हेटौंडा: संघीयता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)को संरचना निर्माण नभएपछि बागमती प्रदेशमा दोहोरो संरचना देखिएको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् बागमती प्रदेशको कार्यालय हेटौंडामा खडा गरिएको छ भने सोही प्रकृतिको प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् बागमती प्रदेश सरकारले खडा गरेको छ । योसँगै प्रदेशमा सीटीइभीटीका २ वटा संरचना खडा भएका हुन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश सीटीइभीटी खोलेर काम अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश सीटीइभीटीको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यकारी निर्देशकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । अधिकृत स्तरदेखि सहायकसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी नुवाकोटकी शान्ति लामालाई कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको गत पुस ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा लामालाई नियुक्त गरेको थियो भने प्रदेश सीटीइभीटी खोल्ने विषय गत बैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशमा सीटीइभीटी कार्यालय खोल्ने गरी कार्यालय, दरबन्दी तथा कार्य विवरण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सीटीइभीटीको कार्यालय स्थापना हुने स्थान, संगठन तालिका, दरबन्दी तेरिज, कार्य विवरण, छाप र साइन बोर्ड स्वीकृत गरेको थियो ।
संघ र प्रदेशको दोहोरो संरचना
संघीय सरकारलाई काउन्टर गर्दै सीटीइभीटी प्रदेश सरकार मातहत रहने निर्णय गरेसँगै बागमती प्रदेशमा राज्यको दोहोरो संरचना कायम भएको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको सीटीइभीटीको प्रदेश कार्यालय हेटौंडामा रहेका बखत प्रदेश सरकारले आफ्नै सीटीइभीटी खोलेपछि दोहोरो संरचना निर्माण भएको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सीटीइभीटीलाई संरचनागत चुनौती हुनेसमेत देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सीपमूलक तामिल र सीप परीक्षणका लागि ठोस निर्णय नभएकाले चुनौती देखिएको हो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सीटीइभीटीलाई आंगिक क्याम्पसहरुको संरचनागत सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ भने सीप परीक्षणका लागि संघीय सरकारको सीटीइभीटीलाई नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । प्रदेश सरकार मातहत नै सीप परीक्षणको संरचना नभएकाले थप चुनौती हुने देखिन्छ ।
हेटैंडामा यसअघि नै संघीय सरकार मातहतको सीटीइभीटी कार्यालय कायम रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्दा हेटौंडा–११ मा कार्यालय स्थापना गरी काम गरिहरेको उक्त कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले कानुनी र प्रक्रियागतरुपमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारले सीटीइभीटी गठन गर्नुपरेको प्रदेश व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम परिषद्का प्रमुख देवनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानमा सीटीइभीटी प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था रहेको छ । तर, कानुन नबन्दा हालसम्म सो अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन । संघीय सीटीइभीटीले पनि हेटौंडामा कार्यालय राखेर काम गरिरहेको छ । सीटीइभीटीले प्रदेशमा हस्तान्तरणमाको काम नगर्दा प्रदेश सरकारले नयाँ ढंगबाट अघि बढेको प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।
‘सीटीइभीटी संविधानतः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि प्राप्त हुन नसकेको र सो कार्यालयको काम पनि प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो’, प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो– ‘हेटौंडामा रहेको सीटीइभीटी कार्यालय र प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचना फरक हो । संविधानतः हस्तान्तरण भएको खण्डमा भविष्यमा एकीकृतरुपमा मर्ज गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । तत्कालका लागि फरक संरचनाको रुपमा अघि बढाउने तयारी छ ।’
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारसँग केही संरचनाहरु निर्माण नहुँदा संघीय सीटीइभीटीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग पाठ्यक्रम निर्माण, तालिम सञ्चालन गर्ने विद्यालय, सीप परीक्षणलगायतको संरचनाहरु नरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल ती कार्य संघीय सीटीइभीटीको हेटौंडास्थित प्रदेश कार्यालयबाट भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रदेश सीटीइभीटीले हाल १३ जिल्लाका १८ आंगिक क्याम्पसहरुमा सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त क्याम्पसहरुमा १७ विधामा सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त छोटो अवधि (३९० घण्टा)को तालिमहरु समेत सञ्चालन भइरहेको छ भने कार्यालयले सीप परीक्षण, सीप परीक्षालगायतका कामहरु गरिरहेको छ ।
संघीय सरकारको परियोजना हेर्दै प्रदेश सीटीइभीटी
प्रदेश सरकारको संघीय सरकारको २ परियोजना र प्रदेश सरकारको व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालनको लागि प्रदेश सीटीइभीटीले काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा युवाहरुका लागि गुणस्तरीय प्रविधिक शिक्षा र तालिम (क्वालिटी) परियोजना र दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (इन्स्योर) परियोजना कार्यान्वयनको काम प्रदेश सीटीइभीटीले थालेको प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा मन्त्रालयबाट नै हेर्दै आएको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सीटीइभीटी गठन भएसँगै काम थालेको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनौटको काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट हुँदै आएको सीपमूलक तालिमहरुलाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो । छोटो अवधिको तालिम तथा अन्य व्यावसायिक सीपमूलक तालिम र सीप परीक्षण परीक्षाका क्षेत्रमा सीटीइभीटीबाट काम गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ । १३ विधाका ३९० घण्टे सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
