हेटौँडाः सरकारले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म महासंघले प्रधानमन्त्री, उप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकाय, मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यदि माग पूरा नभए माघ १८ गते राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना, २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरु ठप्प पार्ने, तत्पश्चात पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने व्यवसायीले जनाएको छ ।
चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार निर्माण व्यवसायी महासंघ मकवानपुरले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई १४ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवम् कालोबजारी, सार्वजनिक खरिद नियमावली तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या, राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतिबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्वाही खारेज, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल खारेज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री, लो–बिडिङ निरुत्साहित गर्ने लगायत १४ बुँदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालले ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै मकवानपुरमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगलाई निर्माण सामग्रीमा भएको मुल्ःयवृद्धिको गुनासोपछि मुल्यको विवरण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै उक्त मागलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
