हेटौँडा: बागमती प्रदेश सरकारले ५ वटा स्थानीय तहका अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम मार्फत् आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्धेश्य अनुसार ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२५ मार्फत् बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका ५ स्थानीय तहका अस्पताललाई स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ४ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर अध्ययन समेत गरेको थियो । प्रदेशको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था र नागरिकको पहुँचको विश्लेषणसहित सिन्धुलीको दुधौली, चितवन माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, रामेछापको मन्थली अस्पतालाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्नेगरी कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका निर्देशक अर्जुन सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहित सुझाव समेत दिइसकेको छ । कार्यदलले उक्त अस्पतालहरुको चल–अचल सम्पत्ति र कर्मचारीहरुको विवरण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदा हुने आर्थिक दायित्वको आँकलन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बीच अस्पताल संचालनको खाका र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया बारेमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको थियो ।
प्राप्त कार्यादेश अनुुसार कार्यदलले विवरण संकलन, स्थलगत अवलोकन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल र विभिन्न दस्तावेजहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरी मन्त्रालयबाट टिप्पणी तयार भई स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश भएको छ । कार्यदलले तयार गरेको सो प्रतिवेदन हाल टिप्पणी तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुषालले जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भई आएपछि सो विषयको थप कार्य अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलले प्रदेशका उक्त ५ अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सक्ने निश्कर्षसहित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार र चुनौती प्रतिवेदन मार्फत् कार्यान्वनयको प्रक्रिया बारेमा समेत सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एउटा अस्पताल प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्न सामान्यतया वार्षिक सञ्चालन खर्च न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ । अस्पतालहरुको भवन संरचनाको स्तरोन्नति र औजार उपकरण थप गर्न एक पटकका लागि प्रति अस्पताल करिव १८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५ वटै अस्पतालहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई २५ शैय्याको अस्पताल संचालन गर्दाको सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अस्पतालहरु संचालनका लागि वार्षिक अस्पताल संचालन खर्च २० करोड रुपैयाँ हुने कार्यदलको निश्कर्ष रहेको छ । प्रदेशमा थपिने आर्थिक दायित्वका आधारमा उक्त अस्पतालहरुलाई क्रमशः प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलको रहेको छ । आर्थिक दायित्व साथै स्थानीय तहको अपनत्वलाई समेत मध्यनजर गरी वित्तीय साझेदारीका आधारमा अस्पताल संचालन गर्न समेत उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ ।
‘दोलखाको जिरी अस्पतालमा २५ शैय्या अस्पतालको लागि भौतिक पूर्वाधार औजार उपकरण पर्याप्त रहेको तथा जनशक्ति र संचालन खर्च व्यवस्थापन गरी संचालन गर्न सकिने देखिन्छ । माडीको बघौडा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति तथा उपकरण समेतको व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । यो अस्पताल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको साझेदारीमा समेत संचालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची अस्पताल, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था १५ शैय्याका लागि पर्याप्त देखिन्छ । जनशक्ति, संचालन खर्च र औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरेर प्रदेश अस्पतालको रुपमा संचालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा मेलम्ची नगरपालिका सवल देखिएकाले प्रदेश सरकारले साझेदारीमा समेत संचालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’
यता रामेछापको मन्थली अस्पताल, सिन्धुलीको दुधौली अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार १५ शैय्या संचालनका लागि पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनशक्ति, औजार उपकरण र संचालन खर्च व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पताल वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा समेत संचालन गर्न सकिने सुझाव कार्यदलको रहेको छ ।
कार्यदलले अस्पताल पूर्ण प्रादेशिक स्वामित्वमा ल्याउने वा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी अस्पतालको रुपमा विकास गर्न गरी सुझाव दिएको छ । कार्यदलले प्रदेशको स्वामित्वमा ल्याउने गरी सो अस्पतालहरु संचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत तय गरेको छ ।
कार्यदलले तय गरेको प्रक्रिया अनुसार २५ शैय्याको अस्पताललाई आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको जनशक्तिको दरबन्दी संरचना, बजेट, कर्मचारी समायोजनसहित प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी सहमतिका लागि संघ सरकारलाई सिफारीस गर्ने गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारको सहमति पश्चात अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा स्वैच्छिक समायोजन हुने अवसरका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
त्यसैगरी साझेदारीको रुपमा स्थानीय तहमा संचालित अस्पताल विकास गर्ने प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गर्न कार्यदलको सुझाव रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी अस्पतालको रुपमा विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यमान कानूनमा संशोधन गरी अस्पताललाई साझेदारीमा संचालन गर्न कानूनी व्यवस्था तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा साझेदारीको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको २५ शैय्या अस्पताल प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट साझेदारीमा संचालन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन जनशक्ति र औजार उपकरणका लागि स्थानीय अस्पताललाई साझेदारीको हिस्सा अनुसारको बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने प्रक्रिया कार्यदलले तय गरेको छ ।
कार्यदलका अनुुसार साझेदारीमा अस्पताल संचालनका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्ने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । जसका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा अस्थायी दरबन्दी सृजना, खटनपटन, सेवा सुविधा र साझेदारीका लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने सक्ने सुझाव दिएको छ ।
