मा स्वच्छ सुनुवाईको हक तथा धारा २० (१०) मा निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएका छन् । आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने गरीव, विपन्न, आर्थिक रुपले पछाडि पारिएका न्यायमा पहुँच नभएका असमर्थ व्यक्तिहरुका लागि निशुल्क कानूनी सहायता गर्न, कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को व्यवस्था समेत भई सोही समयदेखि जिल्ला–जिल्लामा कानूनी सहायता समिति क्रियाशील रहेका छन् । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ (१) अनुसार वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँ भन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई गाँउ विकास समितिबाट भएको सिफारिसका अधारमा जिल्ला कानूनी सहायता समितिबाट यस प्रकारको निशुल्क कानूनी सहायता दिँदै आइएको देखिन्छ ।
ख) वैतनिक कानून व्यवसायीबाट कानूनी सहायताः
नेपालमा सन् १९५८ (बि.सं.२०१४) देखि वैतनिक कानून व्यवसायीबाट माथि उल्लेख गरिए जस्तै आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने गरीव, विपन्न, आर्थिक रुपले पछाडि पारिएका न्यायमा पहूँच नभएका असमर्थ व्यक्तिहरुका लागि कानूनी सहयोग गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भई निरन्तर रुपमा त्यस प्रकारको सहयोग हुँदै आएको पाइन्छ ।
ग) प्रो वोनोः
प्रो वोनो ल्याटिन शब्द हो । यसको अर्थ सामान्यतया निशुल्क वा न्यून दरमा कानूनी सेवा भन्ने पनि हो । यस शब्दको अर्थ सार्वजनिक सेवाका लागि भन्ने पनि हुन्छ । प्रो वोनो सेवालाई व्यावसायिक कार्यको योगदानको रुपमा लिने गरिन्छ । प्रो वोनो पारिश्रमिक बेहोर्न नसक्नेहरुका लागि शुल्क भुक्तानी बिना स्वेच्छाले व्यावसायिक काम लिने कार्यमा प्रयोग हुने शब्द हो । प्रो वोनो कार्यक्रम अन्तर्गत योग्य सेवाग्राहीलाई निजको आम्दानीको आधारमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा निजी क्षेत्रका कानून व्यवसायीहरुबाट कानूनी सेवा प्रदान गरिन्छ । प्रो वोनो कार्यक्रममा आय लगायतका अन्य तत्वका आधारमा उपयुक्त पक्षलाई कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान गरिन्छ । तर, नेपालमा प्रो वोनो सेवा यदाकदा कसै कसैले प्रदान गरेको भए तापनि आम रुपमा प्रचलनमा आइसकेको देखिँदैन ।
न्यायमा पहूँच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित भएका विभिन्न अवधारणाहरुलाई नेपालमा पनि अनुशरण गर्ने प्रयत्नहरु भएका देखिन्छन् । यसरी भए गरिएका प्रयत्नहरु उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट प्रभावकारी र सार्थक सावित हुन सकेका देखिएका छैनन् । निःशुल्क कानूनी सहायताको कुरा गर्दा यसमा निम्न कमजोरीहरु रहेको देखिन्छः
– निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा नेपालको सवै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छैन । यो व्यवस्थाका बारेमा स्थानीयस्तरमा गाउँ–गाउँका जनसाधारणसम्म पुग्ने गरी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन । आर्थिक अभावका कारण कुण्ठित नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता पनि पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारीको अभावका कारण आफ्नो हक अधिकार संरक्षणका लागि न्याय माग्न आउन नसकेको अवस्था छ । भौगोलिक विकटता, निःशुल्क कानूनी सहायताका लागि चाहिने सिफारिश आदि पनि कतिपय अवस्थामा यसका बाधक देखिन्छन् ।
– निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा एकजना सहायक स्तरको कर्मचारीको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने लिखत मस्यौदा तथा मुद्दामा पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै इजलाश समक्ष बहस पैरवी समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ताविहीन सहायकस्तर कर्मचारीको आधारमा गर्न खोजिएको कानूनी सहायताबाट प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसमा कम्तिमा अधिवक्ता र एकजना सहायक कर्मचारीसहितको प्रबन्ध हुन जरुरी छ ।
– मुद्दाका पक्षबाट कानून व्यवसायी राख्न असमर्थ, असहाय र विपन्न अवस्थाका पक्षका लागि वैतनिक कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी इजलाशबाट आदेश भएपछि त्यस्ता पक्षको तर्फबाट वैतनिक कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको देखिन्छ ।
तर, समयमै मुद्दाको पेशी सूचि वैतनिक कानून व्यवसायीकहाँ जानकारी नदिइने, मुद्दामा गर्नुपर्ने तयारीका लागि कागजातको प्रतिलिपिसहितका फाइल वैतनिक समक्ष नहुने विविध कारणले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मुद्दामा हुने प्रतिरक्षात्मक प्रतिनिधित्व कमजोर र अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।
– प्रो वोनो सेवाको अवधारणा भित्रिएको छ । तर प्रो वोनो सम्बन्धी यो व्यवस्थाको कानून निर्माण भएको छैन । कानून निर्माण भई तदनुरुप व्यवस्थापन नहुँदासम्म यो अवधारणा अवधारणाकै रुपमा मात्र रहकोे हुँदा प्रो वोनो सेवा पनि नेपालको न्यायमा पहूँचका लागि उपयोगमा आइसकेको अवस्था छैन ।
र अन्तमा, न्यायमा पहूँचका लागि हाम्रो मुलुकमा हालसम्म गरिएका प्रयत्नहरुलाई सार्थक, परिणाममुखी तथा प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी छ । त्यसका निमित्त हाल भैरहेका प्रबन्धहरुको पुनरावलोकन गरी विद्यमान कमिकमजोरी हटाउन संस्थागत र संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ । त्यसो भएमा मात्र राज्यले न्यायमा पहूँच सुनिश्चित गर्न गरेका प्रयत्नहरु साकार हुन सक्तछन् ।
