संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि मुलुकमा तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । केन्द्रमा एउटा, प्रदेशमा ७ वटा र स्थानीय तहमा ७ सय ५३ वटा सरकार छन् । यी तीनवटै तहका सरकारले हरेक वर्ष साउनबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरी आ–आफ्नो तहको व्यवस्थापिकाबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्दछन् । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्दछ । बजेट पेश गर्नुअघि संघीय संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर पारित गर्दछ । प्रदेश सरकारले पनि असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्दछ । प्रदेशसभाबाटै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि गाउँ/नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर पारित गर्दछ ।
अहिले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्दै बजेट लेखन अघि बढाइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्बको हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा संघीय सरकार जुटेको छ । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस पटक योजना बैंकमार्फत् योजना छनोट गरेर बजेट निर्माण गर्ने बताएको छ । प्रदेशको बजेट प्रभावकारी नभएपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत् योजना बैंक बनाएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर बनिरहेको छ । विशेषगरी संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट खर्च निकै कम भइरहँदा बजेट प्रभावकारी नदेखिएको हो । महत्वाकांक्षी योजनाहरु समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरे पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । सरकारले बजेट व्यवस्था गरेका कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । विकास निर्माणका कामका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट आधाजस्तो मात्र खर्च हुँदा देश विकासको गति निकै सुस्त बनिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै हरेक वर्ष आकर्षक र महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको करिब १० महिनासम्म करिब एक चौथाई पुँजीगत बजेट पनि खर्च गरेको हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा खर्चको गति बढाएर पनि आधाजति मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने गरेको छ । यसरी बजेट परिचालन गर्दा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरेर आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम र योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने स्पष्ट आधारतय गर्न सक्नुपर्छ ।
